विनासकारी भुकम्पको दुई वर्ष पूरा

काठमाडौं, १२ वैशाख । गोरखाको बारपाकलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर विनाशकारी भुकम्प गएको दुई बर्ष पुरा भएको छ । तर पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अघि नबढ्दा पीडितहरु कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । दुई वर्ष पुरा हुँदा समेत सरकारले कतिपय जिल्लामा क्षतिको यकिन तथ्याङ्क समेत संकलन गर्न सकेको छैन ।

दुई वर्षा र जाडो खुल्ला आकाशमुनि काटेका पीडित अझै पनि अनुदान राहतको पर्खाइमा बसिरहँदा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने जनशक्तिको अभाव देखाउँदै काम प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन नसकेको बताउँदै आएको छ ।

राजनितिक प्रभावका कारण कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन हुनु द्रुत गतिमा काम हुन नसक्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण भएपनि तयार पारेको कार्यविधि बारम्बार संशोधन हुनुले भने बारम्बार संशोधन हुनुले भने राहतको महसुस तत्काल हुनेमा भने शंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै छन् ।

सिन्धुपाल्चोक चौतारास्थित इर्खु गोठपानीबासी सरकारले दिएको पहिलो किस्ताले घरको जगसम्म हालेर दोस्रो किस्ताको आशमा छन् । सरकारले आश मात्रै देखाएको र जनतालाई झुक्याएको उनीहरुको आरोप छ । घरको जग सुम्सुम्याउँदै गोठपानी स्थानिय जुलुम गिरीले भनिन् “सरकारले दिन्छ अनि घर बनाउँला भन्ने आशैआशमा स्वर्ग बास हुने पो हो कि भन्ने डर लाग्छ । बरु जे गर्छौ आफैँ गर भनिदिएको भए आफ्नो सुर गरिन्थ्यो ।”

२०७२ साल बैशाखको भुकम्पले सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका यी पीडितलाई प्रतिनिधिका रुपमा प्रस्तुत गरिरहँदा अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ जिल्लाको अवस्था सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारी अनुदानको आशमा २ बर्ष गुजारिसकेका पीडितको यो आक्रोशले सरकारको ढिलासुस्ती प्रष्टायाईरहेको छ । पहिलो किस्ताको ५० हजारले जगसम्म हालेका भुकम्पपीडितले दोश्रो किस्ता आउला र तिरौला भन्दै ऋणै काटेर भएपनि घर बनाएका छन् तर दोश्रो किस्ता बापतको रकम भने कहिले आउने हो अत्तोपत्तो छैन ।

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे–९ का विशाल तिमल्सिनाले सरकारको भर पर्न सक्ने स्थिति नभएपछि स्थानिय सहकारीबाट मासिक २० प्रतिशत ब्याजदरले ऋण काटेर घर निर्माण सुरु गरेका छन् । उनी भन्छन्, आश गर्नु भर नपर्नु भन्थे हो रैछ, २ बर्षसम्म कुरियो अब अझै अरु २ बर्ष लाग्दा कति दिन कुर्नु ? सरकारले दिन्छु भनेको छ देला नि त अनि तिरौँला ।

फिस्स रुन्चे हाँसो हाँस्दै चोटिलो व्यङ्ग्य गर्दै उनले भने बरु सरकारले पो दिने हो कि होइन त्यसमा चै शंका लाग्छ । करिब १२ करोड रुपैया खर्चेर धुर्मुश सुन्तली फाउडेसनले भुकम्प प्रभावित सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको साथै महोत्तरीको बर्दिवासमा तीन वटा वस्ती निर्माण गरिसक्दा अरबौं रुपैयाँ बोकेर बसेको सरकार भने १ हजार ८ सय ३३ लाभग्राहीले आफै घर बनाए भन्दै गर्भ गर्दैछ ।

भुकम्प गएको दुई बर्ष पुग्नै लाग्दा सोमबार राजधानीमा प्राधिकरणका सीईऔ गोविन्दराज पोखरेलले बिना हिचकिचाहट भने, हामीसंग जनशक्ति नै छैन ,त्यसैले काम ढिला भयो । उनले भने, हामीले तालिम दिएकाहरु अहिले गाउँमा छैनन्, जनशक्ति अभाव अहिलेको ठूलो चुनौती हो ।

सेनालाई पुननिर्माणको लागि तालिम दिएपनि उनीहरु स्थानिय तहको निर्वाचनमा खटिनुपर्ने भएकाले पनि समस्या परेको पोखरेलले बर्ताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने योग्य जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै बस्ने माहोल कसरी बनाउने भन्नेतर्फ प्राधिकरणले सरोकारवालासंग छलफल अघि बढाएको पोखरेलको भनाई छ ।

जनशक्ति अभाव कम गर्न गैरसरकारी संघसंस्थासंग समेत छलफल भइरहेको र अनुदान रकम भन्दा पनि जनशक्ति नै उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको पोखरेलले बर्ताए। यद्यपी प्राधिकरणले चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेको पोखरेलको स्वीकारोक्ति थियो । तात्कालिन सिईओ सुशील ज्ञवालीको बर्खास्तीसंगै गत पुष २७ गते सो कुर्सी बसेका पोखरेलले पनि आफ्नो कार्यकालमा परिवर्तन र प्रभावकारी कामका लागि अनेकौं प्रयास नगरेका हैनन् तर बारम्बार हुने तात्कालिन गाविस सचिव र प्राविधिकहरुको आन्दोलन उनको काममा बाधक बन्यो ।

पूर्ण जिम्मेवारी सहित सिईओ नियुक्त भएका पोखरेलले सरकारसंग समन्वय नहुनु अर्को चुनौती भएको बताए । उनले भने ‘सबै काम प्राधिकरणले गर्दै, अहिलेको संयन्त्र यस्तै छ । पहिले भए सरकारको मातहतमा सरोकारवालालाई खटाइन्थ्यो अहिले त्यस्तो छैन, गाउँमा इन्जिनियर खटाउनदेखि मिस्त्री परिचालन गर्न नि मन्त्रीपरिषदको निर्णय पर्खनु पर्छ । हामी आफै आफ्नै कार्यविधिमा बाँधिएका छौँ ।’ यद्यपी प्राधिकरणले कार्यगत बाधा फुकाउन प्राधिकरण मातहतमै अधिकार प्राधिकरणकै कार्यसमितिमै ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको पोखरेलले बताए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणसंग आफैले निर्माण गरेको घरहरुको संख्या शुन्य छ । पुष्पकमल दाहालले आफ्नो ९ महिने कार्यकालको प्रगति विवरणमा पुननिर्माणको कामले गति लिएको भनेर दावी गर्दै गर्दा प्रभावित अधिकांश क्षेत्रमा पीडितहरुको अवस्था थप दयनीय बन्दैछ । पुननिर्माणमा भईरहेको ढिलासुस्तीले दिएको पीडा,पीडितका लागि कहाली लाग्दो त्यो बैशाख १२,१३,२९ गतेको भन्दा कम छैन । सरकार लगनपछिको पोतेको काम छैन, पीडितहरुको पीडामा तत्काल मह्लम लगाउने कि ? कान्तिपुरमा समाचार छ ।