विस्थापित हुँदै १६३ वर्ष पुरानो कानुन

काठमाडौं, ३१ चैत । आधारभूत कानुनका रूपमा प्रचलनमा रहेका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । १६३ वर्ष पुरानो कानुनलाई संहिताकरण गर्ने दुई दशकको प्रयासलाई व्यवस्थापिका संसद्ले अन्तिम रूप दिन लागेको हो ।

ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी सबै विधेयकको दफावार छलफलसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस भइसकेको छ । विधायन समिति सभापति गंगा चौधरीले विचाराधीन विधेयक अब संसद्मा पारितको प्रक्रियामा रहेका बताइन् ।

सभापति चौधरीले संसद्को सोमबारको बैठकमा देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि, फौजदारी संहिता, फौजदारी कार्यविधिका चारवटा प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । गोरखापत्र मा समाचार छ ।