कार्यसम्पादन मूल्यांकन : सुदूरपश्चिम पहिलो, मधेश सबैभन्दा पछाडि

काठमाडौँ, १३ फागुन । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी ५१.६ प्रतिशत अंक पाएर सुदूरपश्चिम पहिलो बनेको छ । ३० प्रतिशत मात्र अंक ल्याएर मधेश सबैभन्दा पछाडि परेको छ । तर गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन भएको र सबै प्रदेशमा नयाँ सरकार आएकाले राजनीतिक अस्थिरता नै कमजोरीको भागीदार बनेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा कोशी दोस्रो, बागमती तेस्रो, कर्णाली चौथो, गण्डकी पाँचौं र लुम्बिनी छैटौं भएका छन् । कोशीले ५०.९, बागमतीले ४५.६, कर्णालीले ४१.६, गण्डकीले ४०.८ र लुम्बिनीले ३५.९ प्रतिशत अंक पाएका छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोजनका लागि आयोगले प्रदेशका लागि विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो । लेखापरीक्षण, बेरुजु, पुँजीगत बजेट विनियोजन तथा खर्च, राजस्व संकलनको लक्ष्य तथा प्राप्ति, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने समानीकरण अनुदान समयमा वितरण, आय–व्ययको हिसाब निर्धारित मितिमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वार्षिक समीक्षालगायत सूचकका आधारमा प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको हो ।

०७९/८० मा पाँचौं स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम ०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५१.६ अंक पाएर सातवटै प्रदेशमध्ये पहिलो बनेको छ  । आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुदूरपश्चिमका सचिव झलकराम अधिकारी कार्यसम्पादनमा निकै राम्रो अंक प्राप्त हुन नसके पनि प्राप्त नतिजाले प्रदेशको सुशासनको अवस्था देखिने बताउँछन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले दिने समानीकरण अनुदानको हिस्सा केही बढेर आउनेछ,’ सचिव अधिकारी भन्छन् ।

५०.९ अंक पाएर गत वर्षको कार्यसम्पादनमा दोस्रो बनेको कोशीले ०७९/८० को कार्यसम्पादनमा ३०.८९ अंक प्राप्त गरेको थियो । ११ मध्ये ३ वटा सूचकमा कोशी सरकारको मूल्यांकन शून्य छ । ०८०/०८१ मा कोशी सरकारको वायुको गुणस्तर सूचकांक देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि राखिएको लक्ष्य पूरा भएको देखिँदैन । स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम र आयोगले तोकेको अवधारणा लागू गरी ससर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छैन ।

सबैभन्दा कम ३० अंक ल्याएको मधेशले ०८०/०८१ मा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजित गरेकामा २४ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख ९४ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य तोकिएकै थिएन । ०८०/८१ र ०७९/८० दुवै वर्षको यथार्थ राजस्व संकलन उल्लेख नै नगरिएको आयोग प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

मधेश सरकारले ०८१/८२ मा स्थानीय तहलाई चैतभित्रै वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराए पनि आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण ०८१ पुसभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छैन ।

०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यससम्बन्धी विवरण ०८१ कात्तिकभित्र सार्वजनिक नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेशले ०७९/८० मा ४७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गराउँदा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।

मधेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनप्रसाद साहले वित्त आयोगको मूल्यांकनले समस्या नपारे पनि चालु आर्थिक वर्षका सबै सूचक र कागजातलाई दुरुस्त पारिएको बताए । मधेशका मुख्यमन्त्री सतीश सिंह आफू सरकारको नेतृत्वमा आउनुअघिको काम भएकाले आगामी वर्ष नतिजा सुधार्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारमा हाम्रो टिम आउनुअघिको कार्यसम्पादन हो, मेरो कार्यकालमा मिहिनेत भइरहेको छ, अर्को वर्षदेखि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेशले राम्रो अंक ल्याउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

कार्यसम्पादनमा पुछारमा देखिएपछि गत साता मधेशको अर्थ मन्त्रालय र नीति तथा योजना आयोगबीच छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए । उनले चुकेका सूचकांकमा केन्द्रित भएर छलफल गरिएको बताए । ‘छलफलपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई मधेश सरकारको हितमा हुने गरी सुझावसहितको पत्र पठाइएको छ,’ सचिव महतोले भने ।

