काठमाडौँ, २ फागुन । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।
नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ/हरनैया–मोतीहारी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ ।
दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।
सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार पाँच सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । यस्तै, १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ ।
प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माणकार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुत्तः उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयातनिर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्