प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकमा छुट्याउन सांसद एकमत

काठमाडौँ, १४ भदौ । नेपालमा बढ्दो हवाई दुर्घटना अन्त्यका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक र सेवाप्रदायक बनाउनुपर्नेमा सांसद एकमत भएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सांसद सोबिता गौतम प्रस्तावक रहेको हवाई क्षेत्र कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदले नेपालको आकाश हवाई उडानका लागि असुरक्षित रहेको भन्ने भाष्य तोड्न प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा विभाजन गर्नुपर्ने बताए । हवाई सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसदले भने भाग लिएनन् ।

नेपालको नियामकीय जिम्मेवारी पाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाल नियामकीय जिम्मेवारीसँगै सेवा प्रदायकको काम पनि आफैं गरिरहेको सांसद गौतमले बताइन् । ‘नियमन गर्ने संस्थाले सेवा प्रदायकको काम गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन ? नियमन गर्ने संस्थाले विमानस्थल सञ्चालन गर्न मिल्छ ? एयर नेभिगेसन सेवा प्रदान गर्न मिल्छ ? उड्डयन तालिम दिन मिल्छ ? जसले यस्ता सेवा सही भएका छन् कि छैनन् हेर्नुपर्ने हो, उसैले यस्ता धेरै सेवा दिने हो भने उसले राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दियो कि दिएन, कसले हेर्ने ?’ सांसद गौतमले प्रश्न गरिन्, ‘नियमनकारी संस्थाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको नियमन मात्र गर्ने हो, अरू काम गर्ने होइन, अरू काम हुन्छ, अरू बिजनेस हुन्छ भने त्यहाँ स्वार्थ हुन्छ ।’

नेपालमा हवाई दुर्घटना हुनुका कारणमा पाइलटहरूलाई पर्याप्त तालिमको अवसर नभएको भन्ने पाइएको पनि गौतमको भनाइ छ । प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको र त्यहाँ पुगेका व्यक्तिमाथि सधैं राजनीतिक संरक्षण हुँदा समस्या पैदा भएको पनि उनी बताउँछिन् ।

नेपालमा सन् १९६२ देखि हालसम्म ७२ वटा घातक हवाई दुर्घटना भएको तथ्यांक उल्लेख गर्दै कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले पछिल्ला ८ दुर्घटना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका पालामा भएको दाबी गरे । ‘फेब्रुअरी २०२२ यताको साढे २ वर्षमा अहिलेका क्यानका डीजीले नेतृत्व लिनुभयो । यसबीचमा ८ वटा दुर्घटना भए, १२३ जना यात्रुको मृत्यु भयो । यसको जिम्मेवारी डीजीले मुखले लिनुहुन्छ । तर व्यवहारले लिन सक्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म नियामक र सेवा प्रदायकलाई छुट्याउन सक्दैनौं, तबसम्म हाम्रो हवाई सुरक्षा नेपालमा हुँदैन ।’

नेपालको हवाई सुरक्षालाई लिएर युरोपियन युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ), हवाई सुरक्षाविज्ञ सबैले यस्तै कुरा गरिरहेको तर राज्यले नसुनेको जबराको भनाइ छ । नेपालमा भौगोलिक विकटता, मौसमी जटिलता, चराचुरुंगीसँग ठोक्किनेलगायत विविध कारणका साथै सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै हुनुले पनि हवाइ दुर्घटना हुने गरेको माओवादी सांसद हितबहादुर तामाङले बताए । सेवा प्रदायक र नियामक निकायको जिम्मेवारीमा रहेको नागरिक प्राधिकरणलाई विभाजन गरे मात्रै हवाई सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंको भनाइ छ । प्राधिकरणका डीजीको प्राथमिकता हवाई सुरक्षामा भन्दा पनि विमानस्थल निर्माणमा रहेको उनको दाबी छ । मुलुकमा एयरपोर्ट निर्माण गर्ने होड चलेको र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी एयरपोर्ट प्रयोगमा नभएको रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले जनाइन् ।

‘नेपालमा प्लेनले मन्त्री किन्छ’ भन्ने भाष्य स्थापित भएको कांग्रेसका रामहरि खतिवडा बताउँछन् । कम गुणस्तरका विमान खरिद गर्दा हवाई सुरक्षाका साथै अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । हवाई सुरक्षामा नियमनकारी निकायले सही ढंगले काम गर्न नसकेको सांसद सञ्जय गौतमले जनाए । ‘आइकाओको प्रतिवेदनलाई कसैले वास्ता गरेन । क्यानको दादागिरीको कुनै सीमा छैन,’ उनले भने । हवाई सुरक्षाको मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा समस्या परेको राप्रपा सांसद अनिशा नेपालीको भनाइ छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गरी नियामक र सेवाप्रदायक बनाउन खोज्दा शक्तिसंघर्ष हुने गरेको माओवादी सांसद सुदन किरातीले अनुभव सुनाए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ३० वर्षदेखि चलिरहेको संरचना भत्काउन सेवाप्रदायक र नियामक बनाउने विधेयक ल्याउन नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई उनले सुझावसमेत दिए । ‘हामीले सिधै भन्नुपर्छ कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने विधेयक निर्माणमा जानुपर्छ । समय पनि अनुकूल भएको छ, हाम्रो पालामा अनुकूल भएको थिएन,’ उनले भने, ‘नियामक र सेवाप्रदायकलाई छुट्याउनैपर्छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा आउने बेलामा कसरी केको छाया परेर फर्कियो । निकै शक्तिशालीको छाया पर्‍यो होला । मेरो पालामा पनि धेरै कोसिस गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याइएको हो, एउटा मन्त्रालयमा ६ महिनासम्म अलमल्याउने काम भएको दुःखद दिन सम्झना हुन्छ ।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने विधेयक पुनर्जागृत गरी संसदीय प्रक्रियामा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले जनाए । ‘हामीले दुई वटा फरक–फरक निकाय हुने गरी तयार पारिएका दुईवटै विधेयक खोज्यौं । भेट्नासाथै शून्यबाट सुरुवात गर्ने अवस्थामा ती विधेयकको वैधानिक हैसियत पुगेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्‍यौं । अर्थ मन्त्रालयले रायसहितको सहमति दिइसक्यो,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका निम्ति पठाएका छौं । मलाई लाग्छ त्यो चाँडै आइपुग्नेछ । आएपछि हामीले प्रक्रियाअनुसार मन्त्रिपरिषद् हुँदै चाडै यी दुई विधेयक संसद्मा आउने र दुई वटा संस्था स्थापना हुने दिशामा सरकार अगाडि बढ्नेछ ।’

निगम अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण

गैरकानुनी ढंगले टेन्डर प्रक्रिया अपनाउँदै एकैपटक दुई वाइडबडी विमानलाई सी–चेकमा पठाएकोलगायत ११ विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार चाडपर्वका बेला करोडौं आम्दानी गुमाउँदै गन्तव्यमा सयौं यात्रुको बिचल्ली हुने गरी उडान सेवा रोकिएपछि ७ दिनभित्र जवाफ बुझाउने अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण सोधिएको पर्यटन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले जनाए । कान्तिपुर