४५.६ अंक प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेको बागमती राजस्व संकलन गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्वको सबैभन्दा बलियो स्रोत यातायात, घरजग्गा र दहत्तरबहत्तर क्षेत्रमा देखिएको मन्दीका कारण राजस्व संकलनमा कमी आएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार सरकारको लक्ष्यअनुसार आम्दानी र खर्च नभएपछि कुल प्राप्तांक कमजोर देखिएको बताए । ‘बागमतीको पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएका कारण यसो भएको हो,’ उनले भने । हेटौंडामा रहेका मन्त्रालय र प्रदेशका कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारणसमेत कार्यसम्पादन केही कमजोर देखिएको उनले बताए ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशमा पर्दा हालको अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘सरकार फेरबदल र कर्मचारी सरुवाका कारण प्रदेशले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन जसले गर्दा हामी कमजोर देखिएका हौं,’ उनले भने । प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव लगातार सरुवा भइरहँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘प्रदेशको मुख्य सचिव ६ महिनामा तीन जना परिवर्तन भइसके, यस्तो अवस्थामा देखिने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ ?,’ उनी भन्छन् ।

मुख्यमन्त्री लामा भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई विकासे खर्च बढाउन आवश्यक अध्ययन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न आफूले निर्देशन दिइसकेको बताउँछन् । ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा करिब ३७ प्रतिशत बजेट छ, विनियोजित सबै योजनाको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार छ, वर्षको अन्त्यसम्म बजेट खर्च केही बढी देखिनेछ,’ उनी भन्छन् ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेका आधार लागू गरी ससर्त अनुदान प्रदान नगर्दा गण्डकी सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४०.८ अंक मात्र आएको छ । पाँचौं स्थानमा रहेको गण्डकीले ०८०/८१ मा कुल विनियोजित रकम, कुल खर्च रकम, कुल पुँजीगत विनियोजित रकम, कुल पुँजीगत खर्च रकमको विवरण पनि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएन । राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यथार्थ राजस्व संकलन रकमको विवरण पनि गण्डकीले अर्थ मन्त्रालयमा नपठाउँदा उन्नत अंक प्राप्त गर्न सकेन ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकांक, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि राखिएको लक्ष्य र प्रगति पनि गण्डकीले तयार गरेको छैन । आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरेर गण्डकीले अंक प्राप्त गरेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटा गण्डकीले कम अंक प्राप्त गर्दा ससर्त अनुदानमा कमी आउने बताउँछन् । ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधार र सूचकबारे बुझ्ने क्रममै छौं, आगामी दिनमा सुधार आउने गरी काम गर्न पहल हुनेछ,’ उनले भने ।

आयोगको मूल्यांकनकै आधारमा प्रदेशले प्राप्त गर्ने संघीय राजस्व बाँडफाँट निर्धारण हुन सक्छ । कम अंक आएमा प्रदेशले अपेक्षाभन्दा कम आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारको विकास योजना कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठ्छ, जसले गर्दा संघीय सरकारले विकास बजेट कटौती गर्नॅपर्ने हुन सक्छ । संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले प्रदान गर्ने अनुदान वा सहुलियत ऋणको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा आयोगको मूल्यांकनलाई आधार मान्न सक्छन् ।

०७९/८० मा १६ अंक प्राप्त गरेर सबैभन्दा अन्तिम स्थानमा रहेको लुम्बिनी सरकार ०८०/०८१ को कार्यसम्पादनमा ३५.९ अंक पाएर छैटौं स्थानमा उक्लेको छ । वित्त आयोगका ४ वटा सूचकको विवरण नै नबुझाएको, ३ वटा गलत भरेको र बाँकीमा पनि पूरा अंक भार ल्याउन नसक्दा छैटौं स्थानमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर भएपछि ०८२/८३ मा संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती हुनेछ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘ अघिल्लो राजस्व प्राप्ति, बेरुजु फर्छ्योट, बजेटअनुसारको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु र सवारीसाधन करबापतको राजस्व बाँडफाँड पनि समयमै गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको थियो तर त्यसमा सुधार भएकाले यस वर्ष गण्डकी छैटौंमा उक्लिएको छ ।’

संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका लागि वार्षिक झन्डै ८ अर्ब समानीकरण अनुदान दिँदै आएको छ । गत आवमा कार्यसम्पादनमा कमजोर भएपछि २ अर्ब १९ करोड अनुदान कटौती भएको थियो । चालु वर्षको दुई चौमासिकमा ४ अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराए पनि तेस्रो चौमासिकमा २५ प्रतिशत अनुदान पठाउनुपर्नेमा कटौती गरेर १२.२५ प्रतिशत मात्र पठाएको ज्ञवालीले बताए ।

