प्रदेश र स्थानीय सडक स्तरोन्नतिमा विश्व बैंकको सहयोग

काठमाडौँ, ८ मंसिर । विश्व बैंकको सहयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पाँचवर्षे सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (पीएलआरआईपी) अन्तर्गत विश्व बैंकको र नेपाल सरकारको १६ अर्ब ६४ करोडको लागतमा कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उक्त कार्यक्रम लागू गरिनेछ । 

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह तथा सम्बन्धित प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा बिहीबार काठमाडौंमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखहरूबीच हस्ताक्षर गरिएको हो । सडक सुधारका लागि विश्व बैंकले १० करोड र सरकारले २ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछन् । बैंकले सफ्ट लोनअन्तर्गत सहयोग गरेको हो । आवधिक मर्मत, नियमित मर्मत, स्तरोन्नति र नयाँ बनाउनेसमेत करिब ३१ सय किमि सडक क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गरिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा विकास साझेदारसँग सम्झौता गर्न मिल्दैन । त्यसैले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाएको हो । संघीय सरकार र विश्व बैंकबीच अगस्ट २, २०२४ मा सम्झौता भइसकेको छ । प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुधार गर्दै स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक पहुँच पर्‍याउने रणनीति तयार गरेर सहयोग रकम खर्च गरिनेछ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार तीनै प्रदेशको सय किमि सडक नयाँ निर्माण गरे स्थानीय तहको वडा कार्यालय जोडिनेछ । त्यस्तो सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी निर्माण गरिनेछ । प्रादेशिक सडक दुई सय किमिको स्तरोन्नति र तीन सय किमिको आवधिक मर्मत गरिने पीएलआरआईपीका कार्यक्रम प्रमुख तथा सहसचिव माधवप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ती प्रदेशमा २ हजार ५ सय किमि सडकको नियमित मर्मत सम्भार गरिनेछ । कार्यक्रमअन्तर्गत सडक पूर्वाधार निर्माण एजेन्सीहरूको क्षमता विकाससमेत गरिनेछ । तीनवटै प्रदेशमा ७० किमि सडक स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । सडक योजनाहरूको सञ्चालनका लागि केन्द्रीय मातहतमा केन्द्रीय कार्यक्रम इकाइ (सीपीसीयू) तथा प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतमा प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन इकाइ (पीपीएमयू) गठन गरिएको छ । स्थानीय तहले समन्वय र सहजीकरण गर्नेछन् ।

पहिलो चरणमा मधेश प्रदेशअन्तर्गत धनुषाको हंसपुर र सबैला गाउँपालिका तथा महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका छनोट गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत दैलेखको डुंङ्गेश्वर, हुम्लाको अदानचुली, कालीकोटको महावै तथा डोल्पाको छार्कास ताङसोङ गाउँपालिकालाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट गरिएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलालीको चुरे, कञ्चनपुरको लालझाडी, बझाङको सैपाल र बैतडीको सिगास छनोटमा परेका छन् । यी सडकहरू स्तरोन्नति र नयाँ निर्माणका लागि छनोट भएका हुन् ।

कार्यक्रममा परियोजनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सहरी विकासमन्त्री सिंहले संघीयताको सफलताका लागि विकासमा तीनै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सडक नै मुलुकको विकासको मूल आधार भएकाले संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्दै जाने बताए । मधेश प्रदेशमा भौतिक विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न काम गरेर देखाउनुपर्ने बताए । उनले मधेशमा पनि सडक सञ्जालको विस्तार हुन नसकेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्वाधारमन्त्री शेरबहादुर बुढाले आफ्नो प्रदेशका धेरै स्थानीय तहमा सडक नपुगेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले विश्व बैंकको सहयोग प्रदेशको सडक सञ्जालको विकासमा महत्त्वपूर्ण खुट्किलो हुने बताए । विश्व बैंकका प्रतिनिधि विज्ञान प्रधानले पहिलो चरणको कार्यक्रम सफल भएमा दोस्रो चरणमा पनि सहयोग गर्न सक्ने आधार बन्ने बताए ।

पहिलो चरणको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको सहरी विकास सचिव मणिराम गेलालले जानकारी दिए । गेलालले केन्द्र सरकारले स्रोत व्यवस्थान गरेकाले कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले सञ्चालन हुने परियोजनाहरू म्याद थप्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी काम गर्न अनुरोध गरे । कान्तिपुर