काठमाडौँ, ३० साउन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उठाउने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । सोही योजनाबमोजिम मंगलबारसम्म करिब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।
‘हालसम्म ९ र ११ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र र विभिन्न अवधिका ट्रेजरी बिलमार्फत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन भइसकेको छ, बुधबार (साउन ३०) ६ वर्षे विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘११ वर्षे विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ५.२८ प्रतिशत कायम भएको छ । जबकि गत वर्ष यस्तो ऋणपत्रको ब्याज ११ प्रतिशत हाराहारीमा थियो ।’
यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेको र ब्याजदर पनि थोरै रहेकाले ऋण उठाउने काम तीव्र गतिमा भएको मैनालीले बताए । ‘यो अवस्था कायमै रह्यो भने दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण उठाउन छुट्याइएको रकम पनि अघि सारेर उठाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यस वर्षका लागि तय गरेको लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन पाइँदैन । तर, सरकारको अनुमतिमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासका लागि छुट्याइएको आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका अघि सार्न सकिन्छ ।’
सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउँदा जहिले पनि कम लागत र कम जोखिमलाई ध्यान दिएको हुन्छ । अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता र ब्याजदर कम भएका बेला एकातिर बैंकमा रहेको रकम लगानी हुन्छ भने अर्कोतिर सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउँछ । यसकारण पनि अहिले वित्तीय प्रणालीको अवस्था हेरेर कार्यालयले काम गरिरहेको उनले बताए ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणको जोखिम बढ्न थालेको चर्चा चल्न थाले पनि यथार्थमा अवस्था त्यस्तो नरहेको मैनालीको दाबी छ । ‘गत असार मसान्तसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये चार खर्ब रुपैयाँ औसत पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानी भएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी हेर्दा सरकारको खुद दायित्व २० खर्ब रुपैयाँ मात्र हो । यो रकम त्यति धेरै होइन । यसलाई मध्यम नै मान्नुपर्छ ।’ ऋणको विवेकशील उपयोगमा ध्यान दिने हो भने सार्वजनिक ऋण जोखिमको अवस्थामा पुगिनसकेको उनको दाबी छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने सरकारको अनुमान छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
कार्यालयको तालिकाअनुसार दोस्रो त्रैमासमा ६६ अर्ब ५० करोड, तेस्रोमा ७३ अर्ब र चौथो त्रैमासमा ७५ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ । आन्तरिक ऋण संकलनका लागि सरकारले अल्पकालीन (एक वर्षभन्दा कम अवधिका), मध्यमकालीन (एकदेखि पाँच वर्षसम्मका) र दीर्घकालीन पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका विभिन्न उपकरणहरू जारी गर्छ ।
सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण गत असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गएको एक वर्षमा मात्रै करिब १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । यो ०८० असार १ देखि ०८१ असार मसान्तसम्म थपिएको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हो । गत आर्थिक वर्षको सुरुमा यस्तो ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले गत आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदान परिचालनमा मात्र होइन, सार्वजनिक ऋण संकलनमा पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।
गएको वर्ष सरकारले कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो । असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड ९५ लाख ऋण संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७९.०८ प्रतिशत हो । यो अवधिमा लक्ष्य हाराहारीमा आन्तरिक ऋण संकलन गरे पनि बाह्य ऋण संकलनको अवस्था नाजुक छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्