काठमाडौँ, ३० माघ । सरकारद्वारा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको नामलाई नेपालीकरण ‘आमसञ्चार परिषद्’ बनाउँदै राष्ट्रियसभाले पारित गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले लामो छलफल गरी विज्ञहरूको सुझाव समेत लिँदै अन्त्यमा सरकारकै इच्छानुरुप प्रतिवेदन बनाउँदै राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रावधान प्रतिनिधिसभाले यथावत् पारित गरेमा परिषद् सञ्चार मन्त्रालयकै एउटा विस्तारित शाखामा परिणत हुने विज्ञहरूको टिप्पणी छ । रोचक पक्ष त विधेयकको प्रस्तावनासँग परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने प्रावधान स्पष्ट बाँझिएका छन् ।
विधेयकको प्रस्तावनामा ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिता’ भनिएको छ । तर, विधेयकका दफामा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू काउन्सिलको पदाधिकारी हुने र कार्यसम्पादन चित्त नबुझे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हटाउनसक्ने तथा कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाउने प्रावधान हटाउँदै सिँधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अध्यक्ष नियुक्त हुने र नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य हुने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्