काठमाडौँ, १७ वैशाख । बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको निवासबाट प्रधानमन्त्री निवास पुग्न दुई मिनेट पनि लाग्दैन । सीमित सार्वजनिक समारोह र बैठकबाहेक व्यक्तिगत रूपमा राज्यका दुई अंगहरू– कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखबीच भेटघाट भइरहने परम्परा छैन । नेकपाभित्र सत्ता किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सोमबार राति प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाइएको घटनालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच रातिको समयमा भेट भए पनि त्यसको एजेन्डा, विषयवस्तु र अन्य विवरण दुवैले खुलाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नेदेखि अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तुसम्म भेटघाटका एजेन्डा हुन सक्छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू संवैधानिक अंग र निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित गरेर ती निकायलाई आफूअनुकूल चलाउन खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसअघिका अनेक घटनाबाट देखिएकै हो,’ पूर्वमाओवादीनिकट एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘अदालतमा अनेक मुद्दाहरू छन् । सत्ता जोगाउन अहिले प्रधानमन्त्री जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसैले यसबेला भएको भेटघाटले जो कोहीलाई सशंकित बनाउनु स्वाभाविक हो ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्