सभापति देउवा नै ०८४ को चुनावपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने पक्षमा 

काठमाडौँ, ८ फागुन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ०८४ को आम निर्वाचनपछि मात्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने रणनीतिमा लागेपछि नेताहरूमा हलचल सुरु भएको छ । पार्टी नेताहरूले विधानबमोजिम ०८२ मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका बेला देउवाले अनौपचारिक बैठकमा ०८४ को चुनावपछि मात्रै महाधिवेशन गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् । तर महाधिवेशन त्यति पर सार्न पार्टी विधान र संविधानले दिँदैन ।

देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा शुक्रबार भएको अनौपचारिक बैठकमा उनीनिकट शीर्ष नेताहरूले एक वर्षभित्रै महाधिवेशन गर्नु उचित हुने सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि महाधिवेशन गर्दा लगत्तै हुने ०८४ चुनावमा पार्टीलाई क्षति पुग्न सक्ने चिन्ता उनीहरूको थियो । देउवाले भने ०८४ को चुनावपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने जनाउ दिएका थिए । यसअघि संस्थापन पक्षका केही केन्द्रीय सदस्यले मात्रै राख्दै आएको यस्तो धारणालाई संस्थागत बुझाइका रूपमा हेरिएको थिएन ।

पार्टी विधानअनुसार देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल ०८२ मंसिरमा सकिन्छ । तर संविधानले थप डेढ वर्ष थप्न सक्ने सुविधा दिएको छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई ५ वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसके ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

०७८ मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले संविधानको यो व्यवस्थाबमोजिम पनि ०८४ जेठभन्दा बढी कार्यकाल लम्ब्याउन पाउँदै । देउवाले भने ०८४ को वैशाखमा हुने स्थानीय तह र मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई कारण देखाएर त्यसपछि मात्र महाधिवेशन गराउने तर्क गरिरहेका छन् ।

पार्टीको क्रियाशील सदस्यको व्यवस्थापन सकिएपछि पनि वडादेखि प्रदेशसम्मको अधिवेशन सकेर महाधिवेशनसम्म आइपुग्न कम्तीमा ६ महिना चाहिने नेताहरू बताउँछन् । ०८४ मंसिरको चुनावपछि महाधिवेशन गरिनुपर्छ भन्ने देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूको तर्क स्वीकार गर्ने हो भने पनि ०८५ सालअघि महाधिवेशन हुन नसक्ने अधिकांश नेताहरू बताउँछन् ।

संविधान र कानुनले नदिएको थप एक वर्षको कार्यकाल कसरी बढाउन सकिन्छ त ? गत शुक्रबारको अनौपचारिक बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सभापतिले कुनै पार्टीसँग एकता गरे भइहाल्छ नि भन्नुभएको छ ।’ बूढानीलकण्ठमा भएको अनौपचारिक बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वपदाधिकारीहरू प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छेदार, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रवक्ता प्रकाशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाँण, एनपी साउदसहितका नेता सहभागी थिए ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दल ‘मर्ज’ वा एकीकरण गरेपछि निर्वाचन आयोगमा पुगेर नयाँ दल दर्ता गरी नयाँ विवरण बुझाए मात्रै अधिवेशनका लागि थप समय दिइने राजनीतिक अभ्यास छ । यसो गर्दा कांग्रेसले पुरानो दल नभएर नयाँ दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया भने यसमा कानुनी रूपमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको बताउँछन् । ‘कुनै पार्टीसँग एकीकरण वा मर्ज गर्दा समय लाग्ने भएर केही समय दिइने हो । त्यसरी समय दिँदा पनि संविधानले दिएको समयभित्र अधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने हो, त्यसभन्दा बढी समयसीमा लम्ब्याउन सकिने व्यवस्था कानुनमा छै ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ (१) ‘ख’ ले भने साढे पाँच वर्षभित्र अधिवेशन नगरे जरिवाना तिरेर ६ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । साढे पाँच वर्षभित्र अधिवेशन नगराउने राजनीतिक दललाई पहिलोपल्ट ५० हजार जरिवाना गरेर ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिन सकिने उक्त ऐनमा उल्लेख छ । ‘त्यसरी निर्देशन दिँदा पनि नगरे निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेदेखि दल दर्ताको खारेजीसम्मको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ थपलियाले भने ।

संविधानले दिएको समयसीमाभन्दा पनि बढी कार्यकाल देउवाले तन्काउन खोज्नुका पछि ०८४ को निर्वाचनपछि पनि सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा बस्ने चाहना हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने व्यवस्था रहेकाले देउवा अर्को कार्यकालमा सभापति बन्न पाउँदैनन् । उनी १३ र १४ औं महाधिवेशनबाट लगातार सभापति निर्वाचन भएका हुन् । सत्ता राजनीतिमा रहिरहन भने उनलाई विधानले छेक्दैन । त्यसैले ०८४ को मंसिरमा हुने चुनावमा टिकट वितरण गर्न सके त्यसपछि पनि सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा आफैं रहने बुझाइ देउवाको रहेको संस्थापन इतर पक्षका एक नेताले बताए ।

चुनावका लागि टिकट वितरणमा पार्टी सभापतिकै मुख्य निर्णायक हैसियत हुन्छ । ‘आफैं टिकट वितरण गरेपछि निर्वाचित भएर आउने सांसद पनि आफ्नै बढी हुन्छन्, स्वास्थ्यले साथ दिए फेरि आफैं प्रधानमन्त्री हुन सकिने भयो । नभए आफू बाहिर बसेर सत्ताको लगाम खिच्न पाइने भयो,’ ती नेताले भने, ‘तर यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’

