काठमाडौँ, २२ माघ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सीमित स्रोत र साधनको दायरामा रहेर पिन प्रदेशको समन्यायिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
आज प्रदेशको आठौं स्थापना दिवसको अवसरमा उनले सीमित स्रोत र साधनको दायरामा रही नागरिकका असिमित चाहना पूरा गर्न सहज नभएको पनि बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश स्थापनाको यो ७ वर्षको अवधिमा भौतिक र कानुनी आधार निर्माण गर्दै अधिकारका लागि संघ सरकारसँग जुधिरहनुपरेको पनि बताए । ‘संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै अगुवाइ गर्दै आएको छ’, उनले भने ।
०८० असारमा गण्डकी प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा पोखरामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद र अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीको पहिलो बैठक भएको थियो । जसमा प्रहरी समायोजन, वित्तीय समानीकरण, निजामती कर्मचारी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति लगायत विषयमा विभिन्न निर्णय भएका थिए । ‘तर कार्यान्वयनमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । जसका कारण जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न कठिनाइ रहेको छ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्