‘फेक’ पत्रकारिताको नाममा घृणाको व्यापार

काठमाडौँ, २६ असार । भारतीय सञ्चार माध्यमले पत्रकारिताबाहेक सबै गर्छन् भन्ने विश्वव्यापी भनाइ पुनः प्रमाणित भएको छ । खबरमा हुनुपर्ने वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता र विश्वसनीयताभन्दा बाहिर गएर हालै भारतको चर्चित टेलिभिजन कम्पनी जी न्युजको ‘जी विहार–झारखण्ड च्यानल’ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राजदूतबारे लगातार गलत रिर्पोटिङ प्रसारण हुनुले मिडियाको निर्लज्जता देखाएको छ । आधारहीन र तथ्यहीन रिपोर्टिङको आडमा घृणाको व्यापार गर्ने शैलीले त्यहाँका नागरिकका लागि भ्रम फैलाउने काम मात्रै गरेको छ ।

भारतको जी च्यानलले ‘ओलीकी इस्किया’, ‘अतरंगी मुलाकात और नेपाल हार गए ओली’ जस्ता शीर्षक प्रयोग गरेर समाचार प्रसारण गरेको छ । जुन समाचार प्रसारणले नेपाल अब भारत छाडेर चीनतिर ढल्कियो भन्ने आशयको छ । माया प्रेमको जाल बुनेर बनाइएको सो कथाले पत्रकारिताभन्दा पनि प्रोपोगाण्डा मच्चाउने काम मात्रै गरेको छ ।

भारतीय च्यानलले प्रसारण गरेको समाचारको विषयलाई लिएर पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र कमल थापाले आपत्ति जनाएका छन् । श्रेष्ठले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘भारतीय सञ्चार माध्यमले हाम्रो सरकार र प्रधानमन्त्रीका बारेमा गरेको अनर्गल प्रचारले सीमा नाघ्यो । हद भयो । बकवास बन्द गर । हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका निम्ति हामी एक ढिक्का छौं । विदेशीको फुटाउ र स्वार्थ पूरा गर्ने नीति सफल हुन दिनेछैनौं । यहाँ के गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

त्यस्तै, राप्रपाका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग विभिन्न विषयमा गम्भीर मतान्तर भए पनि भारतीय मिडियाको उक्त विmयाकलापको भत्र्सना गरेका छन् । भारतीय मिडियाले प्रकाशन र प्रसारण गर्ने यस्तो क्रियाकलापले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन नसक्ने समेत बताएका छन् ।

भित्री कोठामा बसेर एकोहोरो मनगढन्ते कुरा बनाएर समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र टिआरपी बढाउने काम मात्रै भारतीय मिडियाले गरिरहेका छन् । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूमिलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै तिलमिलाएको भारतीय मिडियाले पछिल्लो समय नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अनर्गल प्रचार र फेक समाचार बनाउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

यस्तो आपत्तिजनक समाचारबारे नेपाल सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन । यो विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो प्रस्ट धारणा बाहिर ल्याउनुपर्ने धेरैले सुझाव दिइरहेका छन् । राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेदेखि भारतीय मिडियाले गर्दै आएको नाटक प्रदर्शन अझै रोकिएको छैन ।

अर्थ तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले भारतीय मिडियामा आएका समाचारका विषयमा कूटनीति तवरबाट कुरा हुन सक्ने बताए । भारतीय मिडिया आफैं अनुशासित हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए । यसको विषयमा कानुनी बाटो खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल र नेपाली नेताहरूबारे भारतीय मिडियामा आएका समाचार र टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्री भट्टराईले भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री, नेपाली नेताहरू र नेपालको सवालमा गरेका टिप्पणीले पूर्वीय सभ्यताको उपहास भइरहेको बताए ।

बिहीबार ट्वीट गर्दै मन्त्री भट्टराईले लेखेका छन्, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री, नेपाली नेताहरू र नेपालको सवालमा भारतीय सञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचार तथा टिप्पणी हेर्दा लाग्छ, पूर्वीय सभ्यताको उपहास भइरहेको छ । उनीहरूले आफैंलाई खुलेआम नङ्ग्याइरहेका छन् । दया लाग्छ उनीहरूको चिन्तनप्रति !’

जम्मु काश्मीर क्षेत्रलाई स्वायत्त अधिकारबाट हटाएसँगै भारतले नेपालको भूमिसमेत समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि विवाद शृंखला सुरु भएको थियो । नेपालले आफ्नो हडपिएको भूमि समेटर नक्सा जारी गरेपछि विवादले उत्कर्ष रूप लियो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालले नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधन गरेपछि भारतीय मिडियाले तथ्यभन्दा बाहिर गएर एकोहोरो अनर्गल प्रचार गरे ।

भारतीय मिडियाले सीमा विवादको विषलाई अत्यन्त सतही र अनर्गल प्रचार गरे । तथ्य र ऐतिहासिक विषयभन्दा पनि सतहमा बग्ने र प्रचार गर्ने काम गरे । कालापानीमा भारतीय फौज कहिलेदेखि बसेका हुन्, नेपाल र भारतीको सीमा क्षेत्र काली नदीको संगम कहाँ छ, नेपालको दाबी सही छ कि छैन भनेर खोज्न चाहेनन् ।

नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग वार्ताका लागि तीनपटक आग्रह गर्दा समेत अस्वीकार गरेको छ । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसहित नेपाल भारतसँग वार्तामा बस्न तयार भइरहेको अवस्थामा भारतले भने कुनै जवाफ दिएको छैन । बरु भारतले नेपालले जारी गरेको नक्सामा आपत्ति जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई १० असारमा कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।

भारतले अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूभाग पनि आफ्नैतिर समेटेको थियो । नेपालले विरोध जारी नै रहेको बेलामा फेरि गत वैशाखमा उसले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको थियो । प्रतिक्रियामा नेपालले ७ जेठमा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले आफ्नो निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान नै संशोधन गरिसकेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।