काठमाडौँ, २८ माघ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका गैरनाफामूलक संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) को कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन लागू हुने भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल पर्ने लगभग निश्चित भएका बेला सरकारकै निर्देशनमा गैरसरकारी संस्थाको नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्ले यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
नेपालमा विभिन्न दाताको अनुदानमा सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्थाको गतिविधि, वित्तीय कारोबार, वित्तीय अनुशासनलगायतमा एफएटीएफलगायत निकायले पनि प्रश्न उठाएका छन् । यही कारण महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको निर्देशनमा समाज कल्याण परिषद्ले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
परिषद्ले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी गैरनाफामूलक संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबार तथा पारदर्शितासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । परिषद्को सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि मस्यौदा कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसपछि गैरनाफामूलक संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबार तथा पारदर्शितामा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन लागू हुनेछ ।
समाज कल्याण परिषद् स्रोतका अनुसार निर्देशिका पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । हालसम्म मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी क्षेत्रगत रूपमा छुट्टै निर्देशिका जारी भए पनि गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्थाको हकमा यस्तो व्यवस्था थिएन । गैरसरकारी संस्थाहरूको कारोबार पारदर्शी हुन नसकेको, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता तथा वित्तीय सुशासनमा प्रश्न उठ्ने गरेको लगायत समस्या समाधान गर्न र गैरसरकारी संस्थालाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको दायरामा ल्याउन उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्