राजनीति

प्रदेश सरकार बनाउन प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने एसको अडान



काठमाडौँ, २२ जेठ । एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय समीकरणअनुसार मधेश सरकार बनाउन प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान लिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सोमबारको वार्तामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मधेशसहित सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा प्याकेजमै सहमति गर्नर्पुर्ने अडान राखेका हुन् ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको समाजवादी मधेशमा भने जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा छ । मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार विश्वासको मत लिने कार्यतालिका छ । सरकार टिकाउन जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई समर्थन गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । मधेशमा जसपा नेपाललाई विस्थापित गरी सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउन समाजवादी निर्णायक छ । सत्ता गठबन्धनले भने जनमतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउने तयारी गरेको छ ।

यसबीच, प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीले नेपाललाई मनाउने प्रयास गरेका हुन् । तर राजनीतिक नियुक्ति, प्रदेश सरकार निर्माण र अन्य क्षेत्रमा ओली र दाहालले मनमौजी गरेको भन्दै नेपालले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । संघ र प्रदेशमा सम्मानजनक सहकार्य गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै नेपालले सकेसम्म यही समीकरणको प्रधानमन्त्री, नभए महत्त्वपूर्ण भूमिका खोजेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री भए पनि एमाले र माओवादी सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । यहाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकारले काम गर्न सकेको छैन । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनबाट कर्णालीमा यामलाल कँडेल र कोशीमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भए पनि सरकारमा समाजवादीलाई सहभागी गराइएको छैन ।

मधेशमा जनमतको सरकारलाई समर्थन गर्न आपत्ति नभएको तर अरू प्रदेशमा सम्मानजनक सहभागिताको अडान समाजवादीले राखेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार केन्द्र र प्रदेशमा एउटै समीकरण हुने पक्षमा नेपाल भए पनि सुदूरपश्चिममा आफ्नो दलको सरकारलाई पूर्णता नदिएको र अरू प्रदेशमा सहभागी गराउन बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका थिए । ओली र दाहालले केन्द्र र प्रदेशको समीकरण बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मधेश सरकारबारे तत्काल निर्णय आवश्यक भएकाले समर्थन गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले समीकरणमा रहेका दलहरूबीच स्वस्थ सहकार्यको आवश्यकता भएकाले मधेश सरकार र अरू प्रदेशको प्याकेजमै सहमति हुनुपर्नेबारे छलफल भएको बताए । ‘सुदूरपश्चिम सरकारलाई पूर्णता दिने, मधेशमा नयाँ सरकार बनाउने, कोशी र कर्णालीमा हाम्रो सहभागिता हुने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । केन्द्रीय समीकरण अनुसार मधेश सरकार बनाउन शीर्ष नेताबीच सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए ।

एमाले र माओवादीले जनमतलाई सत्ता समीकरणमा समेट्न मधेशको नेतृत्व दिने समझदारी गरिसकेका छन् । जनमतका महासचिव चन्दन सिंहले बुधबारसम्म जनमतको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी छलफल भइरहेको बताए । ‘एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीले सकारात्मक संकेत दिइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘मंगलबारसम्म सहमति हुने विश्वास छ ।’

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री यादवलाई सरकार जोगाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । मधेशमा एमालेका सभामुखबाहेक २४, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । जसपा नेपालका १९ र कांग्रेसका २२ सांसद छन् । लोसपा र एकीकृत समाजवादीले समर्थन गर्दा यादवको पक्षमा ५६ मत पुग्छ । एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरे जनमतको पक्षमा एमाले २४, जनमत १३, माओवादी ९, एकीकृत समाजवादी ७ र नागरिक उन्मुक्ति १ गरी ५४ सहित बहुमत पुग्छ ।

नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिक उन्मुक्तिलाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् । सरकारमा सहभागी हुनेबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् । ‘उहाँले हामीलाई पनि समेटेर केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले हामीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय दिने वचन दिनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले उन्मुक्ति सरकारमा आउने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताए । ‘सरकारलाई समर्थन गरेको उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी हुने सहमति छ । कहिले र के मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने । नागरिक उन्मुक्तिमा पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठ समूहबीच विवाद छ । श्रेष्ठ वर्तमान सरकारको र चौधरी विपक्षी गठबन्धनको समर्थनमा छन् । कान्तिपुर