काठमाडौँ, १३ फागुन । सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ २४ मा भएको थारू लगायतका आरक्षणको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ ।
उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न २०८० पुस १६ गते पत्राचार गरे पनि हालसम्म उक्त पत्रको कुनै जवाफ नआएको भन्दै सर्वोच्चले फेरि २०८१ फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबारलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न ‘सख्त ताकेता’ पत्र लेखेको हो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘…श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९/१०/२४ मा भएको आदेश कार्यान्वयनको सम्बन्धमा यस निर्देशनालयबाट पछिल्लो पटक च.नं. ३३२ मिति २०८०/९/१६ को पत्र मार्फत पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म उक्त पत्रको जवाफ प्राप्त नभएको र उक्त आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न भएको नदेखिंदा पुन: यो ताकेता पत्र लेखिँदैछ ।’
सर्वोच्चले ९ महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गरी सम्पन्न गराउन दिएको आदेशको कार्यान्वयनको चरण के-कुन अवस्थामा रहेको भन्दै सात दिनभित्र जवाफ पठाउन समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय तथा संघीय संसद सचिवालयलाई भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्