काठमाडौँ, १५ चैत । नेपालको डिटिजल आर्थिक रूपान्तरणका लागि भन्दै झन्डै पाँच वर्षअघि नै घोषणा गरिएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले यसको नयाँ मोडल प्रस्ताव गरेको छ । आफ्नै प्रधानमन्त्रित्वकालमा केपी शर्मा ओलीले २०७६ सालमा लागू गरेको फ्रेमवर्कमा अहिले केही सुधार, परिमार्जन र नयाँ कार्यक्रम थप गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) २.० को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो ।
यसअघि फ्रेमवर्कअन्तर्गतको डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन (डीएनए) परियोजनाका कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको भन्दै विश्व बैंक समूहले १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण फिर्ता लगेको थियो ।
विश्व बैंकले डीएनए परियोजना रद्द गरी नयाँ कार्यक्रससहित नयाँ मोडालिटीमा डीएनएफ अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । ०७६ सालमै घोषणा गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अलपत्र रहेका बेला सरकारले ऋणमाथि ऋण थुपारेर नयाँ परियोजना अघि सारेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल प्रविधिहरूको प्रभावकारी उपयोग गरी व्यापक सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र प्रदान गर्ने रणनीतिक दिशानिर्देशन दिन लक्ष्य राखेको छ,’ नयाँ फ्रेमवर्कको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘डीएनएफ २.० ले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरिएको पहिलो संस्करण डीएनएफ १.० कै दृष्टिकोणलाई आधार मानेको छ ।’
पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यसहित त्यसमा आठ प्रमुख क्षेत्रका ८० डिजिटल परियोजनाहरू अघि सारिएका थिए । योजनाअनुरूप गरिएको भए चालु आर्थिक वर्षमा डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधारमा व्यापक डिजिटाइजेसन हुने थियो ।
‘फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि स्वामित्वमा समस्या, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, सीमित स्रोत–साधन, वित्तीय अभाव र प्राविधिक क्षमताको कमीका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिए,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘डीएनएफ २.० ले यिनै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समन्वय संयन्त्रलाई सुधार गर्ने, प्राविधिक सीप वृद्धि गर्ने र डिजिटल पहलको चरणबद्ध र प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उपाय समेटेको छ ।’
डीएनएफले आर्थिक रूपमा सबल र समावेशी समाजका साथै वातावरणमैत्री विकासलाई मूल सिद्धान्तका मानेर रोबस्ट डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्नुका साथै डिजिटल डिभाडको अन्त्य र सूचना प्रविधिलाई जलवायु संकट समाधानको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले एआईलाई स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी टुलका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि ‘फास्ट’ रणनीतिअन्तर्गत ‘फ्युचर रेडी डिजिटल फाउन्डेसन’, ‘एक्सेस टु डिजिटल सर्भिस’, ‘स्किल्स एन्ड डिजिटल लिटरेसी’ र ‘ट्रान्सफरमेसन अफ डिजिटल इकोनमी’ गरी पूर्वाधार विकास, डिजिटल सेवामा पहुँच, डिजिटल साक्षरता र डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनलाई अघि सारिएको छ ।
ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, स्थानीय सरकार, संघीय मामिला, गृह मन्त्रालयलाई स्मार्ट पूर्वाधार विकासका लागि विशिष्टीकृत प्रणाली विकासका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी फ्रेमवर्कले दिएको छ । हेल्थ इन्स्योरेन्स इन्टिग्रेसन, इन्टिग्रेटेड हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमजस्ता प्रणाली बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तोकिएको छ भने टुरिस्ट सेन्ट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम, वान–डोर टुरिजम सर्भिस प्लाटफर्म, भर्चुअल ल्याब जस्ता प्रणाली बनाउने जस्ता प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
साझा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत सामाजिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउन इन्टिग्रेटेड सोसल प्रोटेक्सन सर्भिस डेलिभरी प्रणालीका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यो फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीसहित डिजिटल ट्रान्सफरमेसन काउन्सिल (डीटीसी) को व्यवस्था गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘काउन्सिलले सबै निकायसँग समन्वय गरी फ्रेमवर्कअन्तर्गतका कार्ययोजना लागू गराउन मद्दत पुर्याउनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । सञ्चारमन्त्रीको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिने र यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रतिनिधि तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधि हुनेछन् ।
डीएनएफ २.० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि फाइभजीजस्ता उच्च गुणस्तरीय इन्टरनेट विस्तार, डाटा होस्टिङ र क्लाउड पूर्वाधारको तयारी, डिजिटल पहिचान प्रणालीको सुदृढीकरण र डिजिटल साक्षरताको वृद्धि जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण, सरकारी जनशक्तिको डिजिटल सीप तथा क्षमता सुधारसँगै देशको समग्र डिजिटल विकास आफ्नो मुख्य उद्देश्यका रूपमा औंल्याइएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्