काठमाडौँ, १२ चैत । कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भागबन्डामा समझदारी बनेपछि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको गाँठो फुकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार दुई आयोगका दस पदाधिकारी भागबन्डामा सहमति भएको हो ।
शीर्ष नेताबीचको सहमतिपछि आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीन दलका शीर्ष नेताबीचको समझदारीअनुसार पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न मिश्रको संयोजकत्वमा यसअघिकै समितिलाई पुनर्गठन गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीका मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलले बैठकमा सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा मात्रै सहमति भएको बताउँदै भागबन्डाका विषयबारे केही बताउन चाहेनन् । ‘आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा हुने हो, त्यसमा दलहरूको सिफारिसमा हुने होइन,’ उनले भने ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच पहिला समझदारी बनाएपछि माओवादीसँग सहमति गरिएको हो । यसअघि कांग्रेसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षसहित दुई सदस्य, एमालेले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षसहित तीन सदस्य र माओवादीले तीन सदस्य पाउने समझदारी भएको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने संक्रमणकालीन न्यायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पार्टीले दुईमध्ये एक आयोगको अध्यक्ष पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर, तीन सदस्यीय संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामलाई अघि बढाउन दाहाल लचक बनेको स्रोतको दाबी छ । सिफारिस समितिमा मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा उसले तोकेको एक जना सदस्य हुने व्यवस्था छ । आयोगले यसअघि मनोज दवाडीलाई समितिमा पठाएको थियो । आयोगले यस पटक उनैलाई दोर्याएर पठाउने वा अर्को नाम दिने भन्नेबारेमा एक/दुई दिनभित्र तय गर्ने जनाएको छ ।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतृत्वबीचको खिचातानीले ०७९ साउनदेखि नै दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा पीडितका उजुरी छानबिनलगायत न्याय निरूपणका सबै काम अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् ।
दुवै सदनबाट पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ १५ मै प्रमाणीकरण गरेका थिए । संसद्बाट विधेयक पारित भएको दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले गत कात्तिकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रकै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति पनि गठन गरेको थियो ।
समितिले खुला आवदेन गरेर ४० जना छनोट गरी अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि पदाधिकारी छनोट गर्ने क्रममा विवाद भएको थियो । दलीय आधारमा सिफारिस समितिमा रहेका सदस्यहरूले आ–आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गरेर छनोटको अडान लिएपछि समितिमा सर्वसम्मति भएन । बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय लिँदा शान्ति प्रक्रियाको काममा विश्वसनीयता नहुने र त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको थियो ।
माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले यसअघि सिफारिस समितिका सदस्यबीच ममत बाझिएका कारण पदाधिकारी छनोट हुन नसके पनि अब त्यस्तो अवस्था नदोहोरिने दाबी गरे । ‘अघिल्लो समितिमा सदस्यहरूबीच कुरा मिलेन । शान्ति प्रक्रिया जस्तो विषयमा अल्पमत र बहुमतमा जानु राम्रो दीर्घकालीन रूपमा हित हुन्न भन्ने धारणा प्रमुख दलबीचमा थियो, यो स्वाभाविक पनि थियो । त्यसैले त्यतिबेला रोकिएको हो,’ बस्नेतले भने, ‘अहिले विगतका कमीकमजोरीमाथि समीक्षा गर्दै सहमति जुटेको छ । अब त्यस्तो हुन्न भन्ने विश्वास छ ।’
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएदेखि नै आयोग पदाधिकारीमा भागबन्डा मिलाउन प्रयास जारी थियो । ‘पहिला भागबन्डा नमिलेका कारणले सिफारिस समितिले नाम छनोट गर्न सकेन । सिफारिस समितिलाई सहज बनाउन यस पटक भने पहिल्यै भागबन्डा मिलाइएको छ । पहिला जस्तो अब हुन्न,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘पदाधिकारीमा रहने व्यक्तिहरूको विषयमा समेत करिब–करिब टुंगो लागेको छ ।’
यसअघिको समितिमा मिश्रकै संयोजकत्वमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्व राजदूतहरू अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य नियुक्त भएका थिए । गत कात्तिक २ मा सरकारले उक्त सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । पुस १ मा समितिको पदावधि सकिएको थियो । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्