Banner News

‘डिजिटलाइजेसन’ र कृषिमा लगानी दशक घोषणा



काठमाडौँ, २ जेठ । सरकारले ‘राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने’ भन्दै कृषि, सूचना प्रविधि र आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका लागि भन्दै ‘डिजिटलाइजेसन र कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको २१७ बुँदे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ सरकारको लक्ष्य छ ।  ‘आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिनेछ,’ कार्यक्रममा सरकारले भनेको छ, ‘कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सूचना प्रविधिलाई उपयोग गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । ‘सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।’

यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक निर्माण २०८३ भित्र सक्ने र आगामी वर्षभित्र नागढुंगा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ । यसैगरी काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका काम तीव्र बनाउने लक्ष्य छ । मध्यपहाडी राजमार्गलाई समृद्धि करिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको दाबी छ ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डको निर्माण सक्ने र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । सरकारका सीपमूलक तालिमलाई उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवर्द्धन हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने र ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ । मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुरको अरनिको राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा विस्तार गरिने योजना छ ।

विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिने र आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने भएको छ । आगामी वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान गरी उक्त समूह लक्षित कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

कानुनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी वर्ष कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने लक्ष्य छ ।

हवाई नीति र कानुनमा सामयिक सुधार गर्ने र हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने बताइएको छ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने तथा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइने सरकारले जनाएको छ । ठगी, मिटरब्याजलगायतका अनुचित लेनदेन, जालसाजीजस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवं स्रोतसाधनको अनुचित दोहनजस्ता गैरकानुनी कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्दै छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । विभिन्न क्षेत्रका १ हजार प्रतिभावान युवालाई ‘फेलोसिप’ उपलब्ध गराउने र ती युवालाई ‘फेलोसिप’ प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने योजना छ ।

हलिउड तथा बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । सुरक्षा निकायका लागि हातहतियारका गोलीगट्ठा र विस्फोटक पदार्थमा आत्मनिर्भर रहने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सीमावासीको अपनत्व रहने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने सरकारको योजना छ । यसैगरी सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । शिक्षकलाई मासिक रूपमै तलब सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । शिक्षण पेसालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाउन शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरिने सरकारको कार्यक्रम छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थविद्हरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसलाई बजेटमै रूपान्तरण गर्ने विषयमा भने समस्या देखिएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘अहिले आर्थिक स्थिति अप्ठ्यारो छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको हो या सबै आर्थिक गतिविधि सामान्य छन्, सामान्यकै अवस्थामा अझ बढी राम्रो गरौं भनेर आएको हो,’ उनले भने, ‘तर स्थिति सामान्य होइन, असामान्य स्थितिको नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अवस्थाको जस्तो गरेर ल्याइएको छ ।’

कानुन, समृद्धि, करिडोर सडक, सहकारी सुधारका कुरामा नयाँपन दिने प्रयत्न गरिएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘आम रूपमा साझा कार्यक्रम आशा जगाउने ढंगबाट आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘छरपस्ट छ ।’ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले बताए । ‘निजी क्षेत्रमा निराशा छ, त्यसलाई आशा जगाउने खालको नीतिगत सुधार गर्ने कुनै कार्यक्रम आएनन्,’ उनले भने, ‘महत्त्वाकांक्षी खालका र सरकार आफैंले गर्ने भन्ने खालका कार्यक्रम मात्र ल्याइएको छ ।’ कान्तिपुरबाट