सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब

काठमाडौँ, ३ फागुन । राष्ट्रिय सभामा दुई साताअघि दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था र डिजिटल अधिकारबारे चासो राख्ने संस्था तथा व्यक्तिले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विधेयकका कतिपय प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, इन्टरनेट स्वतन्त्रता र प्रविधिको सकारात्मक प्रयोगविरुद्ध रहेको भन्दै सरोकारवालाबाट कडा आलोचना भइरहेको छ । तेह्रथुम, विराटनगर, रुपन्देही लगायत जिल्लामा विधेयकको विरोधमा कार्यक्रम भएका छन् । काठमाडौंको माइतीघरमा युवा र विद्यार्थी समूहले प्रदर्शन गरेको छ । नेविसंघ, अनलाइन टीभी पत्रकार संघ नेपाल लगायतले विधेयकविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटरले ‘बोल्न दे सरकार’ अभियान चलाएर विधेयकविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, सत्तारुढ कांग्रेसकै महामन्त्री, सांसद, नेता र कानुन व्यवसायीले समेत संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रममा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि असहमती व्यक्त गरेका छन् । विधेयकमा रहेका प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र गोपनीयताको हकलाई उल्लंघन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता लिएर सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई मात्र नियमन गर्ने गरी पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकमा अंकुश लगाउने किसिमका रहेकामा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघले निकालेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘महासंघसहित सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी नागरिकका मौलिक हक हनन हुने गरी ल्याइएको विधेयकलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुँदैन ।’

काभ्रेको धुलिखेलमा सोमबार र मंगलबार भएको महासंघको पहिलो पूर्ण बैठकमा पदाधिकारी तथा सदस्यले विधेयक पुनर्लेखन नगरिए संघर्षमा उत्रिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । महासंघले माघ १६ मा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै कानुन स्वीकार्य नहुने भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अगुवा नागरिक संस्था महासंघलगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकामा गम्भीर असहमति र आपत्ति रहेको उल्लेख थियो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी नीतिगत अध्ययन गर्ने संस्था नेपाल : मिडिया पोलिसी हबले जारी गरेको विश्लेषणमा विधेयकका प्रावधानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक अधिकार हनन गरेको, सहजीकरण र नियमनमूखी नभइ स्वार्थप्रेरित नियन्त्रणमूखी भएको, तजबिजी अधिकारको व्यापक दायरा सिर्जना गरिएको र अभिव्यक्तीलाई नै अपराधका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरेको उल्लेख छ । यस्तै, प्रचलित कानुनहरूको अवहेलना गरिएको, विरोधको अधिकार र आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको, नागरिक समाज र प्रेसका लागि भय र त्रासको वातावरण बनाउन खोजिएको लगायत कमजोरी विधेयकमा रहेको औंल्याइएको छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय व्यवस्थाले संविधानको धारा १७ ले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने सामाजिक सञ्जाल र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयका जानकार र सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताको मत छ । बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आईडी, पेज, समूह) पहिचानमार्फत राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे प्रयोगकर्तालाई ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयासम्म जरिवाना लाग्नेजस्ता विधेयकका प्रावधान दुरुपयोग र अपव्याख्या हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।

‘कसैले प्लाटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आईडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुदैन,’ विधेयकको दफा २७ मा भनिएको छ, ‘यस बमोजिमको कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

डिजिटल राइट्स नेपालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विधेयकसम्बन्धी संक्षिप्त विश्लेषणमा विधेयकमा रहेका अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था, प्लाटफर्मले पालना गर्नुपर्ने केही सर्त, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्था, बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानको अपराधिकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले विचार तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता, गोपनीयताको अधिकार, सूचना र सञ्चारको हकमा असर पार्ने भनिएको छ ।

‘विधेयकको परिच्छेद–४ अन्तर्गतका दफामा उल्लिखित सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न, प्रकाशन गर्न तथा प्रसारण गर्न निषेध गरिएका धेरैजसो प्रकारका सामग्रीलाई या त ज्यादै व्यापक, अस्पष्ट, कमजोर रूपमा परिभाषित गरिएको छ या परिभाषा नै दिइएको छैन,’ विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘यसबाट ती प्रावधानहरूको दुरुपयोग तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुने सम्भावना रहन्छ ।’ विधेयकको दफा १६ (१) मा रहेका ‘अपमानजनक शब्द’, ‘होच्याउने’, ‘ट्रोल’ जस्ता शब्दले निकै व्यापक, अस्पष्ट र खुला अर्थ दिने भएकाले यसलाई जसरी पनि व्याख्या गर्न मिल्ने र सरकारलाई स्वेच्छाचारी अधिकार प्रदान गर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

