काठमाडौँ, २१ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोलेका ‘असंसदीय शब्द’ रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा ‘देशका सूचना बेच्ने व्यक्ति रहेको’ भन्ने शब्द कि संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने नभए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिएर ती शब्दको स्वामित्व लिनुपर्ने माग कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राखेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार महामन्त्री थापाले संसद्मा बोलिएका लामिछानेका शब्दप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । जेठ ६ मा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विदेशीलाई नेपालका सूचना बेच्ने व्यक्ति संसद्भित्र रहेको र तिनलाई सदनबाट निकाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति थिएका थिए । ‘दुई–तीनवटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्रै होइन, नागरिकता एउटै बोक्ने, देशकै बोक्ने तर देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्ट र एसेटहरूलाई पनि बाहिर पठाऊँ, संसद्बाट हटाऊँ,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘त्यो जतिसुकै शक्तिशाली होस्, त्यो देशको मन्त्री होस् या पार्टीको महामन्त्री नै किन नहोस् ।’
कांग्रेसले यस आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिएको थापाले स्पष्ट पारे । ‘गृहमन्त्रीले त्यो भाषण तयार गर्ने बेलामा सुन्ने साथीहरूले माननीयज्यू तपाईं टेलिभिजनको प्रस्तोता होइन, अब गएर ठ्याक ठ्याक भनेर मात्रै हुन्न, अब त त्यहाँ गएर बोलिसकेपछि जिम्मा लिनुपर्छ, भोलि गएर जवाफ दिनुपर्छ र गृहमन्त्री जसले जिम्मा पाएको छ, उसले त सदनमा सूचना बेच्ने मान्छे छ भने त्यो त देशद्रोही हो, त्यसलाई त सदनबाट निकाल्ने मात्रै होइन, त्यसलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ, देशद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्छ, थुन्नुपर्छ भनेर सिकाउने मान्छे पनि भएनछन्,’ थापाले भने, ‘तर गृहमन्त्री बरालिनुभयो भनेर हामी बरालिनुहुन्न । हामीले त हिसाबकिताब लिनैपर्छ । यो हिसाबकिताब गृहमन्त्रीसँग लिएर पनि धेरै ठूलो अर्थ भएन । हिसाबकिताब त अब प्रधानमन्त्रीसँग लिने हो ।’
रातो पासपोर्टको विषय पनि लामिछानेले रोस्ट्रममा अभिव्यक्ति दिने बेला उल्लेख गरेका थिए । उक्त विषयमा कांग्रेस उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेका छन् । सभामुखले उक्त पत्रमा कुनै कारबाही गरेको सार्वजनिक भएको छैन । गुरुङले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरेर पत्र लेखेका हुन् । उक्त प्रसंग उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले भने, ‘जुन कुरा यहाँ भनियो, जुन कुरा सुनियो, त्यसको कि प्रधानमन्त्रीले अन (स्वामित्व लिनुस्) गर्नॅस्, तपाईंसँगै हिसाबकिताब गरौंला । होइन भने प्रधानमन्त्री आउनुस् र भन्नुस् म यसलाई रेकर्डबाट हटाउँछु भनेर । होइन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीसँग हिसाबकिताब त लिइन्छ, यही सदनमा लिइन्छ ।’
सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सांसदले प्रश्न गर्दा यसरी आरोप लगाउँदै जाने हो भने सदनको मर्यादा के हुन्छ भन्नेतर्फ ख्याल गर्न थापाले सभामुख घिमिरेको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘प्रश्न सोध्ने सांसदमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले जस्तो आक्षेप लगाउँदै जाने हो भने संसद्को गरिमा कहाँ पुग्छ ?,’ उनले भने । निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध नारा लगाउँदा राजद्रोहको मुद्दा लागेको, तत्कालीन अख्तियार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशका गलत प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउँदा पनि मुद्दा र यस्तै आरोप लाग्ने गरेको थापाले स्मरण गरेका थिए ।
‘सत्तासँग लड्दा घाउ कसरी लाग्छ भन्ने कुराको राम्रो अनुभव गरेर आएको छु । हजारौं मानिसले नारा लगाउँदै गर्दा एक्लै राजद्रोहको मुद्दा खेपेर आएको हुँ । अख्तियारको शक्तिशाली प्रमुखदेखि प्रधानन्यायाधीशसँगसम्म लडेर आएको हुँ,’ उनले भने, ‘शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग लडेर आएको हुँ । त्यसबेलामा एक्लै घाउ पनि खाएर आएको हुँ । आच्छ्युँ खायो, बाच्छ्युँ खायो, झुसे बारुलो भन्ने उखान भन्न सुहाउँदो नहोला । तर यो सदनको गरिमासँग जोडिएको विषय पनि छ । सभामुखको ध्यानाकृष्ट हुने विषय पनि छ । बाहिर एउटा चटकेले जस्तो बोल्न पाइयो होला, तैपनि सांसद त्यसरी नबोले हुन्थ्यो भन्ने हो । तर, सदन चटक देखाउने ठाउँ होइन ।’
संसद्को छलफलका क्रममा बोलिएका ‘असंसदीय शब्द’ संसद्को रेकर्डबाट हटाउने अभ्यास छ । गत वर्ष माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथको जलहरीमा अनियमितता भएको प्रसंग उठाउँदा त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर सांसद दाहालले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । ए
मालेले उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद् चल्न नदिने भन्ने अडान लिएपछि २०८० जेठ १३ मा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन गरे र सभामुखले उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । संसद्मा बोल्ने क्रममा संसदीय मर्यादाविपरीत हुने, संसदीय मर्यादामा आँच पुग्ने, अन्य सदस्यलाई होच्याउने, दोहोरो र नीच अर्थ दिने तथा सामाजिक रूपमा अस्वीकार्य शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउने अभ्यास छ । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्