पोखरा, २३ माघ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्येक २ महिनामा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसारको प्रगति विवरण पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
कांग्रेसले तयार गरेको जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिकाले जनप्रतिनिधिलाई पार्टी र नागरिकप्रति जिम्मेवार हुने व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । जनप्रतिनिधिहरु आफू आवद्ध पार्टी र्काालयमा महिनामा १ पटक अनिवार्य पुग्नुपर्ने, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, पालिका वा वडामा पुग्दा पार्टी नेतृत्वलाई अनिवार्य पूर्व सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा राखिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुले सपथ लिएको १ महिनाभित्र क्षेत्राधिकारभित्रको कार्ययोजना तयार गर्नु पर्ने छ । सो कार्ययोजना सम्बद्ध पार्टी कार्यसमितिमा बुझाएर समितिको सुझाव समेतका आधारमा प्रतिवद्धताको रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । त्यसपश्चात पदीय जिम्मेवारी बमोजिमको कामको प्रगति विवरण प्रत्येक २ महिनामा आवद्ध तहको पार्टी कार्यालयालाई बुझाउनु पर्ने छ ।
निर्देशिका अनुसार संघ र प्रदेश दुवै तहका सदस्य संसदीय क्षेत्रको प्रत्येक पालिकामा जनसम्पर्क हुने गरी २ महिनामा कम्तिमा १ पटक अनिवार्य पुग्नुपर्ने, अन्य पार्टी र फरक मत राख्ने मतदातासँग फरक व्यवहार गर्न नपाइने, कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पदीय जिम्मेवारीमा भन्दा सार्वजनिक कार्यक्रम र व्यक्तिगत काममा बढी नलाग्न र परिवारलाई दिने समयमा सम्झौता नगर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारीको क्षेत्रमा पर्ने भूगोलभित्रको समन्यायिक विकासका लागि पहल गर्नुपर्छ । तर, बजेट विनियोजनमा अर्घेल्याईं गर्न भने नपाइने भनिएको छ ।
विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न आवश्यक पहल र सहजीकरण गर्ने, संघ र प्रदेशका मन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रमुखले विज्ञसँग नियमित परामर्श गरेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, आफ्ना बारेमा आएका समाचारलाई लिएर तिक्त प्रतिक्रिया नजनाउने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा राखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले फजुल खर्च, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शीतालाई पूर्णतः निषेध गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्