काठमाडौँ, २ चैत । जेनेभास्थित मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गानरी) ले नेपालको मानवअधिकार अवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । अवस्था नसुधारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर घटाउने चेतावनी दिँदै आएको गानरीले सोमबार पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ।
गानरीले मानवअधिकार अवस्था विश्लेषण गरी हरेक मुलुकको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको श्रेणी निर्धारण गर्छ । मानवअधिकारको अवस्था चुस्त/दुरुस्त रहे श्रेणी ‘क’ र खस्के ‘ख’ मा पार्ने गरिन्छ ।
नेपालको मानवअधिकार आयोगको श्रेणी स्थापनाकालदेखि नै पहिलोमा पर्दै आएको छ । श्रेणी घटुवा भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्बन्धित देशले मानवअधिकारबारे बोल्ने र नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाउँछ । मानवअधिकार प्रवर्द्धन नभएसम्म त्यस मुलुकका लागि वैदेशिक सहायतामा पनि कटौती हुन सक्छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा चार वर्षअघि भएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको र त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको भन्दै गानरीमा सन् २०२१ मा उजुरी परेको थियो । कोभिड महामारी सामना गर्नुपरेको र अदालतमा रिट विचाराधीन भएकाले केही समय पर्खन नेपालले अनुरोध गर्दै अवस्था सुधार गर्ने वाचा गरेपछि गत वर्ष मानवअधिकार आयोग श्रेणी घटुवा हुनबाट जोगिएको थियो ।
‘यस वर्षको पुनरावलोकन पहिले परेको उजुरीका कारण हुन लागेको होइन, गानरीले आफ्ना सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकार संस्थाको हरेक पाँच वर्षमा आवधिक समीक्षा गर्छ,’ आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेलले भने, ‘यस पटक हुन लागेको त्यही हो तर श्रेणी उही कायम गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न त्यहाँ उठ्नेछ ।’
गएका वर्षमा गानरीका पदाधिकारीसँग ढुंगेल नेतृत्वको आयोगको टोलीले अनलाइन वार्ता गरेर श्रेणी घटाउनबाट मनाएको थियो । ‘कोभिडपछि पहिलो पटक गानरीका अधिकारी र आयोगको टोलीबीच भौतिक रूपमा भेटघाट हुँदै छ,’ ढुंगेलले भने, ‘आयुक्त मनोज दवाडीले आयोगको नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।’ दवाडी र आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल गानरीको वार्षिक भेलामा भाग लिन यसअघि नै जेनेभामा पुगिसकेका छन् । आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटा शुक्रबार बिहान जेनेभा प्रस्थान गरेका छन् ।
गानरीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गठन पेरिस सिद्धान्तअनुसार गर्नका लागि ऐन संशोधन गर्न पटकपटक सिफारिस गर्दै आएको छ । नेपालले ऐन संशोधनको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर सरकारले विधेयक संसद्मा लगेकै छैन । ‘विधेयकको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई पेस गरेका थियौं, संसद्मा त्यो पुग्न बाँकी छ,’ ढुंगेलले भने ।
संशोधन विधेयकको मस्यौदा भइसकेको र त्यो छिट्टै संसद्मा पेस भई पारित हुने भन्दै गानरीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्ने आयोगको तयारी छ । आयुक्तको नियुक्तिको संवैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतले हालसम्म किन छिनोफानो गरेन भन्ने प्रश्न गानरीले गर्न सक्ने ढुंगेल बताउँछन् । सर्वोच्चले गत माघ मसान्तमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेर हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा अर्को पेसी ६ चैतका लागि तोकेको छ । आयोगले यही भनेर आश्वस्त पार्ने तयारी गरेको छ ।
गानरीले दुई दशक बित्न लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया किन अलमलमा छ र यसलाई चिर्न मानवअधिकार आयोगले के गर्यो भनी सोध्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार नियुक्त गरेको र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन गर्न सिफारिस मिति बनेको जवाफ आयोगले दिनेछ । ‘गानरीले नेपालका सम्बन्धमा राख्ने मूल तीन प्रश्न यिनै हुन्, त्यसमा हामीले जति विश्वस्त तरिकाले जवाफ दिन सक्छौं, त्यति नै त्यसको प्रभाव राम्रो पर्नेछ,’ आयुक्त ढुंगेलले भने । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्