काठमाडौँ, १२ वैशाख । अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचारसहित नैतिक पतन हुने अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि पेन्सन सुविधा पाउने गरी संसदीय उपसमितिले तयार पारेको निजामती विधेयकको विवादास्पद प्रावधान हटाइएको छ । दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले मूल विधेयकमा गरेको संशोधनलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सच्याएको हो ।
समितिले मूल विधेयकको दफा ६८ मा उल्लिखित ‘नैतिक पतन देखिने कसुरमा अदालतबाट पूर्वकर्मचारी वा उनीहरूका नजिकका हकदार दोषी ठहर भएमा राज्यबाट पेन्सन सुविधा नपाउने’ भन्ने व्यवस्था नै कायम गरेको छ ।
यसअघि उपसमितिले मूल विधेयकको दफा ६८ को उक्त प्रावधान हटाएर त्यस ठाउँमा ‘दोहोरो सुविधा’ सम्बन्धी प्रावधान राखेको थियो । ‘उपसमितिले गरेको संशोधन हटाएर मूल विधेयककै दफामा भएको प्रबन्ध कायम राखेर विधेयक सदनमा पठाउने निर्णय भएको छ,’ राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने ।
मूल विधेयकको दफा ६८ को उपदफा १ मा ‘अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तुको बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराध अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २१ फागुन २०८० मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी थिइन् । त्यसको एक वर्षपछि गत ९ फागुनमा राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कांग्रेस सांसद बडूको नेतृत्वमा कांग्रेसकै ईश्वरी न्यौपाने, एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ र रघुजी पन्त, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाकी चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले बन्द कोठामा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन गरेको थियो । मूल विधेयकका विभिन्न दफा संशोधन गरी गत १४ चैतमा समितिलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उपसमितिले दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायम रहने गरी बनाएको प्रतिवेदनबारे कान्तिपुरले शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
कांग्रेसका बडू, एमाले सांसद रघुजी पन्त र माओवादीका हितराज पाण्डेले आइतबारको अनौपचारिक बैठकमा ‘समिति बैठकमा छलफल नभई मिडियामा कसरी प्रतिवेदन लिक भयो ?’ भनेर उपसमितिमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । सोमबारको समिति बैठकमा पनि उनीहरूले मिडियाले ‘भ्रमपूर्ण समाचार’ प्रकाशन गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
एमाले सांसद पन्तले त मिडियालाई समितिका बैठकमा प्रवेशमै रोक लगाउनुपर्ने भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । समितिको बैठकमा उपसमिति संयोजक बडूले सानातिना फौजदारी अभियोगमा पेन्सन पनि नपाउने प्रावधान राख्दा कर्मचारीलाई अन्याय हुने तर्क गरेका थिए । तर समितिले बुधबार सर्वसम्मतिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा संशोधन गरेको हो ।
प्रचलित निजामती ऐनमा पूर्वकर्मचारी अवकाशपछि मुद्दा चलेर दोषी ठहरे पेन्सन प्रबन्ध के हुने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छैन । त्यही कारण दोषी ठहर भएका पूर्वकर्मचारी/सुरक्षाकर्मीले पेन्सन सुविधा लिइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ मा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट अवकाशप्राप्त गरिसकेपछि पनि निजउपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा राखिएका कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ मात्र लेखिएको छ । बहालवाला कर्मचारीको हकमा भने बहाल छँदै मुद्दा परेर दोषी ठहरेमा पेन्सन नपाउने व्यवस्था छ । अब पूर्वकर्मचारीको हकमा पनि यही प्रबन्ध राख्न लागिएको हो । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्