विधेयकले सामाजिक सञ्चाल र डिजिटल प्लाटफर्महरूको नियमन सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभागलाई दिने व्यवस्था गरेको र त्यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने हुादा सरकार वा सत्तामा रहेका व्यक्तीहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव हुने सरकारी निकायले स्वतन्त्र रूपमा नियमन गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १३ मा रहेको सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउने व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउनुका साथै ‘सेन्सरसिप’ को जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्लाटफर्महरूले कानुनी जोखिमबाट बच्न वैध सामग्रीसमेत व्यापक रूपमा हटाउने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले व्यापक सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना गर्ने र यसले सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह र अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

‘यस ऐन वा प्रचलित कानुनविपरीतका विषयवस्तु प्लाटफर्मबाट प्रसार भएको भन्ने जानकारी, गुनासो वा उजुरी प्राप्त भए त्यस्तो जानकारी, गुनासो वा उजुरीका सम्बन्धमा विभागले जाँचबुझ गर्नेछ,’ दफा १३ भनिएको छ, ‘जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो विषयवस्तु हटाउनुपर्ने देखिए विभागले प्लाटफर्मबाट अस्थायी वा स्थायी रूपमा वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा हटाउन सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नेपालस्थित सम्पर्क बिन्दुलाई निर्देशन दिनेछ ।’

दफा १८ मा उल्लेख गरिएको सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने, अपमान वा दुर्व्यवहार गरेको भनी कारबाही गर्ने जस्ता अमूर्त र अस्पष्ट निषेध तथा सेन्सरसिपले अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतामा मनोमानी प्रतिबन्धको ढोका खोल्ने जोखिम रहने डिजिटल अधिकारकर्मीले बताएका छन् । यस्ता अमूर्त निषेधले सरकारका नीतिहरूको आलोचना गर्ने वा संवेदनशिल मुद्दा उठाउने मात्र नभइ कुनै राजनीतिकर्मीको आलोचनालाई अपमान वा दुर्व्यवहार भनी कारबाही हुनसक्ने जोखिम रहेको समेत उनीहरुले औल्याएका छन् । यस्तै, विधेयकको दफा २७ ले सामाजिक सञ्जालमा अज्ञात रहने कार्यलाई अपधारीकरण गर्न खोजेको र यसले विशेष गरी पत्रकारितामा ह्विसलब्लोअर वा अज्ञात स्रोत बन्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने कतिपयको टिप्पणी छ ।

मिडिया पोलिसी हबले विधेयक‍को दफा १० र १३ मा रहेको सामग्री हटाउने वा प्रयोगकर्ताको तथ्यांक उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । दफा १२ (ज) को प्रावधानले गोप्य रूपमा सूचना प्रवाह वा विचार व्यक्त गर्न सक्ने अवस्थालाई हनन गर्ने भएकाले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई लापरबाही वा कुनै क्षति/हानी भए उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, प्लाटफर्मको दर्ता र अनुमतीपत्रको व्यवस्था र सञ्चालनलाई सहज र पारदर्शी बनाउन सुझाएको छ । ‘सामाजकि सञ्जाल प्लाटफर्म नियमनका लागि कानुन आवश्यक छ भन्नेमा दुई मत छैन,’ मिडिया पोलिसी हबको विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘तर यस्तो कानुन स्वतन्त्रतामैत्री र प्रविधिको उपयोगका लागि सहजिकरण गर्ने गरी र राष्टिय एवं नागरिक हितलाई सर्वोपरि राखेर निर्माण गरिनुपर्छ । व्यवहारिक रूपमा सम्भव र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित एवं ग्राहृय हुन सकेन भने यस्तो कानुन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।’

डिजिटल राइट्सले पनि सामाजिक सञ्जाल, हेट स्पिच, सताउने, धम्क्याउने जस्ता शब्दको स्पष्ट र ठोस परिभाषा आवश्यक रहेको जनाएको छ । कसुर तथा सजाय परिच्छेदमा रहेको कार्यलाई कारबाही गर्ने विभागको क्षेत्राधिकारबाट हटाउनुपर्ने, सम्बद्ध निकायसम्बन्धी दफा ११ हटाउन उसको सुझाव छ । विधेयकलाई अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड र संवैधानिक प्रत्याभूति अनुरुप संशोधन गरेर मात्रै कानुनका रूपमा लागू गरिनुपर्ने डिजिटल राइट्सको भनाइ छ । कान्तिपुर