राजनीति

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा अब ६३ मत



काठमाडौँ, २२ असार । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भइसकेपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ मा पाँचौं पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । कांग्रेस–एमाले दुवैले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि त्यसलाई अटेर गर्दै दाहालले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी विश्वासको मत लिन चाहेका हुन् ।

उनले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखी त्यस दिनका लागि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम कार्यसूचीमा समावेश गरिदिन आग्रह गरेका छन् । सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा ‘फ्लोर टेस्ट’ गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा फ्लोर टेस्ट गर्छु भन्नु संवैधानिक अधिकार हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस–एमालेले राजीनामा दिन जोडजबर्जस्ती गरे पनि सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिनेछ ।’ संसद्बाट विश्वासको मत लिन चाहनुलाई गैरराजनीतिक टिप्पणी गर्नु उचित नभएको पनि उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संसद्का महासचिवलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मेरो नेतृत्वमा २०७९ पुस ११ मा गठित सरकारमा सहभागी दलमध्ये एक दलले समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान भएअनुरूप उक्त विषय २०८१ असार २८ मा प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ ।’

प्रधानमन्त्रीले यो पत्र पठाइसकेपछि पनि संसद्मा ७ सिट भएको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छ । दाहालको पक्षमा माओवादी (३२), रास्वपा (२१) र एस (१०) का गरी ६३ सांसद छन् । यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेका जनमत (६) र नागरिक उन्मुक्ति (४) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छैनन् ।

एसका नेता झलनाथ खनालले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहेको बताए । ‘हालसम्म समर्थन गर्‍यौं, अब सरकारबाट बाहिरिँदा पनि सँगै हुन्छौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनसम्म सरकारमा रहन्छौं, बाहिरिएपछि विपक्षी दलको मोर्चा बनाएर अघि बढ्छौं ।’

एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले संसद्को सामना गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी यो सरकारमा कायम छौं, यो सरकारले संसद्को सामना गर्ने आँट राख्नुपर्छ । पार्टीहरूबीचको सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्छ,’ उनले महाधिवेशनपछि पत्रकारसँग भने, ‘सबै दलले

संसद्लाई बलियो बनाउनका लागि र अहिलेको परिपाटीलाई बचाउन, जोगाउनका लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । हामी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानको रक्षा गर्न, परिवर्तनको गतिलाई तीव्र बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छौं ।’

माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले सरकारका कामकारबाहीबारे स्पष्ट रूपमा तथ्य राख्दै विश्वासको मत माग्ने बताए । ‘संसद्को अंकगणित अनुकूल नभए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको अंकगणितले बहुमत नदेखाउन सक्छ तर राजनीतिक मुद्दाका हिसाबले विश्वास लिनु हुनेछ ।’ उनले समीकरण फेरबदल हुँदा सरकार कहिले बहुमत र कहिले अल्पमतमा पर्नु स्वाभाविक भएको बताए ।

रास्वपा सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा विश्वासको मत लिने दिनसम्म सरकारमै रहने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने दिनसम्म साथ दिनुस् भनेपछि हामीले राजनीतिक रूपमा सहयोग गरेको हो,’ उनले भने । कांग्रेस नेता एनपी साउदले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी हुँदा आफ्नो सरकारको उपलब्धि, अर्को गठबन्धन बन्नुको बुझाइ राख्न चाहेको हुन सक्ने बताए । ‘संसद्मा सरकारका काम,

आफ्ना विषय राखेर सरकारबाट बाहिरिन चाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई संसदीय प्रक्रियामा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।’ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले स्पष्ट बहुमत भएका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन खोज्नु राजनीतिक ‘दाउपेच’ को छिद्र खोजेको आरोप लगाए । ‘दुई ठूला दलको सहकार्य भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले विश्वासको मत लिनु अधिकार भए पनि सत्ता दाउपेचको छिद्र खोज्ने प्रयास पनि हो ।’

पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेयता दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट २०७९ पुस २६ मा २७० सांसदमध्ये २६८ मत, दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा २६२ सांसदमध्ये १७२, तेस्रो पटक २०८० फागुनमा उपस्थित २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाको मत पाएका थिए । चौथो पटक २०८१ जेठ ७ मा १५८ मध्ये १५७ सांसदको साथ पाए । उनले असार २८ मा पाँचौं पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता अशोककुमार राईले शुक्रबार दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै उक्त पार्टीबाट मन्त्री बनेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हसिना खानले पनि राजीनामा बुझाएका छन् ।

समाजवादी मोर्चा क्रियाशील बनाउने तयारी

कांग्रेस, माओवादी र एस गठबन्धनका बेला गठन भएको समाजवादी मोर्चालाई क्रियाशील बनाउने पहल सुरु भएको छ । गत पुसमा एमाले, माओवादी र रास्वपालगायतको समीकरण बनेपछि निष्क्रिय रहेको मोर्चालाई फेरि ब्युँताउन लागिएको हो । मोर्चामा माओवादी, एस, जसपा नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन् ।

एसका अध्यक्ष नेपालले समाजवादी मोर्चालाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले मोर्चाको बैठक बस्न ढिला भइसकेकामा पनि जोड दिए । ‘अहिले राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोड लिन खोजिरहेको छ । यसले केन्द्रमा मात्रै प्रभाव पार्ने छैन, प्रदेश–प्रदेशमा पनि पार्नेछ । एउटा क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पार्ने छैन, नयाँ सरकारका काम, क्रियाकलाप कस्तो हुनेछ, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि प्रभाव पार्नेछ । हामीले कसरी अघि बढ्ने हो ?’ उनले भने, ‘दलहरूसँग पनि वार्ता गर्नुपर्नेछ, समाजवादी मोर्चालाई क्रियाशील गर्नुपर्नेछ । माओवादी उपाध्यक्ष सापकोटाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधन गरी प्रतिगमनतिर जान खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूको साझा मोर्चा बन्ने बताए । कान्तिपुर