जनार्दन शर्मामाथि अधिकार सम्पन्न संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्न एमालेको माग

काठमाडौँ, १३ साउन । नेकपा एमालेले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अधिकार सम्पन्न अर्को संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

सत्ता पक्षले बहुमतको आडमा संसदीय छानबिन समितिको अधिकार संकुचित गर्दा दोषीले उन्मुक्ति पाएको एमालेको दाबी छ । बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरि दोषीलाई कारबाही गर्न एमालेले अर्को अधिकारप्राप्त संयन्त्र माग गरेको हो । पूर्वअर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको अधिकार संकुचन गरेर गलत नजिर स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै एमालेले समितिमा फरक मत राखेको हो ।

समितिको क्षेत्राधिकार न्यायिक वा नीतिगत भन्ने तय गर्नुपर्नेमा समय अभावको कारण देखाउँदै यसको क्षेत्राधिकारलाई अस्वीकार गरिएको एमालेको जिकिर छ । समितिको अधिकार क्षेत्र संकुचित हुँदा संसदले बनाउने आगामी समितिहरू निष्प्रभावी र कर्मकाण्डीमात्रै बन्ने जोखिम पैदा भएको एमालेको भनाई छ। ‘संसदीय छानबिन समितिको अधिकार क्षेत्र र त्यसलाई दिइएको दायित्व पुरा गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थापित विधिको प्रयोगमा कुनै पनि तर्कका आधारमा गरिने संकुचत र सीमा बन्देज उचित नहुने राय दर्ज गर्दछौँ,’ एमालेको फरक मतमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्रीमाथि कर निर्धारणको प्रक्रियामा विश्वसनीयता, गोपनीयता,स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न खडा हुँदा तथ्यलाई संरक्षण गरेर स्पष्ट पार्ने काम मन्त्रालयबाट नभएको एमालेको भनाई छ । अर्थमन्त्री माथि लागेको आरोप पुष्टी हुन नदिन सरकारनै प्रमाण नष्ट गरेको एमालेको भनाई छ। सिसिटिभी फुटेज माग्दा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट एमालेलाई सोझै चुनौती दिनु र फुटेज नष्ट भएपछि जानकारी नभएको तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको जवाफ सन्देहपूर्ण रहेको एमालेको भनाई छ ।

कल डिटेल तथा मोबाइलको लोकेसनको खोजीका विषयमा कार्यविधि भए पनि सत्तापक्षका सांसदले त्यसमा अहमति जनाउँदा तथ्यमा पुग्ने बाटोनै बन्द भएको एमालेको दाबी छ । ‘प्रचलित अभ्यास र विधि अनुसार निजको सहमति लिएर नै कल डिटेल अघि सारिएको थियो । यो विधि अवलम्बन गर्न समितिकै कतिपय सदस्यहरु बाधक हुँदा प्रस्तुत विवादमा यकिन तथ्यमा पुग्ने बाटोनै बन्द भयो,’ एमालेले भनेको छ । संसदीय समितिलाई यस कार्यमा रोक्नु तथ्यको खोजीमार्फत सत्यको गहिराइमा पुग्न गरिएको अवरोध रहेको एमालेको जिकिर छ। सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका निम्ति पोलीग्राफ परीक्षणको प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गरिएको एमालेको भनाई छ।