राजनीति

निजामतीको निवृत्त उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव



काठमाडौँ, ३ चैत । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धका प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका हुन् । उक्त विधेयक गत चैत २१ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पनि निजामतीसम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नयाँ ऐन जरुरी परेकाले विधेयक दर्ता गरेको मन्त्री जोशीले बताए । भने, ‘मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरूप प्रभावकारी बनाउन निजामती ऐन आवश्यक भएको हो ।’ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुअघि बुधबार मन्त्री जोशीले संघीय मामिला मन्त्रालयमा विधेयकमा भएका प्रावधानका विषयमा सचिव विनोदप्रकाश सिंहसहित सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीसँग छलफल गरेका थिए । उक्त विधेयक यसअघिकी मन्त्री अनिता देवीले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकी थिइन् । सरकारले २०७५ माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको निजामती विधेयक बीचैमा फिर्ता गरिएको थियो । लामो समयको कसरतपछि विधेयक दोस्रो पटक दर्ता गरिएको हो ।

२०४९ सालमा निजामती ऐन जारी गरिएको थियो । ३१ वर्षपछि यो परिवर्तन हुन लागेको हो । विधेयकमा संघीय मामिलामन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यसचिवसहित १२ जनाको प्रशासन सुधार समिति गठन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ । कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कायम राखिएको छ । कार्यालय प्रमुख भएर काम गर्नुपर्ने बाहेकका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सो भन्दा तल्लो पदका कर्मचारीले उक्त युनियनको सदस्य बन्न र नेतृत्व गर्न सक्नेछन् । निजामती विधेयकमा कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर साविकभन्दा दुई वर्ष बढाएर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्बाट ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षभित्र भने ५८ वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारी सोही वर्ष निवृत्त हुनेछन् । विधेयकमा कर्मचारीको श्रेणी र तहगत व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकितसमेत १४ वटा तह रहनेछन् । चौधौं तहको मुख्यसचिव हुनेछन् । ११ औं र १२ तह सहसचिव तथा १३ औं तहको सचिव हुने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । राजपत्र अनंकित पहिलोदेखि पाँचौंसम्म हुने व्यवस्था रहेको छ । १२ तहको वरिष्ठ सहसचिव र सचिवलाई प्रदेश सचिवका रूपमा पठाउने व्यवस्था रहेको छ । सुरुवातको प्रस्तावमा संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अतिरिक्ति सचिवको व्यवस्था गरेकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । सूचना प्रविधि सेवासमेत ११ वटा सेवा रहनेछ । प्रस्तावअनुसार विशिष्ट श्रेणीमा ६ वटा क्लस्टर रहनेछन् ।

पदपूर्ति र सरुवा प्रणालीमा चक्रीय प्रणाली

राजपत्र अनंकित पदको सुरु प्रवेश बिन्दु सहायक चौथो तह हुनेछ भने राजपत्रांकित सुरु प्रवेश बिन्दु अधिकृत सातौं तहको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ । आरक्षणअन्तर्गत पनि ५० प्रतिशत महिलाका लागि हुनेछ । त्यसमा खसआर्य, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, पिछडिएको क्षेत्र, अपांग भएका व्यक्तिबाट पदपूर्ति गरिनेछ । बाँकी ५० प्रतिशतमा महिलामध्ये नै खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यो व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको हो ।

सरुवामा चक्रीय प्रणाली लागू गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । दरबन्दी भएसम्म मुलुकका सबै क्षेत्रमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएका विभागीय, कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखलाई अवधि नपुगी सरुवा गर्दा निजको कार्यसम्पादनको अवस्था र सरुवा गर्नुको मुख्य कारण खुलाएर मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन रवाना नदिने र नलिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ । साथै निजले खाएको तलब भत्ता असुल गरिनेछ । पदस्थापन वा सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउनेलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ । बढुवाका लागि कर्मचारीले पाउने अंक निर्धारण गर्न पाँच प्रकारका भौगोलिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । क, ख, ग, घ र ङ मा वर्गीकरण गरिएकामा त्यसमा आधारित भएर कुल १६ अंकसम्म प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था