‘गत वर्ष २६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती भएको थियो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष त्यो अझै बढेर ३० प्रतिशत हाराहारी पुग्न सक्ने देखिन्छ ।’ उनले अन्तिम चौमासिकसम्ममा ३ अर्ब हाराहारी समानीकरण अनुदान कटौती हुन सक्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य वित्तीय अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी वर्ष कार्यसम्पादनमा पहिलो हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको बताउँछन् । ‘सुरुदेखि नै सबै सूचकको तोकिएको मिति र अपडेट गर्ने काममा चनाखो बनेका छौं,’ उनले भने, ‘काम गर्ने तर समयमै विवरण अद्यावधिक गर्न नसक्दा मूल्यांकनमा कमजोर देखिएका हौं, यो वर्ष कुनै पनि कारणले कमजोरी गर्ने छुट छैन ।’ चालु वर्षको बजेट खर्च, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदानको सिलिङलगायतका सूचकको काम समयमै गर्न निर्देशन दिएको पनि उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कर्णालीले यो वर्ष आफ्नो स्थिति सुधारेको छ । गत वर्ष २५.९ अंक पाएर छैटौंमा रहेको कर्णाली यस वर्ष ४१.६ अंक ल्याएर चौथो भएको छ । ‘स्रोत र बजेट कम भए पनि वित्तीय अनुशासनका हिसाबले हाम्रो अवस्था क्रमशः सुध्रिँदै गइरहेको छ,’ आर्थिक मामिला

तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा भन्छन्, ‘बेरुजु रकम क्रमशः कम भएको छ, भुक्तानी समयमै दिएका छौं, जसले नतिजा सुध्रिएको छ ।’

यही नतिजाका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष कर्णालीले पाउने संघीय अनुदान बढ्ने निश्चित भएको उनी बताउँछन् । वित्त आयोगकी सूचना अधिकारी राजेश्वरी खत्री सापकोटाका अनुसार कर्णालीको नतिजा क्रमशः सुधार भइरहेको छ । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह आयोगको मूल्यांकनका आधारमा संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान पाउँदै आइरहेको बताउँछन् । ‘कार्यसम्पादन क्रमशः सुधार भएको छ, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि बढ्नेछ, जसले कर्णालीको व्यवस्थित विकासका लागि सहयोग पुग्ने ठानेका छौं,’ उनी भन्छन् ।

कार्यसम्पादन, सूत्रको आधार र न्यूनतम समानीकरण अनुदानका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संघ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकृत मेखराज जोशी बताउँछन् । उनका अनुसार ०७९/८० को कार्यसम्पादनमा पहिलो स्थान प्राप्त गरेबापत कोशीले ४४ करोड २३ लाख अनुदान प्राप्त गरेको थियो भने पाँचौं स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिमले ३० करोड १८ लाख अनुदान मात्र पाएको थियो । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राप्त गर्ने अनुदान सबैभन्दा धेरै हुनेछ । ‘प्रदेशबाट सम्पादन भएका क्रियाकलाप हामीले आयोगबाट माग भएबमोजिम तथ्यसहित विवरण पेस गरेको हौं,’ अधिकृत जोशीले भने ‘समग्रमा प्राप्तांक कमै भए पनि सोही आधारमा हाम्रो प्रदेशले पहिलो स्थान प्राप्त गरेको हो ।’ सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यो नतिजाले आगामी दिनमा अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहन गरेको बताए । ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अघिल्लो वर्ष पाँचौं स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम यो वर्ष पहिलो हुनु गौरव हो, यो नतिजाले अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ,’ उनी भन्छन् ।

वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार सबै सूचक पूरा गर्दा शतप्रतिशत नम्बर प्राप्त हुन्छ । ‘प्रदेशले पूरा गरेका सूचकका आधारमा नम्बर दिएर मूल्यांकन भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सूचक पूरा नगर्नेले कम अंक पाएका छन् ।’

वायुको गुणस्तरसम्बन्धी सूचकमा सबै प्रदेशले खासै योगदान दिन नसकेको गुरुङको भनाइ छ । उनका अनुसार यस सूचकमा डढेलो निभाउनेलगायतका कार्यक्रमका आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ । प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना सिर्जना गराउन मूल्यांकन गरिएको उनी बताउँछन् । ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले प्रदेश समृद्ध बन्न सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ गुरुङ भन्छन् । कान्तिपुर