फाइल अड्काउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न परिपत्र

काठमाडौँ, ११ वैशाख । बदनियतपूर्वक फाइल अड्काउने कर्मचारीलाई कैद र जरिवाना गर्ने चेतावनीसहित सरकारले मातहत निकायमा परिपत्र गरेको छ । कानुनबमोजिम काम भए/नभएकोबारे नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट गत ३ चैतमा प्रमाणीकरण भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१ मा ‘निर्णय नगरी हानि/नोक्सानी पुर्‍याउनेलाई सजाय’ हुने प्रबन्ध छ ।

सरकारले गत २९ पुसमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा अध्यादेश ल्याएर कुनै पनि सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार अधिकारीले कानुनमै तोकिएको अवस्थामा बाहेक ७ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने र सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५ वैशाखमा संवैधानिक आयोग/मन्त्रालय, निकाय तथा सातवटै प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गरेको हो ।

संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ (क) को उपदफा १ मा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले कानुनबमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा मनासिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक जानीजानी आफू वा अरू कसैलाई लाभ लिई, दिई वा दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि/नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनासम्म कैद वा हानि/नोक्सानीको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ ।

दफा १७ (क) को उपदफा ३ मा निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने भनेर आएका फाइलअनुसार निर्णय गर्न नसके पनि मनासिब कारण खुलाएर एक तहमाथिका अधिकारीलाई जानकारी गराउन सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यसको प्रतिबन्धात्मक रूपमा ‘कुनै करार वा सम्झौताबमोजिम कुनै खास अवधिमा कुनै काम गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सोहीबमोजिम हुने’ भनिएको छ । यिनै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

समयमै निर्णय नभएर सार्वजनिक वा व्यक्तिलाई हानि/नोक्सानी हुने परिस्थिति आउन नदिने गरी काम गर्न सचेत गराइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । ‘त्यहाँ मन्त्रालय, आयोग, मातहत निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी/कर्मचारीबाट समयमै निर्णय र कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाई निर्णय नगरेका कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि/नोक्सानी पुग्न जाने अवस्था आउन नदिन अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको परिपत्रबारे एक सहसचिवले ‘राजनीतिक र स्वार्थ समूहका दबाब–प्रभावबाहेक यो दफाअनुसार काम गर्न कुनै समस्या नभएको बताए । उनले थपे, ‘तर स्वार्थप्रेरित काम गराउनका लागि यो कानुनको हतियार देखाएर कर्मचारीलाई बाध्य पार्ने जोखिम छ ।’

परिपत्रको तीन दिनपछि सोमबार मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले पनि ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनले उल्लेख गरेअनुसार निर्णय गर्ने र नगर्ने अवस्था भए सोहीअनुसार कारण खुलाएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय गरेको छ । ‘वैशाख ५ को पत्राचारबमोजिम सम्बन्धित सचिव र प्रमुख सचिवले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकाय र मातहतका जिम्मेवार पदाधिकारी/कर्मचारीलाई यस प्रावधानबारे जानकारी दिई समयमै निर्णय र कार्य गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउने,’ सचिवको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

शक्तिकेन्द्र र स्वार्थ समूहको दबाब/प्रभावमा विकासे अड्डा/आयोजनाबाट हुने कामकारबाही तथा आर्थिक प्रशासन केन्द्रित निर्णय बढी विवादित हुने गरेका छन् । यस्ता निर्णय गरेबापत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परिने भयले पनि कर्मचारीमा निर्णय प्रक्रियाबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिन्छ । अख्तियारको कारबाहीमा पर्ने भयले पनि कर्मचारीमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै सचिवहरूलाई बोलाएरै केही महिनाअघि सचेत गराइएको थियो । कान्तिपुर