नीति तथा कार्यक्रम बैठक अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको संकेत

काठमाडौँ, ३० वैशाख । सरकारले जेठ १ मा बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरी अघि बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति नबनेसम्म संघका दुवै सदनको कामकारबाही अघि बढ्न नदिने संकेत दिएको छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा शनिबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सरकारले छानबिन समिति बनाउन अग्रसरता नदेखाए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने जेठ १ को संघीय संसद्को संयुक्त बैठकसमेत प्रभावित हुन सक्ने जनाउ दिएको छ । कांग्रेसले यस विषयमा औपचारिक निर्णय मंगलबारको संसदीय दलको बैठकबाट गर्नेछ । संसद् अवरोधबीच सरकारले भने राष्ट्रपति पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम वाचनका लागि संसद्को संयुक्त बैठकमा आमन्त्रण गरिसकेको छ । दुवै सदनका सांसदलाई यसको सूचना दिइसकिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखबाट वाचन गर्ने संसदीय परम्परा छ ।

संसद्भित्रको सरकार–प्रतिपक्ष द्वन्द्वले राष्ट्रपति पौडेल यतिबेला अप्ठ्यारोमा छन् । शीतलनिवास स्रोत भने संसद् सहज हुने वातावरण नबनेमा राष्ट्रपति सहभागी नहुने बताउँछ । ‘संसद् गतिरोधका बीच राष्ट्रपति जाने कुरा हुन्न । अहिलेको स्थितिमा राष्ट्रपति पर्ख र हेरको स्थितिमा हुनुहुन्छ,’ शीतलनिवास स्रोतले भन्यो, ‘त्यसअघि नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने योजना छ ।’

कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न सरकारले बिनापरामर्श नीति तथा कार्यक्रमका लागि मिति तय गरेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसले लिएको संसदीय छानबिन समिति गठनको ‘पोजिसन’ मा तलमाथि नहुने बताउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषय संसदीय दलको बैठकले तय गर्ने बताए । ‘हामी चाहिनेभन्दा बढी लचकदार भएका छौं । यत्रो समयसम्म गृहमन्त्रीजीले आफूले बोल्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो । त्यसमा हामी लचक भयौं तर सभामुखबाट जबर्जस्ती कार्यसूची प्रवेश गराउने काम भयो,’ थापाले भने, ‘सरकार स्वयं नै संसद् पनि चल्न नदिने र छानबिन समिति पनि नबनाउने गरी लाग्यो ।’ प्रधानमन्त्रीले समयमै सचेत भएर सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउन सुरु नगरे धैर्यको बाँध फुट्ने र अप्रिय घटना निम्तन सक्नेमा उनले खबरदारी गरे ।

कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मितिका सन्दर्भमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नै नगरी सूचना जारी गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने भए पनि मूलतः यो सरकारको कार्यक्रम हो । नीति तथा कार्यक्रमलाई अवरोध गर्दा राष्ट्रपतिलाई अवरोध गरेको मानिँदैन । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले सहमति खोज्न कति पहल गर्नुहुन्छ, त्यसपछि कांग्रेसले निर्णय गर्छ ।’ सिटौलाले छानबिन समिति नबनेसम्म सरकारका संसदीय कामकारबाही नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, अध्यादेश, विधेयक वा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि बढ्न नदिने बताए 

रास्वपा सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने शनिबार चितवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा संसदीय समिति बनाउन सकिने संकेत गरे पनि त्यसअघि आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् । ‘संसद्मा बोल्ने मेरो अधिकार किन हनन गरिएको होला ? मलाई एकपटक संसद्मा बोल्न दिन किन डराइएको होला ?’ उनले भने, ‘त्यसपछि संसदीय समिति मात्रै होइन, धेरै कुरा गर्न सकिएला ।’

गृहमन्त्री लामिछानेलाई जवाफ दिन निषेध गरिँदा आलोचना बढेपछि भने कांग्रेसले शुक्रबार नै संसद् बैठकमा बोल्न दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयसहित कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक पुगेका थिए । तर, सभामुख घिमिरे र कांग्रेस नेताबीच कुरा नमिलेर भनाभनजस्तो भएपछि कांग्रेसले सुरुवातबाटै संसद् अवरोध गरेको थियो ।

‘सभामुखज्यूले लामिछानेसहित सबै पार्टीका शीर्ष नेतालाई बोल्न दिने र संसद्को कार्यसूचीसमेत अघि बढाउने भनेपछि लेखकले त्यसरी संसद् कसरी चलाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । बैठक स्रोतले भन्यो, ‘सभामुखले जबर्जस्ती चल्छ भनेर जवाफ दिएपछि केहीछिन असहज वातावरण भएको थियो ।’

कांग्रेसले लामिछानेलाई बोल्न दिने तर त्यसपछि संसदीय समिति गठन नहुँदासम्म सदन अवरोध गर्ने नीति बनाएको छ । रास्वपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि समिति बनाउनै हुन्न भन्ने जडतामा आफ्नो पार्टी पनि नभएको भन्दै यसका लागि सहजीकरण गर्न खोजिरहेको बताए । ‘यस दिशामा बृहत्तर हित हुने गरी कसरी अघि बढ्न सकिन्छ ? संसद्को प्रक्रिया कसरी फुकाउन सकिन्छ भनेर सभापति लामिछाने स्वयं पनि सहजीकरण गर्न खोज्नुभएको छ,’ परियारले भने ।

संसद्को गतिरोधबीच नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नहुने भन्दै माओवादीकै नेताहरूले चाँडै सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई पहलकदमी लिन आग्रह गरेका छन् । माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार, सभामुख, प्रमुख राजनीतिक दलबीच संवाद चाँडो हुनुपर्ने बताए । ‘त्यसका लागि गम्भीर संवाद तत्काल थाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच गहन संवाद भए मात्र संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने संसद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि पहल गर्ने बताए । ‘आइतबारबाटै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहितका राजनीतिक दलसँग सहमतिका लागि कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट