शक्ति र पहुँचको आधारमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा हुँदैन : सांसद बस्नेत

हेटौंडा, २९ पौष । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा भक्तपुर क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले लोकतन्त्रको सवैभन्दा शक्तिशाली जनता भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि जनता, विज्ञ तथा सरोकारवालाको आवाज तथा मुलुकको लागि आवश्यकतालाई सरकारले छुटाएछ भने पनि संसदमा प्रकृयाको माध्यमबाट प्रवेश गराउने जिम्मा संघिय सांसदले गर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकार कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिहंदरबार काठमाडौँ र प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय हेटौंडाद्वारा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सोमवार आयोजित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा संशोधनको लागि द्वन्द्व पीडित लगायत सरोकारवालासँग परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै सांसद बस्नेतले कुनैपनि राजनीतिक पहुँच, शक्ति, स्रोत, साधनको आधारमा द्वन्द्व पिडितले पाउने न्याय नमर्ने उल्लेख गर्दै कानुनको नजरमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

द्वन्द्वका समयमा मानव अधिकार विरोधी तथा अपराधहरुलाई छानविन गरी पिडित र पिडकहरुबीचको छलफल गरी मेलमिलाप, क्षमादानको वातावरण बनाउने तथा जगन्य अपराधीलाई कानुनी कारवाही हुने उहाँले बताउनुभयो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसकेको औंल्याउँदै पूर्वउद्योगमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद बस्नेतले द्वन्द्व पिडित जनता तथा सरोकारवाला निकाय माझ पुगी समस्याको जानकारी लिई आवश्यकता अनुसार कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

द्वन्द्वको समयमा सेना प्रहरीलाई पिडक पक्षको जस्तो व्यवहार गर्नु नहुने पिडितको जनगुनासोलाई समाधान गरी वैधानिक तवरले अघि बढ्नपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पहुँच हुनेले राज्यद्वारा पाउने सेवा सुविधा पाएको तर नहुनेले नपाएको पिडितको गुनासोलाई सुनुवाई गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न परिस्थिती तथा एनजिओ/आइएनजिओले गर्दा कतिपय पाउनुपर्नेले सुविधा नपाएको र नपाउनु पर्नेले पाएका कतिपय घटनाहरु रहेका छन् । यसलाई प्रभावकारी कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । राज्यको तर्फबाट पिडित प्रत्येक परिवारले एक जना जागीर, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको आधार माग गर्नुभएको छ । यसलाई राज्यले गर्न सक्ने सहयोग गर्नुपर्छ ।’