काठमाडौँ, २९ माघ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) बाट परिचालन हुने सबै खर्चलाई एकद्वार प्रणालीमा जोड्न सरकारले गृहकार्य थालेको छ । विदेशबाट आईएनजीओमार्फत भित्रिएको अनुदान राष्ट्रिय हित, प्राथमिकता र आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर ‘निहित स्वार्थ’ मा खर्च भएपछि यसलाई रोक्न भन्दै सरकारले एकद्वार प्रणालीमा जोड्ने प्रयास थालेको हो ।
आईएनजीओबाट सिधै र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मार्फत गरिएका खर्चको पारदर्शिताको स्थितिसहित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आइतबार गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । परिपत्रअनुसार प्रतिवेदन आएपछि यसमा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरेर नीतिगत सुधारका लागि काम अघि बढाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एनजीओ–आईएनजीओले बर्सेनि सरकारी संयन्त्रलाई छलेर मनोमानी रूपमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । तर, खर्च कसरी भयो भनेर सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी नियमन र अनुमगन नगर्दा रकम दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । आईएनजीओबाट भित्रिएको रकम सदुपयोग गर्न र यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्न एकद्वार नीतिमा अघि बढ्न पहल थालिएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले पुष्टि गरे ।
‘गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालित रकम नियन्त्रण गर्ने मनसाय होइन, यसलाई नियमन र अनुमगन गर्न लागेका हौं, खर्चको हिसाब र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर खर्च हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, त्यसकै लागि नीतिगत सुधार गर्न मन्त्रालयले कदम चालेको छ,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘यो कदम देशको हितमा छ, देशको आवश्यकताअनुसार छ । यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्न खोजेका हौं ।’
२०७२ यता नेपालमा गैरसरकारी संस्थामार्फत भएको खर्चको हिसाब करिब ३ खर्ब देखाइएको छ । तर यसको प्रतिफल र देशको प्राथमिकतामा छ/छैन भनेर खोजबिन हुन नसक्दा गैससबाट परिचालित रकमको औचित्यमा प्रश्न उठेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
गैससमार्फत भित्रिएको रकमको ठूलो हिस्सा उद्देश्यविपरीत मात्रै होइन, साधारण खर्चको आवरणमा व्यक्ति मोटाउनेतर्फ केन्द्रित गरिएकाले यसलाई कसिलो नियमन आवश्यक देखिएको गृहका अधिकारीको भनाइ छ । यसका लागि पारदर्शी रूपमा खर्च प्रणाली मात्रै होइन, गैसस सञ्चालकको सम्पत्ति पनि जाँचबुझ गर्न आवश्यक रहेको ती अधिकारीको दाबी छ ।
समाज कल्याण परिषद्ले पनि हालै तयार पारेको गैरसरकारी संस्था नियमन र अनुमगनसम्बन्धी मस्यौदामा यसका सञ्चालक र कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा उल्लिखित विषय र गृहबाट प्रतिवेदन बनेपछि नीतिगत सुधारमा लागिने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आईएनजीओबाट भित्रिने अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीबाट खर्च हुने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई बर्सेनि निर्देशन दिए पनि पालना हुन नसकेको बताएको छ । गैससका कामकारबाही र तौरतरिका देखाउने एउटा तर वास्तविकता अर्कै हुँदा समस्या निम्तिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयक प्रवक्ता नायव महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईको भनाइ छ ।
‘सरकारी संयन्त्रबाट परियोजना स्वीकृत गर्दा एउटा देखाउने तर फिल्डमा जाँदा अर्कै भइरहेको देखिन्छ, यसबाहेक धेरैले संस्था नवीकरण नगरी गैरकानुनी रूपमा खर्च गरेको पनि देखिन्छ,’ राईले भने, ‘यसलाई सुधार गर्ने हो भने अब सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत परियोजना स्वीकृत गर्नेदेखि खर्च अधिकार सोहीअनुसार दिने र यसको प्रभावकारी नियमन गर्नुको विकल्प छैन ।’ यसका लागि सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित बलियो संयन्त्र बनाउन पनि आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्रत्येक वर्ष भित्रिने अर्बौं रुपैयाँको खर्चलाई अब अवश्यकताका आधारमा मात्रै परिचालन गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्ने गृहमन्त्री लेखकले जनाए । रिपोर्ट आइसकेपछि देशको लेखाप्रणालीको दायरामा ल्याउनुपर्यो र जाँचबुझ गर्नुपर्यो भनेर काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘यसका लागि आवश्यक कानुन पनि सुधार गर्छौं,’ उनले भने । आईएनजीओका आर्थिक कारोबारलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिबाट अध्ययन गरी सोहीअनुसार राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्नुपर्नेमा नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बिनोज बस्न्यातले जोड दिए ।
‘हामी जुन किसिमको भू–राजनीतिक अवस्थामा छौं, त्यसअनुसार राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर त्यसअनुसार हुन सकेको छैन,’ बस्न्यातले भने, ‘गृह मन्त्रालयबाट गरिएको पहल सकारात्मक छ । त्यस्तो खर्चलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनैपर्छ ।’ अन्यथा विभिन्न मुलुकले आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार गैससमार्फत रकम खर्च गर्ने र कालान्तरमा नेपालको हित प्रतिकूल हुने गरी परिस्थिति बलियो हुन सक्ने उनको टिप्पणी छ ।
गैससबाट सञ्चालित परियोजना र खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोग, सुरक्षा संयन्त्रका आन्तरिक विश्लेषण तथा महालेखा परीक्षक कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सुधारका लागि ठोस पहल गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार काम भने हुन सकेको छैन । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्