मोर्चालाई निर्णय पुनर्विचार गर्न सत्तारुढ दलको आग्रह

काठमाडौं, २ बैशाख । सत्तारूढ दलले संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन उसैको परामर्शमा संसदमा रहेको विधेयक फिर्ता गरी नयाँ विधेयक ल्याए पनि त्यसलाई स्वीकार नगरेर मोर्चाले धोका दिएको सत्ता घटकको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठकमा मोर्चा किन सत्ता घटकसँग दूरी बढाउने मनस्थितिमा पुग्यो भनी आफूले बुझ्न नसकेको बताएका थिए ।

‘मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न हामीले उनीहरूकै सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायौं तर त्यसलाई अस्वीकार गरी गम्भीर भूल गरेका छन् भन्ने बैठकको निष्कर्ष रह्यो,’ बैठकपछि काठमाडौंको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भने, ‘अझै पनि मोर्चाले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी अन्तिम समयसम्म पहल गर्छौं ।’ तीनै सत्ता घटक दलले कुनै पनि बहानामा स्थानीय चुनाव सार्न नसकिने पनि दोहोर्‍याएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र राप्रपा अध्यक्ष थापा सहभागी थिए ।

शुक्रबारै बसेको सत्तारूढ माओवादी केन्द्र बैठकले मोर्चालाई सहमतिबाटै संविधान संशोधन र तीनै तहको चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकले मोर्चासँग वार्ता जारी राख्न सरकारलाई सुझाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चा नेतालाई टेलिफोन गर्दै सहमतिमा आउन जोड गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ ।

माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले पार्टीको चुनावी नारा ‘माओवादी केन्द्रको उपहार, गाउँरनगरमा सिंहदरबार’ तय गरेको छ । यस्तै, वैशाख ९ गते १ बजे देशका ७ सय ४४ वटै महानगरपालिकारनगरपालिकारगाउँपालिकामा चुनावी जनसभा गर्ने पार्टी निर्णय छ ।

वैशाख ९ गतेसम्म चुनावी उम्मेदवार टुंगो लगाइसक्ने माओवादी हेडक्वार्टर निर्णय रहेको प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जानकारी दियो ।

कांग्रेसले पनि संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा पार्टीका मधेसी नेताहरूसँग छलफल गर्न शनिबार भेला बोलाएको छ । पार्टीकै नेताहरूबाट मधेसको माग सम्बोधन नगरी अघि बढ्न नसकिने जोड दिएपछि कांग्रेसले उनीहरूको सुझाव लिन भेला बोलाएको हो । कान्तिपुरमा समाचार छ ।