काठमाडौँ, ७ साउन । दातृ निकायले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छैन । पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्ने तर अनेक सर्त राखेका कारण उक्त रकम खर्च हुन नसकेको हो । दुई वर्ष ३ महिना बित्दा पनि पुनर्निर्माणका काम अलपत्र भइरहँदा दातृ निकायको यति ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
दातृ निकायले चालु, पुँजीगत र सार्वजनिक निर्माणका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए । चालु खर्चअन्तर्गत विश्व बैंक, जाइका र भारत सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेको रकम खर्च हुन सकेन ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार विश्व बैंकले १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये विभिन्न जिल्लामा ६ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ भने ४ अर्ब २९ करोड खर्च हुन सकेन । जाइकाले ६ अर्ब खर्च गर्ने भनेकोमा २ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च ग¥यो भने बाँकी २ अर्ब ६ करोड फ्रिज भएको छ ।
सबै किसिमका भवन निर्माणका लागि पँुजीगत खर्चमा सम्झौता भएका भारतीय सरकारको ८ अर्ब ५० करोड, भारतीय एक्जिम बैंकको ४ अर्ब ६० करोड, जर्मन केआरडब्ल्युको २ अर्ब ३० करोड र कोरियास्थित कोइकाको २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।
सार्वजनिक निर्माणका लागि सम्झौता भएको भारत शोधभर्ना अनुदान २ अर्ब, जर्मन केआरडब्ल्युको ७० करोड, एसियाली विकास बैंकको ६ अर्ब ३८ करोड र आईडीए ९विश्व बैंकको भगिनी संस्था इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन० को १५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्