नेता र नीति बदलिए जनता उस्तै

टेनिस रोका

काठमाडौं १ फागुन। आमूल परिवर्तनको नारा बोकेर १ फागुन २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र १० वर्षे जनयुद्ध सुरु गरेको आइतबार ९आज० २१ वर्ष पूरा भयो । तर, उद्घोषअनुसार ‘आमूल परिवर्तन’ को महसुस भने जनताले गर्न पाएका छैनन् ।

यो अवधि पार्टीको विचार, कार्यदिशा तथा नेतृत्वका कारण पटक–पटक माओवादीहरू फुट्ने र जुट्नेमै बिते । वर्गीय मुक्तिको नारा बोकेका माओवादी नेताहरूको व्यावहारिक रूपमा वर्ग परिवर्तन तथा कार्यशैली र जीवनशैली फेरिए पनि जनताको तहमा आमूल परिवर्तनको महसुस हुन सकेको छैन । देशमा शासन प्रणाली फेरिए पनि जनताले पाउने सेवासुविधामा कुनै परिवर्तन नभएको गुनासो सर्वसाधारणको रहने गरेको छ । पटकपटकका आन्दोलनले सीमित व्यक्ति तथा नेतृत्वको जीवनशैली फेरिएझैं १० वर्षे जनयुद्धले पनि सोही रूप लिएर अन्त्य हुने त होइन भनेर आशंकासमेत गर्न थालिएको छ ।

त्यसो त माओवादी नेताहरूले एजेन्डा र आन्दोलनका लक्ष्यहरू बिर्सेर तकडभडकसहितको जीवनशैली अपनाएको, नेतृत्व वर्ग तल्लो तह तथा जनतामा जान छाडेको, जनताको मुद्दा बोक्न भुलेको भनेर पार्टीभित्रै समेत पटकपटक आलोचना हुँदै आएको छ । माओवादीले २१ वर्षअघि जुन उद्देश्य बोकेर सशस्त्र जनयुद्धको सुरु ग¥यो त्यो त पूरा भएन नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि तय भएका उद्देश्यबाट समेत पछि हट्न थालेका छन् । पार्टी विभाजनको सिकार बन्दा राजनीतिक जोडघटाउमा मात्र होइन, तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशामा समेत विद्रोहबाट आएका माओवादीहरू कमजोर देखिँदै गएको विश्लेषक बताउँछन् ।

माओवादी नेता गोपाल किराती संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल हुनु र जनसमुदायमा ऐतिहासिक चेतना जागरण गर्न सक्नु जनयुद्धका महŒवपूर्ण दुई ठूला उपलब्धि भए पनि आन्दोलनको उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘नेपाली जनताले आमूल परिवर्तन चाहेका थिए, हामीले जनवादी गणतन्त्र भनेर हिँडेका थियौं,’ नेता किराती भन्छन्, ‘हामी पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेनौं, त्यसमा पहिलो कुरो त जनताले सहयोग गर्दागर्दै पनि निर्णायक सहयोग गर्ने बेलामा चुक्दा यस्तो हुन गएको हो ।’

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ माओवादी आन्दोलन २१ वर्षमा प्रवेश गर्दा ‘नेतृत्व तहमा व्यक्ति विशेषमा वर्ग उत्खनन भएको कुरालाई नकार्न नसकिने’ बताउँछन् । उनी अहिलेको मुख्य विषय राष्ट्रियता नै रहन्छ कि रहन्न भन्नेमा पुगेकाले अब सबैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘जनयुद्धको लक्ष्य आमूल परिवर्तन गर्ने हो, जनणतन्त्र स्थापना गर्ने हो, राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्ने हो,’ नेता गुरुङले भने, ‘तर अहिले राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सामन्तवादको अन्त्य भए पनि अर्धउपनिवेश नवउपनिवेशमा परिवर्तन भएर झनै राष्ट्रियतामा खतरा पैदा भएको छ ।’

अबको एक सूत्रीय लडाइँ नै यतिबेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा लड्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अर्धउपनिवेश नवउपनिवदेशमा परिवर्तन भएको छ, यसले नेपालको राष्ट्रियता नै खतरामा पार्ला जस्तो भएको छ, नेपालको रक्षा हुन्छ कि हुन्न, भन्ने पनि प्रश्न छ,’ गुरुङले भने ।

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा सामेल तर नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध नेता देवेन्द्र पौडेल गणतन्त्र, संघीयता घोषणा र आंशिक रूपमा समावेशिता समेटेर संविधान जारी हुनु जनयुद्धको जग ठान्छन् । तर पटकपटकका आन्दोलनले नेताको जीवन शैली र कार्यशैली फेरिए पनि आमसर्वसाधारणको जीवनशैली फेरिन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

‘अधिकार प्राप्तिका लागि पटकपटक आन्दोलन भयो, २००७, २०४६, अनि १० वर्षे जनयुद्ध पनि एउटा आन्दोलन हो, आन्दोलनले नेताको जीवनशैली बदलिए पनि जनताको समृद्धि भएन,’ उनले राजधानीसँग भने । पौडेलले राजनीतिक आन्दोलन हुँदै आए पनि अब जनताले महसुस हुने गरी परिवर्तन ल्याउन सुशासन र समृद्धिको आन्दोलन लड्न बाँकी रहेको समेत बताए ।

आमूल परिवर्तनको मुख्य एजेन्डा बोकेर १ फागुन २०५२ मा सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको माओवादी २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै शान्ति प्रक्रियामा सामेल बनेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा सामेलसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अर्का नेता ९हाल नयाँ शक्ति० डा। बाबुराम भट्टराईले समेत सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । यद्यपि, युद्धकालीन घटनाको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । जनयुद्धकै घटनालाई लिएर अहिले पनि कतिपय माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताकै विरुद्ध अदालतमा मुद्दा छन् भने कोही सजायका भागीदारसमेत बनिरहेका छन् ।
राजधानी दैनिकबाट