एउटै श्रेणीको पदमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा तलको कर्मचारीलाई अनिवार्य अवसरका रूपमा कम्तीमा एक महिनाअघि साबिकको श्रेणीको पदभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा गरेर अवकाश दिइनेछ । त्यस्तै सात वर्षको सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरको निकायले एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो बढुवा सहायक पाँचौं तहबाट छैटौं तह हुँदै ११ औं तहबाट १२ औंसम्म गरिनेछ । राजपत्र अनंकित पाँचौं तहका कर्मचारीको प्रत्येक ५ वर्ष अवधि पूरा भएपछि प्रथमदेखि पाँचौं स्तरसम्म कम्तीमा पाँचवटा स्तरमा वृद्धि हुनेछ । दरबन्दी मिलान हुन नसकी फाजिलमा परेका वा सरकारलाई आवश्यक नभएका पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई छुट्टै सेवा सर्त तोकी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा

प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा रहनेछ । प्रदेशमा अधिकृत ११ औं तहसम्मको पद रहनेछ । तर, १० वर्षपछि १२ औं तह कायम हुनेछ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ । उक्त पदमा संघीय निजामती सेवाको १३ औं तथा अर्थात् सचिव पदका कर्मचारीलाई प्रमुख सचिवमा खटाइनेछ । प्रदेश सरकारको सहमतिबिना प्रमुख सचिवलाई एक वर्षको अवधि नपुगी सरुवा गरिने छैन । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्थानीय सेवा रहनेछ । स्थानीय तहमा अधिकृत ११ तह अर्थात् सहसचिवसम्मको दरबन्दी रहनेछ । प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय सेवाको गठन हुनेछ । स्थानीय सेवासम्बन्धी प्रदेश कानुन बनाउँदा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका सबै स्थानीय तहमा रहने स्थानीय सेवाका लागि लागू हुने गरी बनाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघीय दरबन्दीको रहनेछन् । तर यो पद स्थानीय सेवा पद हुनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइनेछ । यसरी पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनेछ । यस सम्बन्धमा लामो समयदेखि राजनीतिक विवाद हुँदै आएको थियो । स्थानीय तहको महानगर र उपमहानगरमा ११ औं तहको सहसचिवको दरबन्दी हुनेछ । नगरपालिकामा भने दसौं तहको कर्मचारी अर्थात् वरिष्ठ उपसचिवको दरबन्दी हुनेछ । त्यस्तो कर्मचारी नपाएमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा अधिकृत स्तरको नवौं तहमा तीन वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी खटाउन सकिनेछ । गाउँपालिकामा आठौं तहको कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ । त्यस्तो कर्मचारी नपाएमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणाी वा अधिकृत सातौं तहमा तीन वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी खटाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । संघीय सरकारले कर्मचारी नखटाएको अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सक्नेछ । तर स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीभन्दा कनिष्ठलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन पाइने छैन । स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले गरेको टिप्पणीलाई समेत आधार बनाउनुपर्नेछ ।

तीनै तहका सरकारबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध

यो ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मार्गदर्शकका रूपमा हुनेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका कर्मचारी फाजिलमा पर्ने गरी संगठन संरचना वा दरबन्दी बनाउन पाइने छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित प्र्रदेश सरकारको अनुरोधमा संघीय सरकारले कर्मचारी कामकाज गर्न पठाउन सक्नेछ । स्थानीय तहमा अधिकृतमा कम्तीमा तीन वर्ष र सहायक तहको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष बहाल रहेको स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको सहमतिमा प्रदेशको प्रमुख सचिवले सम्बन्धित प्रदेशभित्रको अन्य स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्नेछ ।

सरकारी सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका वा लोक सेवा आयोग वा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भएका कर्मचारी संघीय निजामती सेवामा स्थायी नियुक्ति भई रमाना लिन आएमा निजको पहिलेको सेवा अवधि हालको अवधिमा जोडिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा वा प्रदेशस्तरीय निजामती सेवाको सातौं तहको रिक्त पदमध्ये कम्तीमा ६५ प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीयको नयाँ संगठन संरचना (ओएनएम) तयार गर्दा वा दरबन्दी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारले बनाएको राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले समायोजन भएको स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेपछि प्रदेश प्रमुख सचिवले सोही प्रदेशभित्रको स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भए पनि हाजिर नभएका वा हुन नदिएका कारण फिर्ता भएका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि संघीय मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गर्नेछ । पद रिक्त भएमा समायोजन भएकाहरूलाई रिक्त स्थानमा वा अन्य कार्यालयमा सरुवा गरेर व्यवस्थापन मिलाइनेछ । रिक्त पद उपलब्ध भएसम्म सोही प्रदेशमा र स्थानीय तहको पनि सोही स्थानीय तहमा पठाइनेछ । त्यस्तो हुन नसकेमा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पठाउन सकिनेछ । कान्तिपुरबाट