अर्थ

जहाजभित्रै ड्युटी फ्री पसल राख्न पाइने



काठमाडौँ, ७ साउन । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका नेपाली हवाई कम्पनीले जहाजभित्र पसल राख्न पाउने कार्यविधि जारी भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘अनबोर्ड ड्युटी पेड स्टोर’ सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गरेसँगै जहाजभित्रै सौन्दर्यका सामग्री, उपहारजन्य सामग्री, घडीलगायतका सामग्री किन्न पाइने भएको छ । नेपालबाट हाल नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका छन् । निगमले भन्सार ऐन, २०६४ आउनुअघि ड्युटी फ्री सप सञ्चालन गर्दै आए पनि हाललाई उक्त सेवा बन्द रहेको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयका हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार जारी भएको कार्यविधिले वायु सेवाको अतिरिक्त आम्दानी बढ्ने, वायु सेवालाई थप सबल, सुदृढ र दिगो बनाउने तथा राजस्व सङ्कलन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उनले भने, “कार्यविधि जारी भएपछि निगमले उडानका क्रममा पसल सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको छ । दुई दशकअघिसम्म सञ्चालन भएको उक्त व्यवस्थामा ड्युटी फ्री सामान उपलब्ध हुने भए पनि विमानस्थलमै ड्युटी फ्री सपको अवधारणा नरहेकाले अहिलेको कार्यविधिले करसहित सामग्री राख्ने अनुमति दिएको छ ।”

पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, भन्सार विभागको छलफलपछि उक्त कार्यविधि जारी गरिएको र प्रत्येक उडानमा बिक्रीका लागि चलान गरिएका सामान सिल गरी सम्बन्धित विमानस्थलले तोकिदिएबमोजिम सुरक्षा जाँच, प्रचलित भन्सारको नियम अनुसार जाँचपासको व्यवस्था हुने उनले बताए । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जहाजमा कररहित सामग्री बेच्ने अनुमति मागेपछि करसहित सामग्री बेच्न अनुमति पाएको बताए ।उनले भने, “दुई दशकअघिसम्म सञ्चालनमा गरेको ड्युटी फ्री पसलबाट महिनामा झन्डै एक करोड रुपियाँ बराबरको आम्दानी हुने गरेको थियो । ड्युटी फ्री सामग्री सस्तो हुने भएकाले यात्रुको आकर्षणसँगै आम्दानी पनि बढी हुने भएपछि त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रियतर्फका सबै गन्तव्यमा उक्त पसल सञ्चालनमा रहेको थियो । अहिले करसहित सामग्री बेच्न अनुमति पाएकाले कुन कुन गन्तव्यमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउने भन्नेबारे छलफल जारी रहेको उनले बताए ।

जारी कार्यविधि अनुसार पसल सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीले बिक्री गर्ने सामग्रीको सूची सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्नुअगावै पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।