माओवादीमा केन्द्रीय समिति भंग गर्न माग

काठमाडौँ, २७ साउन । माओवादीको स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रीय समिति भंग गरी विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने माग उठेको छ । केही नेताले पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नपर्ने सवाल पनि उठाएका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै जिम्मेवारी छाड्दा गलत सन्देश जाने दाबी गरेका छन् ।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्यलाई नेतृत्वलगायतका विषयमा खुलेर धारणा राख्न भनेका थिए । त्यसपछि मौखिक र लिखित धारणा राख्दै नेताहरूले दाहालको चर्को आलोचना गरेका थिए । एक नेताका अनुसार उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष दाहालले एकलौटी रूपमा पार्टी चलाएको, पार्टीभित्र नेताहरूबीच द्वन्द्व बढाएको लिखित आरोप लगाएका थिए । उनले केन्द्रीय समिति भंग गरी विशेष महाधिवेशन तोक्नुपर्ने बताएका थिए ।

दाहालको संयोजकत्वमा आयोजक समिति बनाई महाधिवेशनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेगरी मिति तोक्नुपर्ने शर्माको प्रस्ताव थियो । उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पनि उठाएका थिए । अध्यक्ष दाहालले संरक्षकको भूमिकामा रही वैचारिक प्राधिकार र सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्ने शर्माको प्रस्ताव थियो । ‘हालका पदाधिकारीहरूले सल्लाहकारको भूमिकामा रही विभागीय काम, अनुगमन, मूल्यांकन, स्कुलिङ, प्रशिक्षण गर्नुपर्छ । तेस्रो तहका युवालाई कार्यकारी सांगठनिक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने अध्यक्ष दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला नभएको बताएका थिए । उनकै नेतृत्वमा पार्टी बलियो बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । श्रेष्ठले पार्टी निर्माणको दिशामा नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपर्ने बताए । अध्यक्ष दाहाल आफैंले पनि तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा मेरो मनमा आइरहेको छ । तर सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै छाड्नु ठीक हुँदैन भन्ने लागेको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘पार्टी बलियो बनाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु ।’

अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनले पार्टीका सबै काम पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । उनले पार्टी खुला राजनीतिमा आइसकेपछि नेताहरूको व्यवहार पनि पारदर्शी हुनुपर्ने धारणा राखे । नेताहरू स्पष्ट भए सबै अन्तरविरोध समाधान हुने उनको भनाइ थियो । ‘पार्टीमा अविश्वास छ भनेर खुले राखौं,’ उनले भनेका थिए, ‘नेताहरूले आफ्नो आयव्यय खुला रूपमा देखाउनुपर्छ । कसैको घर छ, अरु क्षेत्रमा लगानी छ भने भनौं । गाडी हुनेले मेरै हो भनेर चढौं । लुकाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’ उनले जनतालाई समृद्धि बनाउने मुद्दा लिएका नेताहरूले व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधि लुकाउन जरुरी नभएको बताए । ‘पार्टीभित्र अर्थराजनीति विकास गरेर जाऔं । खुलस्त नीति बनाएर पारदर्शी ढंगले जाऔं,’ पुनले भनेका थिए ।

सचिव राम कार्कीले सरकारबाट समाजवादको आधार कति तयार भयो भन्ने प्रश्न गरे । ‘सरकारमार्फत समाजवाद ल्याउने कुराको समीक्षा हुनुपर्छ । पार्टीको हालत के भयो ?’ उनको भनाइ थियो, ‘यसको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन पंक्ति कति तयार गर्‍यौं ?’ उनले कम्युनिस्ट पार्टीमा यही नै नेतृत्वमा हुुनुपर्ने भनेर ‘अपरिहार्य’ विधि नभएको टिप्पणी गरे । अर्का सचिव गणेश साहले सरकारमा गएर कृषि, उद्योगबाट उत्पादन नबढाए समाजवाद आउन नसक्ने धारणा राखे । उनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर जानुपर्ने धारणा राखे । अर्का सचिव देवेन्द्र पौडेलले विगतको गठबन्धनबाट शिक्षा लिएर जनतासमक्ष कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पार्टी निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ उठाए । योजना बनाएर अभियानात्मक रूपमा तल्लो तहसम्म जानुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । स्थायी समिति सदस्य गणेशमान पुनले स्थानीय मुद्दा लिएर जनतासमक्ष जानुपर्ने र खासगरी स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । नेताहरूले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग दसैंअघि नै एकता गर्न सुझाव दिएका थिए ।

