काठमाडौं, २८ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेल विक्री प्रकरणमा लामो समयसम्म लाभकर असुल नगरिएकाले सरकारले कर उठाउने विषयमा तदारुकता देखाइरहेको धारणा राखेका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समयदेखि उठाउन नसकेको कर उठाउन आफूले सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी गराए । उनले के कारणले कर उठाइएन त्यसको समेत छानविन सुरु भइसकेको बताए ।
‘सरकारको स्पिरिट छिटोभन्दा छिटो कर उठाउने हो, यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन ।’ प्रधानमन्त्रीले भने,‘क्याविनेटले आफै निर्णय नगरेर सम्बन्धित निकायमा दवाव दिनका लागि क्याविनेट बैठकमा मौखिक छलफल सुरु भएको हो ।’ उनले आवश्यक परेको खण्डमा क्रेता र विक्रेतालाई राखेर समुचित छलफल गरी निर्णय लिइने समेत बताए ।
‘विक्रेता पनि यही धर्तिमा छ, मित्रराष्ट्रकै कम्पनी हो । त्यसैले उसलाई ल्याउनु हुँदैन भन्ने छैन ।’ उनले भने,‘राज्यले छिटोभन्दा छिटो कर उठाएर यो विषय टुंग्याउन चाहन्छ ।’
विक्रेतालाई लाभकर नलिइकन किन उम्काइयो ?
प्रधानमन्त्रीले एनसेल खरिदविक्री प्रकरणमा विक्रेतालाई लाभकर नलिइकन उम्काउने र समयमै कर नउठाउनेलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि जानकारी गराए । उनले विगतको वास्तविकता के हो सत्यतथ्य आउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भिर रहेको बताए ।
‘विक्रेतालाई लाभकर नलिइकन किन उम्काइयो ? यो अहिले खरीद विक्री भएको हैन, हामीले ऐन कानुन अनुसार किन काम गरेनौँ ? किन कर उठाउन सकेनौँ ? उनले भने,‘विगतमा के भएको हो, सत्यतथ्य आउनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
एनसेलबाट कर असुल्नुको साटो उल्टै भगाइयो
एनसेलको कर उठाउने विषयमा मन्त्रीपरिषदमा भएको अनौपचारिक छलफलको सन्दर्भमा लेखा समितिमा छलफल भएको हो । लेखा समितिले अघिल्लो सरकारका पालामा १३र१३ पटकसम्म एनसेलको कर उठाउने विषयमा छलफल गरी निर्देशन दिएको थियो । तर एनसेलबाट कर असुल्नुको साटो उल्टै भगाइएको खुलासा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा छलफल गरिने पनि जानकारी गराए ।
‘मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा निवेदन आएपछि निवेदनमाथि कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न मैले अर्थमन्त्रीलाई पठाएको थिएँ ।’ उनले भने,‘सोही विषयमा मौखिक छलफल मात्र भएको हो, उदारता वा सम्झौता गर्ने सरकारको मनसाय छैन ।’ नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्