काठमाडौँ, ७ वैशाख । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउन–चैत) सम्म सरकारले कुल ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यसमध्ये २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड (७९.५३ प्रतिशत) आन्तरिक र ७४ अर्ब ९५ करोड (२०.४७ प्रतिशत) बाह्य ऋण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत चैतको प्रतिवेदनले आन्तरिक ऋणको प्राप्ति धेरै भए पनि बाह्यको निकै कम रहेको देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि २ खर्ब ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि १ खर्ब ७० अर्ब ९ करोड (८३.७८ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ३२ अर्ब ९३ करोड (१६.२२ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
यससँगै गत चैतसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । जसमध्ये १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड आन्तरिक र १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाह्य रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको हो । चैतसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६.७५ प्रतिशत हो । तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक जीडीपीको २२.८२ प्रतिशत र बाह्य २३.९३ प्रतिशत छ ।
यस आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले ७० अर्ब ९ करोडले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिमा अमेरिकी डलरसँगै अरू देशको मुद्रा (एसडीआर) को विनिमय दरमा आएको वृद्धिले वैदेशिक ऋण दायित्वमा थप प्रभाव परेको जनाइएको छ । यसरी ९ महिनामा सरकारले संकलन गरेको ऋणबाट भुक्तानी गरेको २ खर्ब ३ अर्ब २ करोड घटाउँदा १ खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड खुद ऋण थपिएको देखिन्छ । यसमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले बढेको ७० अर्ब ९ करोड जोड्दा ९ महिनामा २ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड ऋण थपिएको हो ।
आयोजना/संस्थानले निर्धारित समयमा काम नसक्दा लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण प्राप्ति हुन नसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए । ‘सम्झौताअनुसार काम भए बाह्य ऋणको प्राप्ति धेरै हुन्छ, नसके थप ऋण प्राप्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत निकायले समयमै काम सम्पन्न गरे बाह्य ऋण धेरै आउँछ, नगरे लक्ष्यअनुसार प्राप्ति हुँदैन ।’
गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । यसअनुसार चैतसम्म ३ खर्ब ६६ अर्ब ०९ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६७.९३ प्रतिशत हो, जसमध्ये आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ८८.२२ प्रतिशत र बाह्य ऋणको ३४.५४ प्रतिशत छ ।
यसका आधारमा यस आर्थिक वर्षका बाँकी ३ महिनामा सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउन बाँकी छ, जसमध्ये ३८ अर्ब ८५ करोड ९४ लाख आन्तरिक र १ खर्ब ४२ अर्ब ४ करोड २२ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चैतसम्म २ खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो कुल विनियोजनको ६२.६७ प्रतिशत हो । जीडीपीको अनुपातमा चैतसम्मको ऋण सेवा खर्च ४.४३ प्रतिशत हो ।
गत चैतसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ९० हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । यस्तो ऋण गत असारमा प्रतिनेपाली करिब ८३ हजार थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत चैतसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गरेर उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको उनीहरूको भनाइ छ । बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै रहेको अर्थविद् बताउँछन् ।
‘ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग भए सार्वजनिक ऋण बढ्यो भनेर डराउनु पर्दैन । तर सरकारले कहाँ–कहाँ खर्च गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीले ऋण संकलन गर्ने काम मात्र गर्छौं, यसकारण सरकराले खर्च गरेको सबै तथ्यांक हामीसँग हुँदैन,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख कोइरालाले भने, ‘बाह्य ऋण आयोजनागत हुने भएकाले पुँजीगत रूपमा खर्च भएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । तर आन्तरिक ऋणको हुँदैन ।’
आन्तरिक ऋण पनि पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा भए पनि सरकारले कहिलेकाहीँ आवश्यकताअनुसार चालु खर्चमा पनि प्रयोग गर्दै आएको उनले बताए । २०८१ असार मसान्तको तुलनामा गत फागुन मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ४.२२ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ०.७३ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । २०८१ फागुन मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १ सय ३९.२४ पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १ सय ३३.३६ थियो ।
विनिमय दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब २३ करोड विनिमय दरको नाफा भएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्