काठमाडौँ, २२ माघ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका ६ अध्यादेशको भविष्य राष्ट्रिय सभाको अंकगणितमा निर्भर देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा एमाले र कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन । अध्यक्षसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । अध्यादेशको आयु लम्बिने वा सकिने भन्नेमा ३ सिटको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक देखिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा मात्र अध्यादेशको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । दुई सदनमध्ये एउटाले अस्वीकृत गरेमा पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुने संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख छ । अध्यादेश स्वीकृत भएमा सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ । प्रतिस्थापन विधेयक संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सुरुमै अस्वीकृत भएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ देखि सुरु भइसकेको छ ।
जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले अध्यादेशबारे छलफल गरेपछि थप अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । ‘कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन र सुझावअनुसार निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।
कार्यदलले अध्यादेशबारे विज्ञसँग सल्लाह गरेर मंगलबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा सुझाव पेस गर्ने संयोजक यादवले जानकारी दिए । पार्टी बैठकमा भने नेताहरूले सबै अध्यादेश अध्ययन नै नगरी स्वीकार गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । बैठकमा ‘सबै अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने भन्न नहुने’ धारणा आएको थियो ।
अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्थाको गुण र दोषका आधारमा मात्रै स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने जसपा नेपालका नेताहरूको भनाइ छ । ‘अध्यादेशमार्फत दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ भने अस्वीकार गर्छौं । सोलोडोलो रूपमा अध्यादेश स्वीकार्न सकिँदैन,’ जसपाका एक नेताले भने । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्थामा जसपा नेपालका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यादेश देश र जनताको हितमा ल्याइएको बताउँदै यसमा पक्ष र विपक्ष हुन आवश्यक नभएको बताए । ‘अध्यादेशको विषयमा सबै एकजुट हुनुपर्छ । सबै दलले दुवै सदनमा समर्थन गर्नुहुन्छ । दलहरूसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको माघ २४ को बैठकमा ‘अध्यादेश स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस हुने सम्भावना छ । सोही बैठकमा सांसदहरूले दर्ता गराएका अस्वीकार प्रस्ताव पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् । जसपा नेपालले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएमा राष्ट्रिय सभामा पक्ष र विपक्षमा बराबर मत हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले निर्णायक भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । प्रस्तावमा ध्वनि मतका आधारमा निर्णय गरिने भए पनि सभाका अध्यक्षलाई बराबरी मत रहेको लागेमा वा कुनै सांसदले मत विभाजन मागेमा मत विभाजनको प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
राष्ट्रिय सभामा ६ अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय सभामा एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । उक्त पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अध्यादेशबाट देश चलाउने कुरा स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । ‘अध्यादेशबाट देश चलाउने कुराको संसद्मै विरोध जनाइसकेको छु,’ उनले भने, ‘हामी दुवै सदनमा अध्यादेशको समर्थन गर्न सक्दैनौं, विपक्षमा भोट दिन्छौं ।’
अध्यादेशको विपक्षमा प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस गरिएका ६ अध्यादेशको विपक्षमा सांसदहरूले ५० वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसदहरूले सामूहिक र एकल रूपमा अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सबैभन्दा बढी अस्वीकारको प्रस्ताव ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ सम्बन्धित छन् । यो अध्यादेश अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै १२ प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । केही प्रस्ताव सामूहिक रूपमा दर्ता भएका छन् भने केही व्यक्तिगत । यसमा संशोधन गर्ने सांसदहरूमा रास्वपा, माओवादी र नेमकिपाका १४ सांसद छन् ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अस्वीकार गर्न ९ सांसदले एक्लाएक्लै प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव राख्ने सांसदको संख्या ७ छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश अस्वीकृत गर्न भनेर पनि ७ सांसदकै प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अस्वीकृत गर्न ६ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अस्वीकार गर्न सामूहिक र एकल रूपमा ९ प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा ४–४ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । बाँकी चारवटा अध्यादेशमा २–२ अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सकिएको गत भदौ ३१ देखि हिउँदे अधिवेशन माघ १८ मा बस्नु पहिले ६ अध्यादेश जारी भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले तीन पटकमा ती अध्यादेश जारी गरेका थिए । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पुस १४, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि अध्यादेश पुस २९ मा जारी भएका थिए । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भने माघ २ मा जारी भएको थियो ।
पछिल्लो पाँच अध्यादेश एकै पटक सिफारिस भए पनि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई रोकेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशका कमजोरी संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक लैजाँदा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका थिए ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेशमा जनतालाई सरकारले दिनुपर्ने सेवासुविधामा ७ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने, नगरे कर्मचारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको थियो । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख एकै पटक खाली भए सदस्यहरूले कार्यवाहक तोक्न सक्ने कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने र अपराधपीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा परिवारले पाउने कानुनी व्यवस्था पनि यी अध्यादेशमाफर्त नै गरिएको थियो । जग्गाबाहेक स्थिर सम्पत्ति वा सम्झौता धितो राखेर पनि ऋण लिन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेका कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका थिए भने विवरण नबुझाएका कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशतसम्म छुट हुने कानुन पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा सुधार र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण एवं लगानी अभिवृद्धि गर्न अध्यादेश ल्याइएको सरकारको दाबी छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी गर्न ११ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको बताएको सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी अध्यादेशबाट १३ वटा कानुनमा परिवर्तन गरिएको जानकारी दिएको थियो । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रकम फिर्ता लैजान पाउने कानुनी व्यवस्था सहज पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको थियो भने नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा लगानी गर्न नपाइरहेको सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगले अन्य मुलुकमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालयसमेत खोल्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा राष्ट्रपति पौडेलले पनि आशंका गरेका थिए । यो अध्यादेशमा घरजग्गाको कारोबारदेखि अपार्टमेन्ट, हाउजिङलगायत विषयसमेत जोडिएकाले सार्वजनिक चासो रहेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा रहेको विधेयक फिर्ता नहुँदै अध्यादेश ल्याइएको थियो । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ अर्थ समितिमा विचाराधीन अवस्थामा सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ल्याइएको थियो ।
विधि मिचेर र शंकास्पद कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेशबाट कानुन ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट आर्थिक र सरकारी सेवामा सुधारको हुटहुटीले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका थिए । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्