शर्माको चर्को असन्तुष्टि

बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको नाम र चुनावचिह्न फेर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव राखेका छन् । वर्तमान परिवेश र कामअनुरूप तालमेल हुने गरी पार्टीको नाम र आम जनताले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने गरी चुनावचिह्न फेर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले शान्तिसम्झौतासँगै बदलिएको परिस्थितिअनुरूप पार्टीलाई संगठनात्मक संरचना र विधि पद्धतिअनुसार नचलाइएको टिप्पणी पनि गरे । ‘सचिवभन्दा उपमहासचिव, उपमहासचिवभन्दा महासचिव, महासचिवभन्दा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षभन्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षभन्दा अध्यक्षमाथि हुने र एकअर्कोलाई उचो–निचो देखाउने वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पार्टीमा लागू गरियो,’ उनको भनाइ थियो ।

शर्माले पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यप्रति अरुचि बढ्दै गएको, फरक मतको सम्मान गर्ने संस्कार मासिँदै गएको र कम्युनिस्ट मूल्यमान्यताअनुसार सामूहिक छलफल, बहसको परिपाटी कमजोर हुन पुगेको आफ्नो निष्कर्ष सुनाएका छन् । ‘पार्टीलाई आम जनताबाट अलगथलग मात्र पारिएन, माथिदेखि तलसम्म परिवारवाद हाबी गराइयो,’ उनले भने ।

शर्माले माओवादी फुटाउन लागेको आरोप आफूमाथि लगाइएको समेत बताए । ‘पार्टीभित्र मुद्दा विशेषका कमीकमजोरीबारे छलफल र बहसलाई विषयान्तर गर्न पार्टी फुट्दै छ भन्ने हल्ला चलाइयो,’ उनले बैठकमा भने, ‘विधि, पद्धतिभित्र सञ्चालित सही आचरणयुक्त पार्टी बनाऔं र चलाऔंभन्दा डर मान्नुपर्ने, धक मान्नुपर्ने, लाञ्छित हुनुपर्ने अवस्था सृजना गरियो । अझ थप दुरुत्साहन गर्न राज्यशक्तिको समेत दुरुपयोग भएको आभास भयो ।’ सरकारमा रहँदा बालुवाटारबाटै कहिले आफू त कहिले अर्का उपमहासचिव पुनविरुद्ध दुश्प्रचार गरिएको, प्रतिशोध साँध्न पार्टीभित्र राज्यशक्ति प्रयोग गर्न खोजेको, पार्टीभित्र विभिन्न तहका नेताहरूलाई फुटाउन खोजेको समेत शर्माले बताए ।

उपमहासचिव शर्माले मूल नेतृत्वले आठौं महाधिवेशनको समापनपूर्व नै विशेष महाधिवेशनको घोषणा गरेर आठौं महाधिवेशनको महत्वलाई हलभित्रै समाप्त पारेको र हलको अभिमतलाई अस्वीकार गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनले गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र फेरि बनाउने क्रिपाकलापले पार्टीलाई भएको वैचारिक र व्यावहारिक लाभ–हानिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘अहिलेको उथलपुथलले संघ र सबै प्रदेशका सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था किन आयो र यसको जिम्मेवार को ?’ उनको प्रश्न थियो । उनले ‘संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै २०८४ सम्म सरकारमा नजाने घोषणा गर्नुपर्ने’ माग गरेका छन् । कान्तिपुर