काठमाडौँ, ७ असार । संसद्ले बनाउने कुनै पनि कानुनका विषयमा संसद्मा जति छलफल भए पनि निर्णय भने शीर्ष नेताहरूको कोठे बैठकबाट हुने गरेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरू संसद्को बैठकमा कमै देखिन्छन् । उनीहरूको सिको गर्दै अरू सांसद पनि हाजिर गरेर वा आफ्नो पालो बोलेर हिँड्ने गरेका छन् । तर, बिहीबार आफैं बोल्दा कुर्सी खाली देखेपछि भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रुष्ट देखिए ।
प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदा सांसद र शीर्ष नेता मात्र होइन, मन्त्रीका कुर्सी नै खाली थिए । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, संसदीय दलका नेताहरू र सबैजसो सांसद उपस्थित हुने संसदीय परम्परा रहे पनि बिहीबार संसद्मा त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखियो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो भारत भ्रमण तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनी भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनका साथै सांसदको लिखित प्रश्नको जवाफ दिन बिहीबार संसद्मा उपस्थित भएका थिए । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बोल्नेबारे अघिल्लो दिनको बैठकमै सभामुखले जानकारी दिइसकेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री बोल्ने दिन संसद्मा अरू दिनभन्दा बढी चहलपहलसमेत हुन्छ । तर बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधनका क्रममा दलका शीर्ष नेताहरू मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित रहे । उनीहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर दाहालले रोस्ट्रमबाटै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘म एउटा कुरामा माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुखमार्फत, हाम्रो सदनको परम्परा, प्रचलन, गरिमा जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि, प्रतिपक्षका पनि, सबै नेताहरू, सबै माननीय सदस्यहरू, मन्त्रीहरू इमर्जेन्सीबाहेक सबै उपस्थित हुने प्रचलन नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो,’ उनले भने, ‘तर अब क्रमशः त्यो पातलिन थाल्या छ । अमूक प्रधानमन्त्रीलाई अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला । यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी आफैंले आफैं–आफैंलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न थाल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा उपस्थित थिए तर उनी बीचमै उठेर बाहिरिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली भने संसद् बैठकमै बसेनन् । उनी संसद् भवनमा आएको तर बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिलो भएपछि अर्को कार्यक्रममा गएको एमाले सचेतक सुनिता बरालले बताइन् ।
प्रधानमन्त्रीको देब्रेपट्टिका दुई वटा उपप्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सी पनि दिनभर रिक्त रहे । एमालेको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठकमै आएनन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने भने संसद् बैठकमा उपस्थित थिए ।
सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहे । नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलकी नेता रञ्जिता श्रेष्ठ बैठकमै देखिएकी थिइनन् । प्रतिपक्षमा रहेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमतका अध्यक्ष सीके राउत र लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा संसद्मा उपस्थित भएनन् ।
देउवा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिरहँदा बैठकबाट बाहिरिएका थिए । शीर्ष नेताहरू बस्ने संसद् बैठकको पहिलो ‘रो’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिसक्दासम्म खालीजस्तै थियो । कांग्रेसको ‘रो’ मा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरू बद्री पाण्डे र जीवन परियारलगायत थिए । एमालेमा ‘रो’ मा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट र छविलाल विश्वकर्मालगायत थिए । माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मासमेत अनुपस्थित थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शीर्ष नेता र मन्त्रीहरू संसद्मा अनुपस्थित भएकामा मात्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेनन्, ३ करोडभन्दा साना योजना नराख्नू भन्ने आफ्नो निर्देशन पालना नगरेकामा पनि आक्रोश व्यक्त गरे । मन्त्रीहरूले एक लाखसम्मका योजना राखेकामा त्यसको व्यापक विरोध गर्दै सांसदहरूले ‘३ करोडभन्दा साना योजनामा विनियोजन नगर्ने’ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्मरण गराएका थिए ।
आफ्नो निर्देशन नमाने पनि साना योजना कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहबाटै गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘माननीय मन्त्रीज्यूहरूले योजना निर्माण गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले बनाएको, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो र साना आयोजना भन्दाभन्दै पनि राखिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भोलि तपाईंहरू (सांसद) पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, अरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुहोला, त्यसकारण यो विषय परिमार्जन आवश्यक छ । यो विषय जे भएको छ, त्यो बिल्कुल ठीक भएको छ भन्ने पक्षमा त म छैन तर प्रयास जारी छ । साना आयोजनाहरू संघले कार्यान्वयन गर्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था गरिन्छ ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू किन अनुपस्थित रहे भन्नेबारे आफू जानकार नरहेको बताए । ‘मन्त्रीहरूले संसद्मा माननीय सांसदले उठाएका प्रश्नलाई सुन्नका लागि समय व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने राम्रो हो । कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दाचाहिँ मन्त्रीहरू संसद्मा उपस्थित हुनुपर्छ,’ मन्त्री गिरीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को नेताले सदनमा सम्बोधन गर्दा मन्त्रीहरू उपस्थित हुनैपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट सदनको सम्बोधनमार्फत निर्देशन पनि हुन सक्छ, त्यसैले पनि उपस्थित हुनुपर्छ ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा सदनमा उपस्थित नहुनु गम्भीर विषय भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि जायज छ किनकि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै उपस्थित हुनुहुन्न । प्रतिपक्षी दलका नेता प्रधानमन्त्री बोल्ने भएकैले सदनमा आउनुभएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुनु राम्रो होइन, हाम्रो अभ्यास पनि त्यस्तो होइन,’ लेखकले भने ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा कार्यव्यस्तताका कारण बाहिरिएको लेखकको भनाइ थियो । ‘आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री बोल्ने भएकैले आउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले भारत र राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमणका बारेमा कुरा राख्दासम्म प्रतिपक्षी दलको नेता बस्नुभयो,’ उनले भने, ‘जब प्रधानमन्त्री सदनको नियमित कार्यसूची प्रश्नोत्तरमा प्रवेश गर्नुभयो, कार्यव्यस्तताका कारण उहाँ बाहिरिनुभएको हो ।’
देउवा र ओली निर्धारित समयमा बैठक सुरु नभएकाले बाहिरिएको दुवै दलका नेताहरूले बताएका छन् । ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पौने १२ बजेपछि मात्र सुरु भएको थियो । बैठकको अन्त्यमा सांसदको उपस्थिति न्यून थियो । बैठक अन्त्य हुने बेलासम्म शीर्ष नेताहरू मात्र होइन, अधिकांश सांसद बस्ने कुर्सी खाली भइसकेका थिए । २ जना मात्रै मन्त्री उपस्थित थिए भने सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद बस्ने अधिकांश कुर्सी रिक्त थिए । बैठक सुरु हुँदा सांसदको उपस्थिति बाक्लो रहने तर छलफल हुँदै गर्दा रित्तिँदै जाने समस्या रहेको मन्त्री गिरीले बताए ।
‘माननीय सांसदहरूले बजेटमा रुचिपूर्वक छलफलमा भाग नलिने गरेको पाइन्छ, जति छलफल गरे पनि संशोधन नहुने भएकाले विनियोजनमाथिको छलफलमा रुचि नलिएको हो कि,’ उनले भने, ‘संसद्को छलफल प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्