यसकारण निकै महँगिदै निर्वाचन

काठमाडौं, २ जेठ । दुई दशकपछि भएको स्थानीय निर्वाचन अहिलेसम्मकै महँगो हुने देखिएको छ । प्रविधि र पहुँचको अभावसँगै बढ्दो सुरक्षा चुनौतीका कारण निर्वाचन अहिलेसम्मकै महँगो भएको हो ।

समयअनुसार खर्च बढ्दै गए पनि लोकतन्त्रलाई जरैदेखि बलियो बनाउन आवधिक निर्वाचनको कुनै विकल्प भने छैन । तर, चुनाव महँगिदै जाँदा लोकतन्त्र भने कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ ।

चुनावको खर्च जुटाउन राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले विभिन्न व्यावसायिक संघ संगठन तथा अदृश्य स्रोत खोज्नुपर्ने बाध्यता भएपछि त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

सरकारले चालू आवको बजेटमा निर्वाचनकै लागि २० अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, यसभन्दा बढी रकम खर्च हुने निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

“सरकारले छुट्याएको बजेटमा सुरक्षा परिचालनको खर्च समावेश गरिएको छैन,” उनले कारोबारसँग भने, “त्यसबाहेक पनि यसपटकको चुनावमा सरकारका तर्फबाट २५ देखि ३० अर्ब खर्च हुने देखिन्छ ।”

चुनावको अर्थतन्त्र ठूलो र छुट्टै हुने बताउँदै उनले सरकारबाहेक निजी क्षेत्र तथा दातृ निकाय लगायतबाट हुने खर्चको कुनै तथ्यांक नभएको बताए । राजनीतिक दलहरूको खर्चको सीमा तोकिए पनि उम्मेवारहरूका खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा र दातृ निकायहरूबाट हुने खर्चको हिसावमा कुनै लेखाजोखा नभएकाले चुनाव महँगो हुने भएको हो ।

चुनाव महँगिदा बजारमा धेरै पैसा आएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान भएर आर्थिक वृद्धिलाई मद्दत गरे पनि त्यसले महँगी बढाउँछ । जसका कारण बजार भाउ अकासिन गइ नियमित आय गर्ने वर्गलाई सिधा असर गर्दछ ।

निर्वाचन आयोगले प्रचार प्रसारकालागि उम्मेदवारहरूलाई खर्चको सीमा तोकिदिएको उल्लेख गर्दै मैनालीले यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए । आयोगले तोकेको सिलिङअनुसार नै निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा १२ अर्ब ३८ करोड ९७ लाख रूपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ ।

तर मैनाली आफैं यतिमात्र खर्च हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । भन्छन्, “आयोगको सीमाभित्रै खर्च गरेपनि मोटो रकम खर्च हुने देखिन्छ, जसको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।”

दुई वर्षअघि भएको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ११ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो । त्योभन्दा दोब्बरभन्दा धेरै खर्च स्थानीय निर्वाचनमा हुने देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचनकै लागि अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनसम्म १८ अर्ब खर्च निकासा गरिसकेको छ । एक महिनापछि जेठ ३१ मा हुने दोश्रो चरणको निर्वाचनको लागी अझै खर्च हुने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने गरिएकाले चुनाव खर्च बढेको बताउँछन् ।

“सुरक्षा चुनौती पछिल्ला वर्षहरूमा बढेर गएको छ त्यो सँगै अन्य खर्चका सीमाहरू बढ्दा चुनाव महँगिदै गएको छ,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार ०५६ अघिका चुनावमा न्यून मात्रामा म्यादी भर्ना हुने र उनीहरूलाई दिने भत्ता र पोशाकमा कम रकम खर्च हुने गर्दथ्यो । खनाल भन्छन्, “त्यसबेलाको तुलनामा अहिले मुल्यवृद्धि, उपभोग, लगानी सबै हिसाबले बढी छ ।”

समय समयमा निर्वाचन हुन नसक्दा पनि निर्वाचन महँगो भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आवधिक निर्वाचन समयमै नहुँदा निर्वाचनका लागि चाहिने आवश्यक सामान खरिदमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने प्रविधिको प्रयोग बढाउन नसक्दा पनि प्रत्येक चुनाव महँंगिदै गएको छ,” उनी भन्छन् ।