काठमाडौँ, १७ जेठ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कोशी प्रदेशलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, वाग्मतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटनको हबका रूपमा विकास गरिने बताएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको आर्थिक हब बनाइने उनले बताएका छन् ।
यीबाहेक भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई एकीकृत विकासका लागि ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज योजना’ बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । ‘परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने । गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डको विस्तार आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बुटवल–पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने, त्रिभुजका तीनवटै करिडरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल निर्माण गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
‘त्रिभुज परियोजनाअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेटलगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ,’ उनले भने, ‘परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकास गरिनेछ ।’
सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुनाका रूपमा विकास गरिने यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन उद्योग स्थलसम्म पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन, नियमित विद्युत् सेवा र इन्टरनेट सेवा लगायतका पूर्वाधार पुर्याउन सरकारबाट साझेदारी गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा र तयारी वस्तुमा लाग्ने महसुल कम्तीमा १ तह कम गरिने भएको छ । औषधि, इन्डक्सन, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेलमेट, सेनेटेरी प्याड, काजु, काजु बदाम, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगमा लाग्ने कच्चा पदार्थमा लागेका महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको सरकारले जनाएको छ । स्वदेशी उद्योगीको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क बढाएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका र हाल उच्च परिमाणमा निर्यात भइरहेका गलैंचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा, सिमेन्टको निर्यात बढेको जनाएको छ । स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी कम तौल र उच्च मूल्य भएका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि पहिलो चरणमा कफी, अलैंची, चिया र हिमालयन वाटरको ब्रान्डिङ गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । ‘व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारको एकीकृत र रणनीतिक विकासका लागि लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । व्यापारजन्य पूर्वाधार र प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र व्यापार लागत घटाउँदै नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ । मापदण्ड एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया बढाइनेछ ।’
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र सघन बनाइने सरकारले जनाएको छ । ‘कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ लगायतका अवाञ्छित र गैरकानुनी क्रियाकलापलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको न्यायिक उपचारका लागि उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ ९ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षभन्दा १८ करोड रुपैयाँ कम हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योग मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्