राजनीति

रिगलजस्तै ज्यान मार्ने १७० लाई आममाफी



काठमाडौँ, १९ असोज । सरकारले असोज ३ मा ६ सय ७० जना कैदीलाई आममाफी दिएको थियो । प्राप्त विवरणअनुसार ज्यान मारेको अपराध अदालतबाट पुष्टि भए पनि आममाफी पाउने १ सय ३४ ले आधा पनि सजाय भुक्तान गरेका थिएनन् । उनीहरूको ४० प्रतिशत मात्रै सजाय भुक्तान भएको छ । त्यस्तै थप ३७ जनाको सजाय ५० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ ।

त्यस्तै ज्यान मार्न खोजेको अभियोगमा जेल परेका ३५ जनाले पनि जेलबाट मुक्ति पाएका छन् । यीमध्ये २७ जनाले ६० प्रतिशत र ८ जनाले ५० प्रतिशत जेल सजाय भुक्तान गर्न बाँकी थियो ।

बहुविवाहमा जेल परेका ७८ जनालाई पनि सरकारले सजाय माफी भनिदिएको छ । अवैध रूपमा जनावर मारी तस्करी गरेको अभियोगका ३५ जना, हातहतियार खरखजानाका १२ जना र चोरी डाँका मुद्दा सावित भएका १ सय ३८ जनाले सरकारबाट माफी पाएका छन् । सवारी दुर्घटनामा जानाजान ज्यान मारेको अभियोगमा जेल परेका १ सय ४९ जनाले पनि जेलबाट मुक्ति पाएका छन् । कुटपिट गरी अंगभंग गरिदिएको अभियोग सावित भएका १४ जनाले पनि सजाय मिनाहा पाएका छन् । यसबाहेक पनि लागूऔषधका ३ जनालाई रिहा गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार जन्मकैदलाई २५ वर्ष गणना गरिन्छ । साविक मुलुकी ऐन–२०२० अनुसार जन्मकैदको अवधि २० वर्ष गणना हुने उल्लेख छ । हालको कानुनअनुसार जन्मकैदको सजायलाई ‘नेगेटिभ’ सूचीमा राखिएको छ । यस्तो सूचीको कसुरमा संलग्नलाई सजाय माफी/मिनाहा दिन नसकिने उल्लेख छ । मुलुकी ऐनमा भने जन्मकैद ‘नेगेटिभ’ सूचीमा राखिएको थिएन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भने कानुनअनुसार नै ६ सय ७० जनाको सजाय माफ भएको बताउँछन् । ‘बाँकी सजाय मिनाहा गरिएको कानुनअनुसार नै हो, मुलुकी अपराध संहिता कानुन आएपछि भएका कसुरमा ५० प्रतिशत र मुलुकी ऐन लागू हुँदाको कसुर हुँदा ६० प्रतिशतसम्म सजाय मिनाहा गर्नु सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक कारागारमा असल चालचलन देखाएमा पनि केही सजाय घट्छ ।’

सरकारले एक दिन पनि कारागारमा नबसेका ३४ जनाको सजाय पनि सिधै माफ गरिदिने निर्णय गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फाइल फर्काइदिएकाले यो निर्णय भने कार्यान्वयन हुन सकेन । यी ३४ जनालाई आममाफी दिनुपर्ने स्पष्ट कारण पेस गर्नु भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएकामा त्यसको जवाफ नगएपछि आममाफीको निर्णय रोकिएको हो । तर, सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका १ सय ७१ जनाको सजाय माफी दिने सरकारको निर्णय भने राष्ट्रपतिले सदर गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल भने संविधानअुनसार राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्नु सक्ने संवैधानिक अधिकार भएको ठाउँमा मात्र प्रयोग गरिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले संविधानतः विवेक प्रयोग गर्नु सक्ने ठाउँमा प्रयोग गरेर गृह मन्त्रालयको सिफारिस फिर्ता गरिदिनुभएको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय अस्वीकृत गर्नु सक्ने अधिकार नभएकाले उहाँले स्विकार्नुभएको हो,’ उनले भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।