संवैधानिक इजलासद्वारा प्रदेश कानुनहरु खारेज

काठमाडौँ, २ कार्तिक । संवैधानिक प्रावधानविपरित बनाइएको ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशका कानुन खारेज गरेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश तहबाट जारी भएका कानुनहरु एकमुष्ट खारेज भएको यो पहिलो घटना हो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी कानुन खारेज गरिएका हुन् ।

सर्वाेच्च अदालतका अनुसार, सातमध्ये प्रदेश १ ले मात्र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले सुविधा (भत्ता) लिन पाउने कानुन निर्णय गरेको छ । अरुले भने पारिश्रमिक नै लिन पाउने गरी कानुन बनाएका थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।