काठमाडौँ, ३ वैशाख । चैतमा मात्रै घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका बाँकी सबै महिनाभन्दा बढी रहेको भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । चैतमा राजस्वसँगै घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट पनि धेरै भएको विभागले जनाएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारबाट सबैभन्दा कम राजस्व गत कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड ४० लाख ४६ हजार रुपैयाँ उठेको थियो ।
गत चैतमा मात्रै ४९ हजार ८ सय ३२ वटा नयाँ घरजग्गा किनबेच भएको छ । चैतमा मात्रै १ लाख ४७ हजार ४ सय १६ वटा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ । यसअघि गत पुसमा १ लाख ४० हजार ६ सय २१ पटक घरजग्गा कारोबार भएको थियो । गत कात्तिकमा सबैभन्दा कम ९७ हजार १ सय ९६ वटा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म कुल ११ लाख २५ हजार ३ सय ८८ वटा कारोबार भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च ५४ हजार २ सय ७९ पटक कित्ताकाट लिखत पारित पनि गत चैतमा भएको विभागको तथ्यांक छ । लिखत पारित भन्नाले सोही महिनामा मात्रै नयाँ भएको कारोबार वा कित्ताकाट बुझिन्छ । समग्र कारोबार र कित्ताकाटमा नामसारी, संशोधन, हाल साविक, जग्गा बाँडफाँटलगायत हुन्छ । चैतमा कुल १ लाख २२ हजार ६ सय ५८ पटक कित्ताकाट भएको थियो । यसअघि सबैभन्दा कम कित्ताकाट भदौमा ६१ हजार ३ सय ३२ पटक भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म कुल ८ लाख ६९ हजार ४ सय ४० पटक कित्ताकाट भएको जनाएको छ ।
गत भदौ लागेयता जग्गा वर्गीकरण नगर्दा मुलुकभरका ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प थियो । कित्ताकाट रोकिएपछि ०८१ भदौ २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, ०८१ संशोधन गरी भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा ०८२ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
भदौमा कित्ताकाट ठप्प भएपछि कित्ताकाट र कारोबारको लिखत पारित घटेको थियो । राजस्व पनि साउनको तुलनामा घटेको थियो । असोजयता लगातार बढिरहेको कारोबार र कित्ताकाट माघयता फेरी घटेको थियो । चैतमा यस वर्षकै सबैभन्दा बढी कारोबार र कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ । असोजमा ७२ हजार ९५८ पटक कित्ताकाट भएकामा पुसमा १ लाख १५ हजार १३४ पटक भएको थियो । तर माघमा १ लाख १४ हजार २०६ र फागुनमा १ लाख १२ हजार ३६२ पटक कारोबार भएको थियो ।
विभागका अनुसार कारोबार भने असोजमा १ लाख ८ सय ४८ वटा हुँदा कात्तिकमा ९७ हजार १९६ वटा भएको थियो । पुसमा १ लाख ४० हजार ६२१ वटा कारोबार हुँदा माघमा १ लाख ३२ हजार ३१ वटा मात्रै कारोबार भएको थियो ।
सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।
पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि ०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ३३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी चैतमा राजस्व उठेको भूमि व्यवस्थापन तथा विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार चैतमा मात्रै ४ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको हो । निरन्तर घटिरहेको घरजग्गा कारोबार चैतमा बढेर अब नयाँ आशा देखिएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले बताए । ‘चैत मसान्तमा ऋणको किस्ता तथा ब्याजहरू तिर्नुपर्छ, त्यसको प्रभाव पनि घरजग्गा कारोबारमा परेको हो,’ उनले भने ।
विभागले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, अतिरिक्त शुल्क, डोर सुविधा, पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्क, नगर पूर्वाधार विकास शुल्क, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्क, नारायणी तथा राप्ती सभ्यतालगायत शीर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको छ । पुँजीगत लाभकरबापत उठ्ने राजस्व मात्रै संघ सरकारको खातामा जाने विभागले जनाएको छ । साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख, भदौ ३ अर्ब ९ करोड २ लाख, असोजमा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख, कात्तिकमा २ अर्ब ७० करोड ४० लाख, मंसिरमा ३ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख, पुसमा ४ अर्ब २५ करोड २२ लाख, माघमा ३ अर्ब ८७ करोड २४ लाख, फागुनमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
घरजग्गा कारोबार तथ्यांकमा बढेको देखिए पनि सामान्य सुधार मात्रै भएको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । ‘निराशाका बेला थोरै सुधार देखिएकाले धेरै बढेको महसुस भएको हो, महसुस हुने गरी कारोबार बढेको छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा त्यसको चलायमान देखिएको छैन । ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । त्यसले घरजग्गा कारोबार बढेको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ । त्यसभन्दा माथिको हकमा ७० प्रतिशत रहेको भन्दै दुवैलाई ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । ०८० साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म १६ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ आवासीय कर्जा (२ करोड रुपैयाँसम्म) प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २२ अर्ब ९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घरजग्गामा जाने कर्जा प्रवाह ऋणात्मक थियो । उक्त अवधिमा १ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा ऋणात्मक थियो । बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाभन्दा असुल गर्नुपर्ने कर्जा बढी उठेकाले ऋणात्मक देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
रियल स्टेट कर्जाअन्तर्गत सबैभन्दा बढी अन्य रियल स्टेट (जग्गा खरिद र प्लटिङ) मा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अन्य रियल स्टेट (जग्गा खरिद र प्लटिङ) मा ८ महिनामा १९ अर्ब ५४ करोड ५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३ अर्ब १४ करोड १९ लाख रुपैयाँले अन्य रियल स्टेट (जग्गा खरिद र प्लटिङ) कर्जा ऋणात्मक थियो । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्