राजनीति

समिति गठनको ९ दिनपछि पहिलो बैठक



काठमाडौँ, २४ जेठ । सहकारीको बचत हिनामिना र अपचलन गर्ने संस्था र व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको पहिलो बैठकले कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाउन समिति सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । समिति गठनको ९ दिनपछि बुधबार पहिलो बैठक बसेको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा भएको समितिको पहिलो बैठकमा आन्तरिक कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी समिति सचिवालयलाई दिइएको सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन गर्नका लागि जेठ १५ मा थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीका लेखनाथ दाहाल, रास्वपाका शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् । समितिले आगामी शुक्रबार आन्तरिक कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा पेस गर्न समिति सचिवालयलाई भनेको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले दुई दिनभित्रमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको पहिलो बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित समितिको कार्यादेश, राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमति, कार्यक्षेत्र र अनुसूचीमा समावेश भएका सहकारीको नामावलीसहितको दस्तावेज समिति सभापति थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

समितिलाई संसद्ले तीन महिनाभित्र छानबिनको कार्य सम्पन्न गर्न सीमा दिएको छ । सभापति थापाले उक्त समय आजबाट सुरु भएको बताए । ‘समितिको आन्तरिक कार्यविधि मस्यौदा गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छौं । त्यसमा कार्ययोजना, ३ महिनाको निर्धारित समयलाई मध्यनजर गरेर समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी समितिले गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना र कार्यविधिको मस्यौदाको जिम्मा दिने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी, तोकिएका अनुसूचीभित्रका सहकारीहरूमा केन्द्रित भएरै हामीले काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ ।’

समिति सदस्य रहेकी कांग्रेस सांसद न्यौपानेले तीन महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि रातदिन नभनी काम गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिइन् । कुनै पनि बहानामा समय थप गर्ने पक्षमा समिति नरहने उनको भनाइ थियो । न्यौपानेले कसैलाई फसाउने र कसैलाई बचाउनेभन्दा पनि बचत अपचलन गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सहकारीको पैसा लैजाने संस्था र व्यक्ति सबैमाथि छानबिन हुने बताइन् । ‘समितिलाई चारवटा कार्यादेश प्राप्त छ ।

सहकारीको बचत अपचलन गर्ने संस्था र व्यक्तिमाथि छानबिन गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता र गैरकानुनी रूपमा रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने बुँदा नै मुख्य कुरा हो, यसमा राजनीतिक रूपमा कुनै पूर्वाग्रह राखेर कसैलाई बचाउने र फसाउने काममा समिति जाँदैन,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘जोडिएका सबैलाई बोलाएर समितिले बयान लिन्छ । दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउने काममा समिति लाग्नेछ ।’

रास्वपा सांसद एवं समितिका सदस्य शिशिर खनालले कार्यविधि र कार्ययोजना आएपछि मात्रै समितिले काम थाल्ने भन्नेबारेमा छलफल हुने बताए । ‘सचिवालयलाई एकैचोटि कार्यविधि र कार्ययोजना ल्याउनु भनिएको छ । त्यसपछि मात्रै समिति यो–यो गर्ने भनेर अघि बढाउने कुरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सामान्य छलफलबाहेक केही भएन ।’ समितिका अर्का सदस्य एवं माओवादीका सांसद दाहालले कार्यादेशको मातहतमा बसेर समयभित्रै काम पूरा गर्ने बताए । समितिले गर्ने कामहरू सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा हुने उनले बताए ।

‘हामीलाई सदनले दिएको जुन म्यान्डेट छ, कार्यादेशको मातहतभित्र बसेर कार्यावधिभित्रै हाम्रो काम पूरा गर्छौं । हामीले अल्पमत वा बहुमतमा गर्दैनौं । सर्वसम्मत रूपमा निर्णय प्रक्रियामा जान्छौं,’ दाहालले भने, ‘टीओआरको मातहतमा बसेर समस्या समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर सिफारिस गर्छौं । सहकारी ठगहरूलाई कारबाहीको सिफारिस, सहकारीपीडितहरूलाई न्याय निरूपण गर्नका लागि सिफारिस गर्छौं ।’

सहकारीको बचत रकम ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले संघीय संसद्का दुवै सदनको कारबाही अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । कांग्रेसले बजेट भाषणका क्रममा पनि संसद्मा अवरोध गर्ने नीति लिएपछि सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएको थियो । कान्तिपुर