०४७ सालको संविधानभन्दा प्रतिगामी संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं, ३० चैत । सरकारले स्थानीय तहका अधिकार काटौति गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। मंगलबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्तावले संविधानले दिएको गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार कटौति गरेको हो।

संशोधन विधेयकले संविधानको धारा ८६ (२) को (क) ले व्यवस्था गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौतिको प्रस्ताव गरेको छ।

संविधानमा भएको व्यवस्था:

धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) को सट्टा प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङता भएका व्याक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीन जनाका दरले एक्काइस जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित हुने पैंतिस गरि ५६ जना व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

संशोधन प्रस्ताव:

संविधानले भने प्रत्येक प्रदेशबाट ८र८ जना निर्वाचित हुने र त्यसमा तीन जना महिला १ जना दलित र १ जना अपाङगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक अनिवार्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि भने प्रदेशबाट पैंतिस जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा चौध जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्रदेशको अधिकारमा पनि कटौति

संशोधन प्रस्तावले प्रदेशको अधिकारमा पनि कटौति गरेको छ। संविधानको धारा २७४ को (४) मा प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेश सभाको स्विकृतिका लागि पठाउनु पर्ने र उपधारा (८) मा प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा भने उपधारा (८) पछि खण्ड (क) थप गरी प्रदेश सभा गठन नभए सम्मको लागि संघीय संसदले नै प्रदेश सभाको सहमति नभए पनि प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। नागरिकमा समाचार छ ।