काठमाडौं, ११ फागुन । निर्वाचन मिति घोषणासँगै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले राजनीतिक समस्या सुल्झाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणासँगै गृह मन्त्रालयमा बसेको तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा उनीहरूले सो आग्रह गरेका हुन् ।
मधेस केन्द्रित दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने जनाएसँगै सुरक्षा अधिकारीहरूले हाल देखिएको समस्या राजनीतिक भएको भन्दै त्यसलाई राजनीतिक तहबाटै सुल्झाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर देशभर सुरक्षा योजना बनाउने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाउन मन्त्रालयले तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक डा दिनेशचन्द्र पोखरेल, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक दीलिप रेग्मी सहभागी थिए । उनीहरूले मन्त्रालयमा आफ्नो तर्फबाट सुरक्षा अवस्था र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्रालयले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख बालकृष्ण पन्थी तथा सुरक्षा निकायका तीनवटै प्रमुखसहितले मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे विश्लेषण गर्ने सोहीअनुरूप सुरक्षा योजना तयार गर्ने गरी छलफल टुंगिएको थियो । मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जिल्लाको समग्र वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिनेछ । सोहीअनुसार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयले सुरक्षा योजनाका लागि निर्देशन दिने भएको छ ।
मन्त्रालयमा बसेको छलफलका क्रममा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया टुंगो लागेसँगै सुरक्षा जनशक्ति बढाउने र अहिले भइरहेको जनशक्तिलाई सबै स्थानमा परिचालन गरी प्रहरीले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानमा निर्वाचन अवधिभर सेनालाई खटाउन सक्नेगरी कार्ययोजना तयार पार्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख बालकृष्ण पन्थीले बैठकमा सुरक्षा अवस्थाबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको बताए । ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मन्त्रालयले सुरक्षा योजना तयारीसम्बन्धी छलफल भएको हो, अर्को बैठकमा विस्तृत छलफल हुनेछ,’ उनले भने ।
सरकारले आगामी वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि मंगलबार गृहमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारी तथा गृहका पदाधिकारीबीच छलफल भएको हो ।बैठकमा सहभागी सुरक्षा अधिकारीले निर्वाचनको बहिष्कार भनिएका दलहरूबाटै सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने र त्यो राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
मधेसी दलहरू राजनीतिक शक्ति भएकाले खुला रूपमा गतिविधि बढ्दा निर्वाचनसम्म उनीहरूको आन्दोलन फिर्ता नभए हिंसात्मक घटना हुन सक्ने उनीहरूले बताएका थिए । बैठकमा यसअघिको निर्वाचनमाझै गृहको मातहतमा नेपाल प्रहरीलाई विशेष अधिकार दिएर सेना, सशस्त्र र म्यादी प्रहरीको संयुक्त परिचालन गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा उनीहरूले पहाडमा सुरक्षा चुनौती खासै नभए पनि पहाडी भूमिमा सबै स्थानमा सडक सञ्जाल नजोडिएकाले जनशक्ति परिचालनमा समस्या हुने पनि बताएका थिए । खासगरी प्रहरीका जनशक्ति मात्रै सुरक्षामा खटिन नसक्ने भएकाले म्यादी प्रहरी नियुक्ति गरी साथमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउनुपर्ने सुझाव दिएको राजधानीमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्