काठमाडौँ, २३ साउन । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा असहमति जनाएका छन् । समितिको ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागिता जनाएका थिए ।
छलफलको सुरुवातमै कांग्रेसका सांसदले विधेयकका व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए । २०७६ मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो । विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित यो विधेयकको दफा १६ मा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । कांग्रेस सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भने भ्रष्टाचार कसुर थाहा पाएको मितिले यति समयभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । कांग्रेस सांसदहरूले यो व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘मैले पहिले पनि जिन्दगीमा कहिल्यै भ्रष्टाचार गरिनँ, भ्रष्टाचार सहिनँ पनि । अब मेरो नजरभन्दा बाहिरबाट भ्रष्टाचार हुनु बेग्लै कुरा हो । राजनीतिक हिसाबले कसैले लाञ्छना लगाउनु, लाञ्छित गर्नका लागि केही कुरा उठाउनु, हिलो छ्याप्ने प्रयास गर्नु बेग्लै कुरा हो,’ ओलीले भनेका थिए ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो व्यवस्था राख्नुको आवश्यकताबारे प्रश्न गरे । ‘भ्रष्टाचार गरेको घटना थाहा पाउनेबित्तिकै छानबिनको अवधि कति राख्ने भन्ने कुरा पनि संशोधनमा नयाँ ढंगले आएको छ । पहिलेकोमा जति बेला पनि छानबिन हुन सक्ने अवस्था थियो, अहिले भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएपछि ५ वर्षभित्र छानबिन भयो त भयो अन्यथा नगर्ने भन्ने आएको छ,’ बडूले प्रश्न गरे, ‘यो कानुनलाई अझ स्पष्ट गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य हो भने यसले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सक्ला कि नसक्ला ? यो किन आवश्यक देखियो ?’ सांसद बडूको यो प्रश्नको प्रधानमन्त्री ओलीले भने कुनै जवाफ दिएनन् ।
कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले ऐनमा कमजोर व्यवस्था राख्न नहुने बताएका थिए । उनले भने, ‘अहिले ऐनमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने वर्ष किटान गरिएको छ । यो कति उपयुक्त हो ?’ सांसद थानीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यवस्था विधेयकमा राख्न माग गरेका थिए । स्थानीय तहदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयमा छानबिन हुने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जवाफमा ओलीले नीतिबिना भइरहेका काम गर्न नीति बनाउनु भ्रष्टाचार नभएको जवाफ दिएका थिए । ‘नीति नभइकन जे कुराहरू भइरहेका छन् त्यसलाई नीतिमा ल्याउनु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन,’ उनले भने । सामाजिक प्रबन्ध, थिति, प्रथाअनुसार भइरहेका कामलाई नीति बनाएर विधिअनुसार काम गर्न नै कानुन निर्माण हुने ओलीको भनाइ थियो । सांसद बडूले भने निजी क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्थाको पनि विरोध गरेका थिए ।
माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले कानुन निर्माण भइसकेपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेको बताएका थिए । ‘सेक्युरिटी प्रेस, टेरामक्स, वाइडबडी, टीकापुर, नक्कली भुटानी, बाँसबारी, बालमन्दिर, सहकारी ठगी, यती, ओम्नी, गिरीबन्धु यी जति पनि विषयहरू छन्, यहाँ त राजनीतिक संलग्नताको चर्चा–परिचर्चा चलिरहेकै छ । प्रधानमन्त्रीले यति भनिदिए मात्र हुन्थ्यो कि यी सबैका बाबजुद पनि मसँग यो फरक प्रतिबद्धता छ,’ उनले भने । जवाफमा ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगरेको, आफ्नो नजरलाई छलेर भ्रष्टाचार हुनु बेग्लै कुरा भएको भन्दै राजनीतिक हिसाबले लाञ्छना लगाउनु ठीक नभएको बताएका थिए । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्