आवधिक बालिका नेतृत्व पुरक प्रतिवेदन मस्यौदामाथि छलफल

काठमाडौँ, १२ बैशाख । किशोरीहरूले आफ्नै नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धीको छैटौं, सातौं आवधिक बालिका नेतृत्व पुरक प्रतिवेदन मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेका छन् ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घ, संस्थाको सहयोगमा देशभरका किशोरीहरूलाई आफ्नो हक, अधिकार, दायित्व र राज्यले बालबालिकाको क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने नीति कार्यान्वयनको पाटोलाई मिहिन ढङ्गले छलफल गरी सो पुरक प्रतिवेदन तयार गरिरहेका हुन् ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)प्लान इन्टरनेशनल,कन्सोर्टियम नेपाललगायतका संस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा गल्र्स टेकओभर कार्यक्रममा नेतृत्वको अनुभव सङ्गालेका १२ किशोरीको पनि सहभागिता रहेको थियो । उहाँहरूलगायत किशोरी सञ्जाल, बालक्लवमा आवद्ध बालबालिकाले फरक समस्या र अवसर अनुसार हुर्किरहेका सबैखाले बालबालिकाले झेलेको चुनौति र बाँचेका जीवनलाई अधिकारको दृष्टिले सम्पन्न बनाउन समस्या र चुनौतिबारे छलफल गरिरहेका छन् ।

कार्यक्रममा सिजपका महासचिव मिना शर्माले बालबालिका स्वयमले गरेका अनुभवलाई उनीहरूकै नेतृत्वमा छाया प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने तयारी स्वरूप कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । बाल अधिकारकर्मी रविन नेपालीले बालबालिकाले तयार गरेको प्रतिवेदनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बालअधिकार समितिले प्रश्न गर्दा राज्यलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न घचघच्याउने उद्देश्यको हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस प्रतिवेदनमा वैकल्पिक हेरचाहमा हुर्किरहेका बालबालिकाको सन्दर्भ पनि समेट्ने लक्ष्यले काम भइरहेको बताउनुभयो ।

कन्सोर्टियम नेपालका महासचिव प्रदिप नेपालले विभिन्न स्थानीय तहमा यौनिक अल्पसङ्यक समुदायका (एलजिविटीक्युआई) लगायत सबै वर्ग, क्षेत्रका बालबालिकाको साझा सरोकारको विषयमा छलफल गरी यस पुरक प्रतिवेदन बनिरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जागृति युवा तथा बाल सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिकाकै नेतृत्वमा किशोरी सशक्तिकरण, बाल पोषणलगायतका यस क्षेत्रसँग सम्वन्धीत विषयमा व्यापक छलफल हुनु बाल अधिकारको क्षेत्रका लागि नेतृत्व समेत विकास हुने अवसर हो, भन्नुभयो ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो । यस महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका देशले हरेक चार÷चार वर्षको अन्तरालमा आ–आफ्नो देशमा बालबालिकाको क्षेत्रमा भइरहेको विभिन्न गतिविधी, बनेका ऐन, नीति र त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुरक प्रतिवेदन बनाएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल अधिकार समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक आत्मराम थापाले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को नेतृत्वमा उक्त प्रतिवेदन समितिमा गत असार महिनामै पेश भइसकेको छ भने जनस्तरमा आगामी महिनामा पेश गर्ने तयारी अन्तरगत किशोरी सञ्जाल, बालक्लवलगायतमा सहभागी बालबालिकाले जनस्तरमा पेश गर्ने छायाँ प्रतिवेदनका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा किशोरी सशक्तिकरणका लागि पियर एजुकेटर प्रकृति अर्याल, बन्दना तामाङ, समिक्षा दाहाल र गरिमा थापाले आठ चरणमा भएको देशव्यापी छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षबारे विस्तृत रूपमा बँदागत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।