महाधिवेशन धकेल्ने देउवाको रणनीतिप्रति कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र उनी पक्षधर नेता सबैभन्दा बढी आक्रोशित छन् । संस्थापन पक्षकै कतिपय नेता पनि देउवाको यस्तो रणनीतिप्रति सहमत छैनन् । ‘संविधान निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कांग्रेसले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ, ऐतिहासिक र लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस विधान र कानुनको सम्मान गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले भन ।

कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक चरित्र भएको पार्टीलाई आफैंले बनाएको संविधान उल्लंघन गरेर महाधिवेशन धकेल्ने छुट नभएको महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको छ । ०८४ को चुनाव अगाडि नै महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनीहरूले दाबी गरे । महाधिवेशनको प्रारम्भिक तयारी क्रियाशील सदस्यताको वितरण र व्यवस्थापनको विषय भएकाले त्यसमा आफूहरू जुटिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

महामन्त्री थापाले कांग्रेसजस्तो पार्टीले पार्टी विधान र संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर कांग्रेस महाधिवेशन हुने कल्पना पनि गर्न नसकिने बताए । ‘नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र कांग्रेसको विधानले कल्पना पनि नगरेको विषयमा कहीँ कतै छलफल र बहस भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जुन कुरा असम्भव छ, त्यसमा बहस गरिएको भए त्यो निरर्थक हो ।’

अर्का महामन्त्री शर्माले ०८४ को आम निर्वाचनमा जानुअघि नै केन्द्रदेखि पार्टीको स्थानीय तहसम्ममा नयाँ नेतृत्व आउने बताए । कांग्रेसले संविधान र कानुनले कल्पना नगरेको विषयमाथि टिप्पणी गर्नु निर्देश भावना मात्रै भएको उनको भनाइ छ । ०८२ फागुन–चैतमा स्थानीय तहको अधिवेशन सुरु गरेर ०८३ वैशाखसम्ममा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न तयारीका साथ काम भइरहेको शर्माको भनाइ छ । ‘०८२ मंसिरमा प्रक्रिया सुरु गरेर ०८४ वैशाखसम्ममा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि मुख्य कुरा क्रियाशील सदस्यको व्यवस्थापन हो,’ उनले भने ।

क्रियाशील सदस्यता कहाँ कति दिने, कसरी दिने, कति समयभित्र यसको व्यवस्थापन गर्ने काम अर्का महामन्त्री थापाको संयोजकत्वमा भइरहेको पनि शर्माले जानकारी दि । ‘पहिला महाधिवेशन घोषणा भएपछि समिति गठन गरेर काम सुरु हुन्थ्यो । यस पटक त्यस्तो अवस्था छैन । सामान्य विवाद आउँदा नै टुंगिँदै गएका छन्,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्ताले समयभित्रै महाधिवेशन गराउन दबाब दिनुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । ‘०८४ पछि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने विचार कमजोर मानसिकताको उपज हो । यसले अराजक स्थितिमा मुलुकलाई लैजान्छ । लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको कांग्रेसका लागि यो सुहाउने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘अब तमाम नेता र कार्यकर्ताले पनि दबाब दिनुपर्ने बेला आएको छ ।’

नेता कोइरालाले नेतृत्वको इच्छा शक्ति भए ०८२ मंसिरभित्रै महाधिवेशन हुन सक्ने बताए । ‘अहिले महाधिवेशनको तयारी केही नगर्ने, खाली बस्ने अनि ०८४ को चुनावपछि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नु कति जायज हुन्छ ?’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पद र आफ्नो हितका लागि महाधिवेशनलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन ।’

संस्थापन पक्षकै कतिपय नेता पनि संविधानको व्यवस्थाभन्दा पर धकेलेर महाधिवेशन गर्ने देउवाको रणनीतिप्रति असहमत छन् । संस्थापन पक्षका एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘सभापतिले प्रधानमन्त्री भएपछि महाधिवेशन गर्छु भन्दै आउनुभएको छ । त्यतिसम्म जायज मान्न सकिन्छ । तर ०८४ को चुनावपछि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई हामी स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौं ।’

सत्ता सहकार्यका लागि एमालेसँग भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार ०८३ साउनदेखि देउवाको प्रधानमन्त्री हुने पालो आउँछ । त्यसअघि महाधिवेशन गराउँदा प्रधानमन्त्री हुन नसकिने बुझाइ देउवामा छ । ‘कांग्रेसमा जो पार्टी सभापति हुन्छ, उही प्रधानमन्त्री हुने प्रचलन रहेकाले पनि त्यहाँसम्म हामीले साथ दिन खोजेको हो तर यसको अर्थ साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरेर पछाडि धकेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना होइन,’ संस्थापन पक्षका अर्का पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘बेला आएपछि हामी पनि बोल्छौ ।’

महामन्त्री शर्माले भने प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषय संसदीय दलको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन, प्रदेश, क्षेत्र र नगर अधिवेशनसँग सम्बन्ध नरहेको बताए । ‘कांग्रेस पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने, गर्दा कसले गर्ने भन्ने विषयको निरूपण यथासमयमै हुन्छ,’ उनले भने, ‘सभापतिले प्रधानमन्त्री आउँदै छ भनेर महाधिवेशनलाई बन्धक बनाउने सोच्नुभएको छैन, सोच्नु हुन्न । सभापतिको प्रतिक्रिया औपचारिक रूपमा बाहिर आएको छैन ।’ कान्तिपुर