ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाबाट पाउने भत्ता नपाउने

काठमाडौं, २७ जेठ । व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले ट्राफिक नियम उल्लंघन जरिवानाबाट ट्राफिक प्रहरीले पाउँदै आएको भत्ता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भत्ताको लोभमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीचालकलाई अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो बढेको भन्दै शुक्रबार बसेको विकास समिति बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको रकमको १५ प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीलाई दिँदै आएको छ । ट्राफिक प्रहरीले सो रकम एकमुष्ट जम्मा गरी मातहतका सबैलाई वितरण गर्ने गर्छ ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जरिवानाको केही प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई भत्तास्वरूप उपलब्ध गराइने व्यवस्थाप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा रहेको पाइएकाले सो व्यवस्था हटाई आवश्यकताअनुसार जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बताए ।

उनले समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पनि बताए । बैठकले सडक सुरक्षाका लागि गरिएका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै अझ बढी सुधार गर्न उत्प्रेरित रहन समिति, नेपाल प्रहरी र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई समेत निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले काठमाडौं उपत्यकालगायत अधिकांश सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन सडक पैदलयात्रुमैत्री हुने क्रम निरन्तर घटिरहेको ठहर गरेको छ । यसैगरी, सहर विस्तार हुने क्रममा बन्ने÷बनाइने सडक र मूल सडक विस्तार गर्ने क्रममा समेत सडकपेटी निर्माण गर्ने कार्य प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले अलिअलि भएका सडकपेटी पनि पैदलयात्राका लागि अनुकूल नरहेको बैठकको निष्कर्ष छ ।

उपत्यकाभित्रका सडक अहिले अति नै दुरवस्थामा रहेको र न्यूनतम ट्राफिक फर्निसिङ (जेब्राक्रसिङ, ट्राफिक लाइट, लेन लाइन, ट्राफिक चिह्न) को उपलब्धता तथा व्यवस्थासमेत हुन नसकेको समितिको ठहर छ ।

समितिको बैठकले हालसम्म निर्माण भएका अधिकांश सहरी सडक तथा राजमार्गको निर्माण मापदण्डअनुसार नभएकाले उपभोग, प्रयोग र अवस्थितिका आधारमा आधुनिक मापदण्डअनुरूप सहरी सडक र राजमार्ग सडकको स्पष्ट भिन्नता देखिने गरी मापदण्ड तयार गर्ने कार्य एक महिनाभित्र गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीच संयुक्त समिति बनाएर काम गर्न÷गराउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको छ । राजधानीमा समाचार छ ।